हवामानबदलाशी दोन हात करण्यात भारताची घोडदौड

मुंबई : हवामानबदलाशी ( Climate Change ) झगडण्याकरिता चांगल्या उपाययोजना करणार्‍या ६५ देशांच्या यादीत भारताला दहाव्या स्थानावर नामांकित करण्यात आले आहे. जर्मनवॉच, न्यूक्लायमेट इन्स्टिट्यूट आणि क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्कने प्रकाशित केलेल्या ’क्लायमेट चेंज पर्फोमन्स इन्डेक्स’ या अहवालात भारताला दहावे स्थान देण्यात आले आहे. पहिल्या दहा क्रमाकांमध्ये ’जी-२०’ देशांमधील केवळ भारत आणि इंग्लंड या देशांचा समावेश आहे. याच अहवालात भारत गेल्यावर्षी सातव्या क्रमांकावर होता.

’क्लायमेट चेंज पर्फोमन्स इन्डेक्स’च्या अहवालानुसार भारताची घसरण ही सातव्या क्रमांकावरुन दहाव्या क्रमांकावर झाली असली तरी, हवामानबदलाच्या परिस्थितीसोबत दोन हात करण्यासाठी भारताने चांगल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या देशांपैकी एक देश आहे. अशा परिस्थितीतही इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारताचे हरितगृह वायूचे दरडोई उत्सर्जन आणि ऊर्जेच्या वापर कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात भारताला हरितगृह वायू उत्सर्जनामध्ये उच्च दर्जाचा निर्देशांक देण्यात आला आहे. जागतिक हरितवायू उत्सर्जनामध्ये चांगल्या उपाययोजना करणार्‍या देशांच्या यादीत भारताला १३व्या स्थानी नामांकित करण्यात आले आहे. ’जी-२०’ देशामधील इंग्लंड आणि भारत या दोनच देशांना या श्रेणींमध्ये उच्च दर्जाचा निर्देशांक देण्यात आला आहे. हवामान बदलासंबंधी धोरणांची निर्मिती करण्यामध्ये भारत सातव्या स्थानावर असला तरी, देशाची कामगिरी मध्यम दर्जाची आहे.

 

अक्षय ऊर्जा निर्मितीमध्ये मात्र भारताची कामगिरी फारच कमी दर्जाची आहे. या श्रेणीमध्ये भारत इतर देशांच्या तुलनेत 33व्या क्रमांकावर आहे. जगामध्ये गेल्या दशकभरात अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा झपाट्याने विकास आणि विस्तार झाला आहे. भारत हरित ऊर्जेमध्ये आंतरराष्ट्रीय नेतृत्व करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने अक्षय ऊर्जा धोरणात विशेषतः मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि रूफटॉप सौर योजना सुरू करण्यामध्ये लक्षणीय प्रगती गेली आहे. मात्र, ’क्लायमेट चेंज पर्फोमन्स इन्डेक्स’ अहवालाची निर्मिती करणार्‍या तज्ञांच्या मते, रूफटॉप आणि इतर ऑफ-ग्रीड सोलर सिस्टीममध्ये भारताने अधिक काम करणे गरजेचे आहे. भारत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खास करून दुचाकी वापरामध्येही चांगले काम करत आहे.

भारत कोळशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, असेही तज्ञांनी नमूद केले आहे. भारत हा सर्वात मोठा कोळशाचा साठा असणार्‍या दहा देशांपैकी एक आहे आणि सध्या त्याचे उत्पादन वाढवण्याची योजनादेखील आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारताने पॅरिस कराराच्या केंद्रस्थानी असणार्‍या दीर्घकालीन उद्दिष्टांची प्राप्ती करण्यासाठी आखलेल्या ’राष्ट्रीय निर्धारित योगदाना’च्या (एनडीसीएस) बाबींमध्ये सुधारणे करणे आवश्यक असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे.