‘कलम 370’ला समर्थन म्हणजेच संविधानाला संपवण्याचा कट!

लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीतही काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी ‘संविधान धोक्यात आहे,’ असा अपप्रचार अजूनही करताना दिसतात. जणू हेच संविधानाचे खरे रक्षक. पण, सत्य परिस्थिती जनतेला आता समजली आहे. आणीबाणीपासून ते वेळोवेळी संविधान बदलणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात जाऊन कायदे आणणे, अशा अनेक गोष्टी काँग्रेस शासनाच्या काळात घडल्या, हा आजवरचा इतिहास!

काँग्रेसच्या संविधानविरोधाची नुकतीच पुन:प्रचिती आली. यानिमित्ताने संविधान आणि आरक्षण कोणाला वाचवायचे आहे आणि कोणाला घालवायचे आहे, हे दि. 6 नोव्हेंबर रोजी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनातच स्पष्ट झाले. विधानसभेत ‘कलम 370’ पुन्हा आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव भाजपच्या विरोधानंतरही सत्ताधार्‍यांकडून पारित करण्यात आला आणि त्याचे काँग्रेसनेही समर्थन केले. मग आपणच विचार करावा, संविधानविरोधी कोण?

‘कलम 370’मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोक विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांना वाईट वागणूक दिली गेली आणि संविधानाने दिलेला आरक्षणाचा हक्क आणि सोयी-सवलती काढून टाकल्या. तेथील स्वच्छता कामगारांच्या समुदायाला ‘वाटल’ म्हणजेच खालच्या दर्ज्यांची काम करणार्‍या लोकांना, अशा अपमानास्पद शब्दांचा सामना करावा लागला.

सोप्या भाषेत सांगायचे, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान 1954 साली काँग्रेसशासित नेहरू सरकारच्या सांगण्यावरून राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीरसाठी पूर्णपणे शिथिल करून टाकले. एकप्रकारे भारतीय संविधानाचा अपमान करून पाकिस्तानी हस्तक्षेपाला परवानगी दिली गेली. तिथे संविधान कमकुवत केल्यामुळे सर्वांत मोठा फटका बसला तो अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांना. आजवर जम्मू-काश्मीरमध्ये 42 हजार लोक मारले गेले आहेत. कारण, ‘कलम 370’मुळे फुटीरतावादाला चालना मिळाली आणि त्यामुळेच तेथे दहशतवाद निर्माण झाला.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान पूर्णपणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू झाले. सर्वांना भारतीय म्हणून इतर राज्यांमध्ये जे अधिकार आहेत ते प्राप्त झाले. वंचित जातींना त्यांचा सन्मान मिळाला. आरक्षणाचा अधिकार, निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार, बोलण्याचा अधिकार असे अनेक अधिकार मिळाले.

मोदी सरकारने ‘कलम 370’ रद्द केल्यामुळे 1993 सालच्या सफाई कर्मचारी कायद्यासह घटनेतील सर्व तरतुदी राज्यात लागू करण्याची परवानगी दिली. गेल्या चार वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील ओबीसी समुदायाची ओळख पहिल्यांदाच झाली आहे. उपेक्षित समुदायासाठी हा एक मोठा विजय आहे. कारण, ते त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा उपयोग करू लागले. ‘कलम 370’ रद्दबातल केल्यामुळे उर्वरित देशातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीची तरतूद आता जम्मू आणि काश्मीरमधील समुदायासाठी उपलब्ध आहे. वन हक्क कायदा, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि जम्मू-कश्मीरमधील वाल्मिकी समुदायासाठी अधिवास हक्कदेखील ‘कलम 370’ रद्द केल्यानंतरच लागू केले गेले. पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर केले. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी नऊ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, अनुसूचित जातींसाठीही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

उपेक्षित समुदायांवर सकारात्मक प्रभावाव्यतिरिक्त, या प्रदेशात महिलांच्या समानतेची प्रगती पाहणे आनंददायी आहे. पूर्वी जर जम्मू आणि काश्मीरमधील एखाद्या महिलेने राज्याबाहेरील पुरुषाशी लग्न केले, तर तिला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता. या भेदभावपूर्ण प्रथेमुळे महिलांचे हक्क आणि त्यांचे जीवन साथीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते.

