धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली : (Supreme Court) नोकरीसाठी अनुसूचित जातींचे आरक्षण प्राप्त करण्यासाठी ख्रिश्चन धर्मांतरित महिलेद्वारे हिंदू धर्माचे पालन करत असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला आहे.

 

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर धर्मांतराचा उद्देश फक्त आरक्षणाचा लाभ मिळवणे असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही. कारण यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना कोटा देण्याचे उद्दिष्ट नष्ट होईल.

 

न्यायालयाने म्हटले की, जर धर्मांतराचा उद्देश मुख्यत्वे आरक्षणाचे फायदे मिळवणे हा असेल आणि इतर धर्मावर कोणतीही वास्तविक श्रद्धा नसली तर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कारण असा चुकीचा हेतू असलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास सामाजिक नीतिमत्तेचा पराभव होईल. अपीलकर्त्याला अनुसूचित जातीचा सांप्रदायिक दर्जा बहाल करणे, जो धर्माने ख्रिश्चन आहे. परंतु तरीही केवळ नोकरीत आरक्षण मिळवण्याच्या उद्देशाने हिंदू धर्म स्वीकारत असल्याचा दावा करतो, हे आरक्षणाच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाणारे असून तसे झाल्यास ती संविधानाची फसवणूक होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

 

न्यायालयाने असे मानले की अनुसूचित जातीचे लाभ ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना तोपर्यंत दिले जाऊ शकत नाहीत, जोपर्यंत ते हिंदू धर्मात पुन्हा धर्मांतर करणे आणि त्यांच्या मूळ जातीने स्वीकारणे या दोन्ही सबळ पुराव्यासह दाखवू शकत नाहीत. हिंदू प्रथांचे पालन केल्याचा अपीलकर्त्याचा दावा असूनही, ती पुन्हा धर्मांतर किंवा जात पुनर्स्वीकृतीचे पुरेसे पुरावे प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.

 

 

हे प्रकरण पुद्दुचेरी येथील एका ख्रिश्चन महिलेशी संबंधित आहे. सी सेलवरानी नावाच्या महिलेने न्यायालयात दावा केला की ती जन्मत: हिंदू आहे आणि तिचे आई-वडील वल्लुवन जातीचे आहेत. अशा परिस्थितीत तीही त्याच जातीची असून आयुष्यभर हिंदू धर्मावर विश्वास ठेवला आहे. संबंधित महिलेने सांगितले की, तिने २०१५ मध्ये नोकरीसाठी अर्ज केला होता. यामध्ये ती उत्तीर्णही झाली होती. नोकरीसाठी कागदपत्रांची पडताळणी करताना जात प्रमाणपत्र विचारण्यात आले. त्याने त्यासाठी अर्ज केला होता पण तो नाकारण्यात आला होता. कारण प्राथमिक तपासात ती ख्रिश्चन असल्याचे आणि बाप्तिस्माही घेतला असल्याचे उघड झाले होते. दलित नसल्यामुळे जात प्रमाणपत्र अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर सेलवरानी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला या प्रकरणाची चौकशी करून निर्णय घेण्यास सांगितले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून दलित असल्याचा दावा फेटाळून लावला. यानंतर सेलवरानी सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल (कॅट) गाठले. त्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र तेथे दिलासा मिळाला नाही. यानंतर दलित असल्याचा दाखला मिळवण्यासाठीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही दावा फेटाळून लावला.