दिल्ली प्रदूषण – सर्वोच्च न्यायालयाचे पंजाब सरकारवर ताशेरे

 

नवी दिल्ली : (Delhi - NCR Air Pollution) दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी परिसरात (एनसीआर) पसरलेल्या प्रदूषणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला फटकारले.

 

न्यायालयाने यावेळी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगासदेखील फटकारले असून प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याऐवजी त्यांना केवळ नोटिसा बजावून त्यांचे उत्तर मागवण्यात आले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

वायू प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पराली जाळणाऱ्यांवर कारवाई न करून दोन्ही राज्य सरकार नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत. सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर असते तर किमान एक तरी खटला नक्कीच नोंदवला गेला असता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांवर ताशेरे ओढताना म्हटले की, १०८० पराली जाळण्याच्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आले होते, परंतु केवळ ४७३ लोकांकडून दंड वसूल करण्यात आला होता. सरकार ६०० पेक्षा जास्त लोकांना वाचवत असल्याचे दिसते. असाच प्रकार गेल्या ३ वर्षांपासून सुरू असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, याची केंद्र सरकार आणि पंजाब आणि हरियाणा राज्यांना आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा प्रकार कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.