मुंबई,दि.२६ : महाराष्ट्राच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राने महारेरा परिपत्रक क्रमांक ६३ जारी करून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या परिपत्रकानुसार कलम १५ अची अंमलबजावणी अनिवार्य आहे. यापुढे प्रवर्तकांनी विक्रीसाठी कराराच्या मॉडेल फॉर्ममध्ये आणि वाटप पत्रामध्ये अधिकृतपणे एजंट्सच्या ब्रोकरेजचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक असेल. हे पाऊल राज्यभरातील मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे एक नवीन पर्व चिन्हांकित करते.
हे परिपत्रक नॅशनल असोसिएशन ऑफ रिअल्टर्स इंडियाज एजंट सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (SRO)च्या दीड वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे परिणाम आहे. रिअल इस्टेट एजंट्सच्या योगदानाला योग्य मान्यता मिळावी ही मागणी लावून धरण्यात येत होती. महारेरा चेअरमन म्हणून मनोज सौनिक यांची नुकतीच नियुक्ती केल्याने या प्रक्रियेला वेग आला, त्यात जलद आणि बहुप्रतीक्षित सुधारणा घडून आल्या अशी माहिती नॅशनल असोसिएशन ऑफ रिअल्टर्सने दिली.
कलम १५अचे प्रमुख फायदे
• ब्रोकरेजचे दस्तऐवजीकरण: यामुळे वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित होईल आणि कमिशनवरील विवाद कमी करते.
• वर्धित व्यावसायिक ओळख: एजंटच्या भूमिकांना मान्यता मिळेल. क्लायंट सह विश्वास मजबूत होईल.
• मजबूत कायदेशीर फ्रेमवर्क: एजंटना त्यांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक ठोस आधार मिळेल.
• प्रमोटर उत्तरदायित्व: प्रवर्तकांना त्यांच्या वचनबद्धतेचा सन्मान करण्यासाठी जबाबदार धरून नैतिक पद्धतींना प्रोत्साहन देते.
• व्यावसायिक विकासासाठी प्रोत्साहन: एजंटचे कौशल्य ओळखून कौशल्य वाढीसाठी प्रेरणा देते.
-------------------------
"हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट एजंट्सचे महत्त्व अधिक बळकट करतो. यासोबतच अधिक न्याय्य आणि व्यावसायिक उद्योगाचा मार्ग मोकळा करतो."
- प्रमोद व्यास, उपाध्यक्ष, NAR-इंडिया