आता महापालिकेतही शतप्रतिशत भाजप

नाशिक ( Nashik ) : नुकत्याच लागलेल्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर आता नाशिक जिल्ह्यात भाजप-महायुती एकहाती सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह चांगलाच वाढला आहे. त्यात नाशिक शहरातील चार विधानसभा मतदारसंघापैकी तीन ठिकाणी भाजपचा तर एका जागेवर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा आमदार मोठ्या फरकाने निवडून आला आहे. त्यामुळे येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपचाच विजय होण्याची शक्यता वर्तविण्यास सुरुवात झाली आहे.

नाशिक महानगरपालिकेत २०१७ साली भाजपने एकहाती आपली सत्ता प्रस्थापित केली होती. ६६ नगरसेवक निवडून आणत भाजपचा महापौर विराजमान झाला होता. सर्वच पक्ष वेगवेगळे लढलेल्या या निवडणुकीत केलेल्या कामांचा मोठ्या प्रमाणावर भाजपला फायदा झाला. निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची केलेली घोषणा नाशिककरांना भावली. नाशिकच्या जनतेने मतांचे भरभरुन दान भाजपच्या झोळीत टाकले. यावेळी भाजपचे ६६, शिवसेनेचे ३५, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रत्येकी सहा तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पाच नगरसेवक निवडून आले होते.

दरम्यान, पुढील काही महिन्यांत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार उडणार आहे. त्यादृष्टीने आता सर्वच पक्ष येत्या काही दिवसात कामाला लागतील. मात्र शहरात भाजप-महायुतीचे चार आमदार निवडून आल्याने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुपटीने बळावला आहे. या आमदारांच्या माध्यमातून शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे नाशिकची जनता भाजपला पुन्हा एकदा महापालिकेची सत्ता देतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आकडेवारी पाहिली तर शहरातील सर्वच भागातून महायुतीच्या उमेदवारांना मोठे मताधिक्य मिळाले आहे. नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून राहुल ढिकले यांना ८७ हजार, ५३५ देवयानी फरांदे यांना नाशिक मध्यमधून १७ हजार, ८५६ तर नाशिक पश्चिममधून सीमा हिरे यांना ६८ हजार, १७७ मतांचे मताधिक्य मिळाले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देवळाली मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सरोज अहिरे यांना ४० हजार, ६७९ इतके मताधिक्य आहे. त्यात एकही आमदार नसला तरीही शहरात शिवसेनेची संघटना मजबूत आहे. शहरातील काही प्रभागांमध्ये नगरसेवक निवडून येतील इतके सेनेचे बळ आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीतही महायुती म्हणून हे तीन पक्ष एकत्र लढले तर विधानसभेप्रमाणेच नाशिक महापालिकेतही विरोधी पक्षनेता राहणार नाही, अशी विरोधकांची नाशिकमध्ये अवस्था होऊ शकते.