बदलत्या भूमिकांच्या चक्रव्युहात ‘वंचित’चा कोंडमारा

मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे निकाल लागले असून महायुतीच्या पारड्यात बहुमताचे दान जनतेने दिले आहे. भाजप, शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने उत्तम कामगिरी करत महाराष्ट्राचे सत्तासोपान महायुतीच चढेल, हे निश्चित केले. असे असले तरी, या निवडणुकीत अनेक मातब्बरांना पराभवाची चवही चाखावी लागली आहे, तर अनेक पक्षांना स्वतःचे खातेही उघडता आलेले नाही. वंचित बहुजन आघाडीलादेखील ( VBA ) या विधानसभा निवडणुकीत फार करिष्मा दाखवता आलेला नाही. या विधानसभेसाठी २०० जागी उमेदवार उभे करूनदेखील वंचितच्या पारड्यात काहीही पडलेले नाही.

वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. वंचित आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठीच वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाची स्थापना आंबेडकरांनी केली. मात्र, २०१८ ते २०२४ या काळात त्यांना म्हणावा तसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी आपण राजकारण आल्याचेच प्रकाश आंबेडकरांनी अनेकदा सांगितले असले, तरीही जनता मात्र म्हणावी तशी त्यांच्या मागे उभी राहिली नाही, हे या निवडणुकीमध्ये दिसून येईल.

प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष तुलनेने नवीन असल्याने त्याचा प्रभावदेखील मर्यादितच राहिलेला दिसतो. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ वगळता वंचित बहुजन आघाडीला समाधानकारक कामगिरीदेखील करता आलेली नाही. असे असले तरीही, अनेक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी भल्याभल्यांना घाम फोडला आहे. वंचितच्या उमेदवारांमुळे अनेक ठिकाणी ‘काँटे की टक्कर’ पहायला मिळाली. २०१९च्या विधानसभेमध्ये वंचितच्या उमेदवारांना २५ हजारांच्या आसपास मते मिळाली होती, या निवडणुकीत ती संख्या ५० हजारांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे या वाढत्या मतदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रकाश आंबेडकर यांचा वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष अजूनही निवडणुकीसाठीच्या योग्य मुद्द्याच्या शोधात आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये वंचितने ‘एमआयएम’बरोबर आघाडी केली. त्यावेळी काही ठिकाणी या समीकरणाला चांगली पसंती मिळालीदेखील. त्यावेळी जवळपास एक ते दोन लाखांच्या वर मतदान ‘एमआयएम’ आणि वंचितच्या उमेदवारांना झाले होते. त्यानंतर लगेचच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘एमआयएम’बरोबर काडीमोड घेत, वंचितने ‘एकला चलो रे’चा रस्ता चोखंदळला. त्यानंतर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जानेवारी महिन्यात शिवसेना उबाठा गटाबरोबर आंबेडकरांनी हातमिळवणी केली होती. मात्र, मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ते मविआचा भाग झाले नाहीत. त्याचवेळी त्यांनी शिवसेना उबाठा गटाबरोबर असलेली युतीदेखील तोडली. वंचितच्या या सततच्या अपयशामध्ये बदलत्या भूमिकांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याचाच फटका वंचितला बसत असल्याचे निकालावरून स्पष्टपणे दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीला एक भूमिका, तर विधानसभेला दुसरीच, असे प्रकार वंचितकडून सातत्याने झाल्याने जनतेच्या मनात पक्षनेतृत्वाच्या राजकीय समंजसपणाविषयीच शंका निर्माण होते. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत २३६ ठिकाणी उमेदवार उभे केल्यानंतरही वंचितची झोळी रिकामीच राहिली होती. नुकत्याच्या झालेल्या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी वाढली असली तरी, निकालात काहीही फरक पडलेला नाही, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.