भ्रष्टाचाराविरुद्ध संवेदनशीलता वाढवून सत्यनिष्ठेची संस्कृती जोपासूया!

 

 

 

विशेष म्हणजे, याच आठवड्यात भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती असते. या अनुषंगाने हा सप्ताह पाळण्यात येत आहे. यावर्षी ‘देशाचा विकास सत्यनिष्ठेच्या संस्कृतीवर अवलंबून असतो’ या बोधवाक्यावर हा सप्ताह आधारित आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे की, तुमचे व्यवहार प्रामाणिक असतील तरच ते विश्वासार्ह होतात व तरच विकास शक्य आहे.

 

जनप्रबोधनासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामाजिक माध्यमे, वर्तमान पत्रे या व अशा अनेक माध्यमांचा सक्षम वापर अपेक्षित आहे. याशिवाय आठवडा बाजार, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, विविध प्रदर्शने, शेतकर्‍यांचे मेळे, संमेलने, महाविद्यालये या ठिकाणीही भ्रष्टाचारविरोधी कार्यालयाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणे यासाठी प्रयत्न असतो. त्यासाठी छोट्या नाटिका, गाणी, संवाद, भित्तिपत्रके यांचा वापर केला जातो. प्रत्येक कार्यालयाबाहेर एसीबी कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक ठळकपणे लावले जातात. सामान्य नागरिकालाही सहजपणे भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र Anti-Corruption Bureau (ACB) ने आंतर जालावर आधारीत www.acbmaharashtra.net हे अ‍ॅप विकसित केले आहे. या माध्यमातून व्हिडिओ, ऑडियो, फाईल अशा कोणत्याही प्रकारे, कोणीही तक्रार किंवा माहिती कार्यालयाला कळवू शकतो. याशिवाय, ‘१०६४’ टोल फ्री क्रमांक ही २४x७ कार्यरत आहे.

 

कोणत्याही अपवादाशिवाय प्रशासनाच्या सर्व विभागांमध्ये तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, वीज महामंडळ, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर नेमलेल्या प्रशासकांमध्ये, न्यायालयांमध्ये, बँकांमध्ये, विविध कल्याणकारी महामंडळांमध्ये, महाविद्यालये तसेच, शाळांमध्ये भ्रष्टाचार चालल्याचे आढळून येते. मिळणार्‍या कायदेशीर मोबदल्या व्यतिरिक्त पैसे, महागड्या वस्तू, शारीरिक सुख याची मागणी करणे तसेच, या गोष्टी स्वतः किंवा अन्य व्यक्तीमार्फत स्वीकारणे म्हणजे भ्रष्टाचार आहे व हे कायद्याने गुन्हा आहे. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण ‘हाव’ हेच आहे. सध्या सर्व लोकसेवकांना मिळणारा पगार हा घसघशीत असतो व त्यावर त्या व्यक्तीचा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ठिक चालू शकतो. ‘मी लाच देणार नाही, व घेणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करूनही लोकसेवक भ्रष्टाचार करताना दिसतात. कारण, सध्याच्या न्यायप्रक्रियेत हे खटले १०-१२ वर्षे प्रलंबित राहतात. तोपर्यंत तक्रारदार कंटाळून जातो. तसेच ज्या शासकीय कर्मचार्‍यांविरुद्ध लाचेची मागणी करणे किंवा लाच स्वीकारणे असे आरोप असतील, त्या अधिकार्‍याला नेमणार्‍या व्यक्तीची खटला चालवण्यासाठी मान्यता आवश्यक असते. प्रत्यक्षात असे आढळून येते की, जेव्हा लोकसेवक लाचेची मागणी करतो किंवा लाच स्वीकारत असताना रंगेहाथ पकडला जातो व तपास करण्यासाठी सदर व्यक्तीस नेमणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याकडून मान्यता मिळावी म्हणून अहवाल पाठविला जातो, त्यावेळेस नेमणारा अधिकारी मान्यता देण्यास फार मोठा विलंब करतो व काही वेळा मान्यता नाकारतो. लोकसेवक लाचेची मागणी करतो किंवा लाच स्वीकारतो, त्यावेळेस त्याने प्रशासकीय कामात हलगर्जीपणा केला, या कारणासाठी त्वरित विभागीय चौकशी सुरू करून ती ठराविक मुदतीत वेगाने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात विभागीय कारवाई सुरू केली जात नाही. तसेच, आरोपी लोकसेवकास निलंबित केले जात नाही, त्यामुळे तक्रार करणार्‍याचे धैर्य कमी होते व लाचखोर निर्ढावून पीडित, शोषित, वंचित, सामान्य व्यक्तींवर जुलूम करीत राहतो. कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने या बाबतीत सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.