फुटीरतावादी नेत्यांची मुले श्रीमंती आणि ऐश्वर्यामध्ये राहत असताना इतरांनी संघर्षाचे कठोर परिणाम सहन केले. ‘कलम 370’ रद्द केल्याने या ‘इतरांना’ संरक्षण मिळाले. सन 2016 ते 2019 दरम्यान, राज्यात दगडफेकीच्या तब्बल 5 हजार, 50 घटनांची नोंद झाली. जी कलम रद्द केल्यानंतर केवळ 445 इतकी कमी झाली. आश्चर्यकारकपणे 92 टक्के घट झाली. ऑगस्ट 2016 आणि ऑगस्ट 2019 दरम्यान, निषेध आणि दगडफेकीच्या घटनांमध्ये 124 निष्पाप जीव गमावले गेले आणि त्यानंतरच्या चार वर्षांत ‘कलम 370’ रद्द केल्यानंतर अशा मृत्यूची कोणतीही नोंद नाही. शिवाय, ‘कलम 370’ नंतरच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत नागरिकांच्या मृत्यूची घटना विस्मयकारक शून्यावर घसरली. याचाच अर्थ प्रदेशात पसरलेल्या शांततेची जबरदस्त भावना कोणीही नाकारू शकत नाही.

 

भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम 370’ अन्वये जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्यासोबतच ‘कलम 35 ए’ अंतर्गत ‘राज्य विषय’ तरतूद संपुष्टात आणण्याला भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 2019 साली मंजुरी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आणि संसदेच्या निर्णयाला कायम ठेवले. कारण, हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर ‘कलम 370’ पुनर्स्थापित करण्याचे वचन जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक राजकीय पक्षांसाठी एक महत्त्वाची निवडणूक घोषणा बनली आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना माहीत आहे की, जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ठराव पारित करून काही उपयोग नाही. कारण, तो अधिकार संविधानाप्रमाणे फक्त संसदेला आहे आणि तेही तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा दोन तृतीयांश खासदार या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करतील. ‘इंडी’ आघाडीची अवस्था बघता, ते कधीच शक्य नाही. पण, यातून सर्व भारतीयांना समजले की, कोण संविधानाविरुद्द आहे.

‘कलम 370’ पुन्हा काश्मीरला बहाल करणे, हा केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न नाही. त्यासाठी महत्त्वाचे घटनात्मक आणि कायदेविषयक अडथळे पार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी भारतीय संसदेतील दोन तृतीयांश बहुमताचा पाठिंबा आवश्यक असेल - हे आव्हान कमी करता येणार नाही. सध्या, भारतातील कोणत्याही एका राजकीय पक्षाकडे किंवा कोणत्याही प्रादेशिक युतीकडे असे बहुमत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली संख्या नाही. भविष्यात एखादा पक्ष किंवा विरोधी पक्षांच्या गठबंधनाने (जसे की ‘इंडी’ आघाडी) केंद्र सरकार स्थापन केले तरीही, या गटांच्या भिन्न हितसंबंधांचे संरेखन करणे कठीण होईल. ‘इंडी’ आघाडीत अनेक पक्षांची राजकीय उद्दिष्टे आणि विचारधारा भिन्न आहेत. ज्यामुळे ‘कलम 370’ आणि ‘कलम 35ए’ पुनर्स्थापित करण्यावर एकमत निर्माण करणे जवळजवळ अशक्य आहे.

खरं तर विरोधी पक्षांनाही ‘कलम 370’ पुन्हा आणण्याच्या प्रक्रियेतील घटनात्मक आणि कायदेविषयक अडथळे माहीत आहेत. तरीही, या कलमाची पुनर्स्थापना एक व्यवहार्य निवडणूक आश्वासन म्हणून सादर करणे सुरूच ठेवून ते जम्मू आणि काश्मीरमधील मतदारांची अशी दिशाभूल करत आहेत की, नजीकच्या भविष्यात हे बदल जणू सहज शक्य होतील. दुर्दैवाने, अशी आश्वासने फक्त पोकळ आश्वासनेच राहतील. कधीतरी हे पक्ष आपला राजकीय स्वार्थ सोडून मानवता आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना ठेवतील का? लोकांना भ्रमित करण्यापेक्षा जो तेथील लोकांना फायदा होतोय, त्यासाठी तरी केंद्र सरकारचा कितीही द्वेष असला तरी समर्थन करतील का? हे प्रश्न प्रत्येक भारतीयांच्या मनात आहे. एकंदरीत असेच दिसून येते की, काँग्रेसकडून काहीही अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच.

मग, आपण सर्वांनीच विचार करावा. काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत असणारे पक्ष जसे शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट, हे संविधानाचे रक्षक आहेत की मारेकरी? कोणाला संविधान नकोय, ही जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेत झालेली घटना स्पष्टपणे सर्व भारतीयांचे डोळे उघडण्यासाठी पर्याप्त आहे. मतदान करताना आपण सगळ्यांनीच हे नक्कीच लक्षात ठेवले अशी आशा करतो.

पंकज जयस्वाल