फुटीरतावादी आणि हिंदूविरोधी शक्तींना ठाकरेंचे अभय!

 

 

मुंबई : ( MahaVikas Aghadi ) महाविकास आघाडीच्या अवघ्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने फुटीरतावादी आणि हिंदूंविरोधी शक्तींना अभय दिल्याचेच दिसून आले होते. त्यामुळे पुन्हा मविआचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यास, तुष्टीकरणाचे राजकारण कळस गाठेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये बदल घडवण्यासाठी, तेथील विधानसभा निवडणुकीत तब्बल नऊ उमेदवार उतरवणार्‍या उद्धव ठाकरे यांनी मात्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर असताना काश्मीरमुक्तीच्या घोषणांना थारा दिला होता. जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर नुकत्याच संपन्न झालेल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना उबाठा गटाने त्यांचे उमेदवार रिंगणात उतरविले. मात्र, यापैकी एकाही उमेदवाराला एक हजार मतांचा टप्पादेखील गाठता आला नाही. आज काश्मीरच्या विकासावरुन प्रश्न उपस्थित करणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच नाकाखाली सन २०२० मध्ये काश्मीर भारतापासून मुक्त करण्याच्या घोषणा मुंबईत दिल्या गेल्या. या घोषणा दिलेल्यांविरोधात काही संशयास्पद हेतू न आढळल्याने मविआ सरकाराच्या काळात तक्रारमुक्त करण्यात आले होते.

 

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी सन २०२० मध्ये मुंबईमधील ‘गेट वे ऑफ इंडिया’जवळ काही महाविद्यालयांतील तरुणांनी आंदोलन केले होते. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या काही धोरणांवर अश्लाघ्य भाषेत टीका करण्यात आली होती. याच आंदोलनाच्यावेळी एका तरुणीने काश्मीरमुक्तीचे फलकही झळकावले होते. त्यावेळी त्या मुलीवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. मात्र, काही महिन्यांतच कोणतेही संशयास्पद पुरावे आणि हेतू न आढळल्याने पोलिसांनी तिची मुक्तता केली होती. त्यावेळी मुंबईत येऊन काश्मीरच्या मुक्ततेची हाक देणारी मानसिकताच खरी दोषी आहे, अशी रोखठोक भूमिका घेणे उद्धव ठाकरे यांना शक्य झाले नाही.

 

 

शरजील उस्मानी या अलीगढ विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्याने पुणे येथे दि. ३० जानेवारी २०२१ साली आयोजित एल्गार परिषदेत हिंदूंविरोधात गरळ ओकली होती. मात्र, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील ‘मविआ’ने उस्मानीविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला नाही. त्यावेळी भाजपकडून जेव्हा याबाबत जाब विचारण्यात आला, तेव्हा शरजील ही उत्तर प्रदेशची घाण असल्याची प्रांतवादी भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. तसेच, त्यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न गुन्ह्यासाठीचे कलम ‘भारतीय दंड संहिता कलम २९५ अ’ वगळण्यात आले होते. गुन्हा विविध घटकांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणार्‍या ‘भारतीय दंड संहिता, कलम १५३ अ’ नुसार दाखल करण्यात आला होता. वास्तविकपणे, ‘भारतीय दंड संहिता, कलम २९५’ आणि ‘१५३ अ’ अन्वये गुन्हा दाखल होणे न्यायोचित झाले असते. पण, तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला बळी पडलेल्या उद्धव ठाकरेंनी उस्मानीविरोधात कारवाई करणे टाळल्याचे दिसले.