नांदेड : न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी १०० कोटी वसूली प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाच्या अहवालाबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. सचिन वाझे आणि अनिल देशमुखांनी देवेंद्र फडणवीसांना गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "न्यायमूर्ती चांदीवाल साहेबांनी केलेला खुलासा अत्यंत धक्कादायक आहे. अनिल देशमुखांना त्यांनी कुठलीही क्लिनचिट दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचे सरकार असतानाच चांदीवाल आयोगाचा अहवालाचा आला असताना त्यांनी त्याला हातसुद्धा लावला नाही. आरोपी आणि साक्षीदार यांची भेट डीसीपी घडवून आणत होता, असेही न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी सांगितले. म्हणजेच एकूणच जे आरोप लावण्यात आले होते त्यावर बोलू नये, असा दबाव साक्षीदारावर टाकला जात होता. अनेक पुरावे असूनही यांचं साटंलोटं असल्याने मला ते माझ्या रेकॉर्डवर घेता येत नव्हते, असेही चांदीवाल यांनी सांगितले आहे."
हे वाचलंत का? - सचिन वाझे आणि अनिल देशमुखांकडून फडणवीसांना गुंतवण्याचा प्रयत्न; न्यायमूर्ती चांदीवाल यांचा गौप्यस्फोट
"महाविकास आघाडीच्या काळात बदल्या आणि नियूक्त्यांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार किंवा त्यावेळी झालेल्या वसूलीचे यापेक्षा मोठे पुरावे असू शकत नाही. मध्यंतरीच्या काळात सचिन वाझेने कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात चांदीवाल आयोगासमोर साक्ष देऊ नये, यासाठी कशाप्रकारे दबाव आणला जात होता याबद्दल सांगितले आहे. या पत्राची सत्यता आता चांदीवाल साहेबांच्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाली आहे," असे ते म्हणाले.
संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा एकदा सीबीआय चौकशी करण्यात यावी!
"खरं म्हणजे हे प्रकरण आता भयानक झाले आहे. हे प्रकरण गृहमंत्र्यांपुरते मर्यादित आहे की, त्यात तेव्हाचे संपूर्ण सरकार सहभागी आहे, याची चौकशी करावी लागेल. कुठलाही पुरावा नसताना जाणीवपूर्वक मला गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचे चांदीवाल आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. परंतू, कर नाही त्याला डर कशाचा. ते मला यात गोवू शकले नाहीत. या सगळ्या गोष्टींची एक सीबीआय चौकशी करण्यात यायला हवी," असे मत फडणवीसांनी मांडले.