गरज वैश्विक वित्तीय समानतेची...

 

 

 

उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी समन्यायी आवाज आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेत सुधारणा करणे, तसेच, असुरक्षित देशांसाठी कर्ज निवारणाच्या रचनेत बदल करण्याचे आवाहन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतेच केले आहे. तसेच खासगी भांडवल आणि बिगर बँक वित्तीय मध्यस्थांकडून निर्माण होणार्‍या प्रणालीगत जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जागतिक वित्तीय नियमनात सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज ऐकला जावा आणि त्यांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल होत असताना, ज्या देशांमध्ये यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, कौशल्ये आणि नियामक चौकटींचा अभाव आहे, ते देश मागे पडण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. शक्तिकांत दास यांनी जागतिक आर्थिक रचनेत सुधारणा करण्याचे केलेले आवाहन अनेक विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चिंतेशी संबंधित असून, त्यांची ही मागणी विकसित राष्ट्रांद्वारे आखल्या गेलेल्या विद्यमान प्रणालीतील मूलभूत त्रुटींवर प्रकाश टाकणारी आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ आणि ‘जागतिक बँक’ यांसारख्या संघटनांचे या व्यवस्थेत असलेले वर्चस्व आणि त्यांच्या मतदानाची रचना प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या बाजूने असंतुलन निर्माण करणारी आहे. विद्यमान व्यवस्थेची धोरणे ही विकसनशील राष्ट्रांच्या गरजा आणि प्राधान्यांशी जुळत नाहीत, असे दिसून येते. जागतिक आर्थिक स्थिरतेसाठी हे बदल अत्यंत आवश्यक असे आहेत.

 

‘कोरोना’ महामारीच्या काळात विद्यमान यंत्रणा आर्थिक आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देण्यास असमर्थ ठरली. विकसनशील देशांना आर्थिक साहाय्य देण्यात या यंत्रणेच्या असलेल्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. सर्वांना न्याय देण्यात ती अपयशी ठरली आणि हेच दास यांनी अधोरेखित केले आहे.

 

‘निधीचे न्याय्य वाटप’ हा आणखी एक मुद्दा दास यांनी मांडला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने ‘स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स’ हे विकसित देशांना दिलेले आहेत. त्याचा वापर विदेशी गंगाजळीत भर टाकण्यासाठी केला गेलेला दिसून येतो. मात्र, याचा सर्वाधिक लाभ हा विकसित देशांनाच मिळतो. विकसनशील देश त्यापासून वंचित राहतात आणि दास यांनी त्यावरच नेमकेपणाने बोट ठेवलेले दिसून येते. आर्थिक असमतोल त्यामुळे वाढीस लागतो. त्याचे न्याय्य वितरण विकसनशील देशांना उभारी देण्यासाठी तसेच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केले जाऊ शकते. आर्थिक मंदीला नियंत्रित करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकासामध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता त्यातून विकसनशील देशांना मिळेल, असे म्हणता येईल. दुर्दैवाने, विकसित देशच या सुविधांचा सर्वाधिक लाभ घेताना दिसून येत असल्याने, दास यांनी यातही बदल व्हावा, असे मत व्यक्त केले आहे. आज अनेक विकसनशील राष्ट्रे मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली गेली आहेत. अस्थिर जागतिक वातावरण आणि विनिमय दरांमधील चढ-उतार यामुळे कर्जाचा बोजा कमी होत नसून, तो अधिकच वाढतो आहे. विद्यमान कर्ज पुनर्रचना ही सोयीची नसल्याने, विकसनशील राष्ट्रांना त्याचा लाभ मिळत नाही. म्हणूनच, ते कर्जाच्या संकटात सापडले आहेत. ही प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्याची आवश्यकता म्हणूनच दास यांनी बोलून दाखवली आहे.

 

जागतिक आर्थिक रचनेत सुधारणा करण्याचा मार्ग गुंतागुंतीचा आणि आव्हानात्मक असाच आहे. यासाठी विकसित आणि विकसनशील देश, ‘आंतरराष्ट्रीय संस्था’ आणि खासगी क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडूंकडून एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थां’मध्ये विकसनशील देशांचा आवाज ऐकला जाणे आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व मजबूत करणे, बाह्य धक्क्यांसाठी या प्रणालीची प्रतिसादक्षमता वाढवणे, परवडणार्‍या आणि शाश्वत वित्तपुरवठ्यात या देशांचा प्रवेश सुधारणे तसेच ‘कर्ज पुनर्रचना यंत्रणा’ सुव्यवस्थित करणे यांचा यात समावेश होईल. त्याशिवाय, जागतिक आर्थिक प्रवाहात अधिक पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्व वाढवणे, हे अधिक न्याय्य तसेच लवचिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असेच आहे. दास यांनी जागतिक आर्थिक रचनेत सुधारणा करण्याचे केलेले आवाहन ही केवळ अधिक न्याय्य प्रणालीची मागणी नाही. तसेच, ती जागतिक स्थिरता आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी ही एक गरज आहे.

 

जागतिक आर्थिक संरचना सुधारण्यात भारताची भूमिका अधिकाधिक महत्त्वाची आहे. सर्वात वेगाने वाढणारी जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था तसेच ‘जी २०’ समूहामधील एक प्रमुख देश म्हणून भारत विकसनशील आणि विकसित या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या यंत्रणेत सुधारणेसाठी केलेले आवाहन, हे जागतिक आर्थिक चर्चेत भारताच्या व्यापक भूमिकेचेच द्योतक आहे.

 

‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ आणि ‘जागतिक बँक’ यांसारख्या संघटनांमधील निर्णयांवर पाश्चात्य राष्ट्रांचे वर्चस्व आहे. भारताने या संस्थांच्या प्रशासन संरचनांमध्ये सुधारणांच्या गरजेवर सातत्याने भर दिला आहे. ‘जी २०’, ‘ब्रिक्स’ आणि ‘कॉमनवेल्थ’सह विविध आंतरराष्ट्रीय गटांचा सदस्य म्हणून, भारताने या व्यासपीठांचा उपयोग विकसनशील देशांच्या उठवण्यासाठी तसेच त्यांच्या गरजा अधोरेखित करण्यासाठी केला आहे. ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ आणि ‘आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँके’मधील भारताची भूमिका विकसनशील राष्ट्रांच्या गरजांना प्राधान्य देणार्‍या वित्तपुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देण्याची भारताची वचनबद्धता दर्शवणारी आहे. या संस्थांची रचना उदयोन्मुख बाजारपेठेतील अर्थव्यवस्थांना अधिक सुलभ आणि प्रतिसाद देण्यासाठी केली गेली आहे. ‘युपीआय’ आणि ‘फिनटेक इनोव्हेशन’ सारख्या उपक्रमांद्वारे इतर विकसनशील राष्ट्रांसाठी मॉडेल म्हणून काम करणारी ठरली आहे. ‘डिजिटल चलन’ आणि ‘क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन’ यावर आंतरराष्ट्रीय चर्चा घडवण्यात भारताचे नेतृत्वदेखील लक्षणीय आहे. जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत बदल करण्याची दास यांनी केलेली मागणी ही अधिक समावेशक आणि शाश्वत जागतिक आर्थिक भविष्याला आकार देण्यात भारताची भूमिका अग्रेसर राहील, हेच दास यांनी यातून अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे.