सहकारी बँका लुटणार्‍यांना मतदान करणार का?

 

 

मुंबई : ( Nagpur District Bank Scam Case ) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल १५० कोटींचा घोटाळा करूनही २० वर्षे आरोपी मोकाट होते. सर्वसामान्य नागरिक, गोरगरीब मजूर, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या घामाचे पैसे लुटून त्यांनी कोट्यवधींची माया जमवली. सत्तापदे उपभोगली. आलिशान बंगले बांधले. महायुती सरकार सत्तेत येताच या भ्रष्टाचार्‍यांना अद्दल घडली. न्यायालयाने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावल्यानंतर संबंधित आरोपीची आमदारकी रद्द करण्यात आली. पण, काँग्रेसने याच आरोपीच्या पत्नीला विधानसभेच्या मैदानात उतरवले आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला सहकारी बँका लुटणार्‍यांना मतदान करणार का, याचा विचार मतदारांनी करण्याची वेळ आली आहे.

 

माजी मंत्री तथा काँग्रेसचे माजी आ. सुनील केदार यांनी १९९९ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर संचालक मंडळाने एक ठराव मंजूर करून बँकेतील ठेवी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर गुंतवणूकीचे सर्व अधिकार अध्यक्ष आणि त्यांच्या मर्जीतील पाच व्यक्तींना देण्यात आले. सुरूवातीच्या वर्षांमध्ये केदार आणि सहकार्‍यांनी होम ट्रेड शेअर ब्रोकरच्या मार्फत रोखे खरेदी केले. त्याचा लाभही बँकेला झाला. त्यानंतर निरंतर बँकेचा पैसा रोखे खरेदीत गुंतवण्यात आला. सन २००१-०२ दरम्यान रोखे खरेदीत बँकेला १५० कोटींचा आर्थिक फटका बसला.

 

सन २०००-०१ आणि २००१-०२ या दोन आर्थिक वर्षांच्या अंकेक्षण अहवालात हा सर्व घोटाळा समोर आला. प्रकरणाची चौकशीत केली असता, गुंतवणुकीचे अधिकार मिळालेल्या संचालकांनी कार्यकारी मंडळाची परवानगी न घेता ही गुंतवणूक केल्याचे समोर आले. प्रत्यक्षात त्यांनी शेअर ब्रोकर कंपनीकडून असे रोखे खरेदी केलेच नाहीत. रोखे खरेदीच्या नावावर बँकेतून कोट्यवधींची उचल करण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. शेतकर्‍यांच्या ठेवींवर उभारलेल्या सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स लि. सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खासगी कंपन्यांच्या मदतीने सरकारी रोखे(शेअर) खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाहीत आणि बँकेचे पैसेही परत केले नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर होता. न्यायालयात हे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना शिक्षा देण्यात आली. 

 

या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्याने शेतकर्‍यांचे आणि ठेवीदारांचे पैसेही बुडाले होते. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) कडे सोपवण्यात आला होता. सीआयडीचे तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले हे या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर दि. २२ नोव्हेंबर २००२ साली न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

 

सुनील केदार आणि इतर ११ आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८. १२० ब आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका या प्रकरणातील आरोपी केतन सेठ यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने दि. ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी या खटल्यांची सुनावणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते.

 

ही स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी उठवली होती. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. तेव्हापासून वर्षभरात प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याने दररोज सुनावणी घेण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही.पेखले-पूरकर यांनी दि. २८ नोव्हेंबर रोजी या खटल्याचा निकाल दिला.

 

या प्रकरणात न्यायालयाने बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), तत्कालीन बँक व्यवस्थापक अशोक चौधरी यांच्यासह अमित वर्मा, सुबोध भंडारी आणि नंदकिशोर त्रिवेदी या तीन एजंट्सना दोषी ठरवले. यात सुनील केदार यांना पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षा सुनावण्यात आली.