 

वाढत्या लाचलुचपतीच्या घटनांना परिणामकारक प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकारने २०१८ सालामध्ये ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, २०१८’ लागू केला. सदर अधिनियमाप्रमाणे ज्या सुधारणा करण्यात आल्या, त्यामध्ये आपला व्यवसाय वाढावा, यासाठी ज्या व्यापारीसंस्था किंवा त्यांच्यावतीने काम करणार्‍यास कोणत्याही व्यक्ती शासकीय सेवकास कोणतेही आमिष दाखवतील त्या शिक्षेस पात्र होतील, अशी तरतूद करण्यात आली. याचबरोबर सदर सुधारित कायद्यामधे १९८८ सालच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यातील ‘कलम १९’ मध्ये सुधारणा अपेक्षित होती. ‘कलम १९’ मध्ये तरतूद आहे की, ज्या शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध लाचेची मागणी करणे किंवा लाच स्वीकारणे असे आरोप असतील, तर त्या अधिकार्‍याला नेमणार्‍या व्यक्तीची खटला चालवण्यासाठी मान्यता आवश्यक आहे. नेमणूक करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याने संबंधित आरोपीने प्रथमदर्शी प्रशासकीय गैरव्यवहार केला आहे काय? एवढेच तपासून पाहायचे असते. स्वतःच न्यायाधीश असल्याप्रमाणे त्याने पुराव्यांची तपासणी करू नये, असे आदेश असतानाही अनेक घटनांमध्ये संबंधित नेमणूक करणारे अधिकारी खटला चालविण्यास मान्यता देत नाहीत. व अशी मान्यता न देण्याची कारणेही विशद करीत नाहीत. यामध्ये पारदर्शीपणा अपेक्षित आहे.

 

वरील गोष्टींचा विचार करून विधी आयोगाने वारंवार आग्रह धरला आहे की, लाचेची मागणी करणार्‍या किंवा लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडलेल्या लोकसेवकाविरुद्ध नेमणूक करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याच्या मान्यता देण्याची तरतूद रद्द करण्यात यावी. भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला बळ देण्यासाठी व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांचे शासन समूळ उच्छेदन करेल, हा विश्वास जनतेत निर्माण होण्यासाठी भ्रष्टाचारी लोकसेवकांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी अशा व्यक्तीस नेमणूक करणार्‍या व्यक्तीची पूर्व मान्यता घ्यावी, ही तरतूद तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे.

 

विकासामध्ये भ्रष्टाचार ही न संपणारी कीड आहे व त्यामुळे गरिबांतला गरीब माणूस हा होरपळत असतो. त्याच्या लोकशाही हक्कांची सतत पायमल्ली होत असते, हे सर्वश्रुत आहे. स्वतःचे काम लवकर व्हावे, म्हणून लोकांनीही भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देऊ नये. तसेच, कोणीही लोकसेवक कायदेशीर मोबदल्याशिवाय अन्य कोणत्याही गोष्टींची मागणी करत असेल, तर न घाबरता किंवा त्या व्यक्तीशी हुज्जत न घालता www.acbmaharashtra.net या अ‍ॅपवर किंवा ‘१०६४’ या टोल फ्री क्रमांकावर ही माहिती कळवावी व न्यायालयीन कारवाई संपेपर्यंत मागे हटू नये, त्यामुळेच भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.