वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील दरी कमी करण्यासाठी भारत अग्रेसर

 

भारत हे जगातील पाचवे मोठ्या क्रमांकाचे वस्तुनिर्माण शक्तीकेंद्र असून, दरवर्षी 560 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्मिती केली जाते. परंतु, जागतिक वस्तुनिर्माण क्षेत्रातला आपला वाटा तीन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तसेच, भारताच्या सकल मूल्यवर्धनात वस्तुनिर्माण क्षेत्राचा वाटा फक्त 17 टक्क्यांवर स्थिरावलेला आहे. अनेकदा असे सांगितले जाते की, भारत प्राथमिक क्षेत्रातील वर्चस्व असलेल्या अर्थव्यवस्थेतून थेट, सेवाक्षेत्राचे वर्चस्व असलेल्या अर्थव्यवस्थेत बदलत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या विकासगाथेत वस्तुनिर्माण क्षेत्र आपले योगदान कशा प्रकारे देणार आहे, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो.

मात्र, भारताच्या औद्योगिक परिदृश्यात एका घटकाचा अंदाज बर्‍यापैकी बांधता येतो. फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ पेरॉक्स यांनी सर्वप्रथम मांडलेल्या विकास ध्रुवाच्या संकल्पनेनुसार, तसेच इतर काही समतुल्य संकल्पनांनुसार, वैविध्यपूर्ण परिणामांसह प्रादेशिक विविधतेवर भर देणारी औद्योगिक समूहातील असंतुलित प्रादेशिक विकासाची अपरिहार्यता, भारताच्या स्थितीशी मिळतीजुळती आहे. अशा प्रकारे, पूर्वी भारताने राउरकेला, बोकारो किंवा अगदी जमशेदपूरसारख्या ठिकाणी, नवीन औद्योगिक टाऊनशिप उभारल्या होत्या. तरीही यातून व्यापक प्रादेशिक विकास झाल्याचे दिसून येत नाही. कारण, जवळपासचे दुर्गम भाग अजूनही सर्वात कमी विकसित राहिले आहेत. देशात उद्भवलेल्या प्रादेशिक असमानतेच्या बृहद् प्रश्नावर संस्थात्मक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न, विविध वित्त आयोगांच्या प्रक्रांती सूत्रांद्वारे करण्यात आला आहे. ज्यात प्रामुख्याने दरडोई उत्पन्नाला प्रचंड महत्त्व दिले गेले आहे. त्यामुळे मागास क्षेत्रात संसाधनांचा उच्च ओघ सुनिश्चित झाला आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेेचा या प्रश्नावरचा प्रतिसाद, मागास क्षेत्रातील लोकांचे वेगाने विकसित होणार्‍या देशाच्या इतर क्षेत्रात स्थलांतर, या माध्यमातून दिला आहे. या क्षेत्रांमध्ये बांधकाम आणि वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील विकासाचे पडद्यामागचे नायक हे स्थलांतरित मजूर आहेत. शिवाय, जागतिक पुरवठा साखळींच्या अत्यावश्यकतेमुळे औद्योगिक उत्पादन, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी जोडले जात असल्याने, ‘विकास ध्रुव’ आणि ‘विकास केंद्रे’ या संकल्पना आता , बंदरप्रणित औद्योगिक विकासाच्या संकल्पनेशी जोडल्या जात आहेत. अनेक देशात विकास केंद्रे म्हणून बंदरे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.

देशाच्या वस्तुनिर्माण क्षेत्राच्या विकासाला गती देणे, अनेक औद्योगिक विकास केंद्रे निर्माण करणे , आणि औद्योगिकीकरणाला वाहतूक केंद्रांशी जोडणे, या आव्हानांवर ’राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रमा’द्वारे मार्ग काढला जात आहे. ‘राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रमा’ने 11 प्रमुख वाहतूक कॉरिडॉरला लागून असलेल्या, औद्योगिक टाऊनशिपच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. चालू वर्षापर्यंत अशा आठ टाऊनशिपना मान्यता देण्यात आली होती. त्यांपैकी चार औद्योगिक भूखंड वाटप करून, तयार आहेत. तसेच इतर चार ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चरसह म्हणजे बहुविध वापरकर्ते आणि विकासाला पूरक ठरतील, अशा मोठ्या पायाभूत सुविधांसह उभारल्या जात आहेत. गेल्या 17 वर्षांत राबविण्यात आलेल्या किंवा कार्यान्वित झालेल्या आठ प्रकल्पांच्या तुलनेत, सरकारने अलीकडेच दहा राज्यांमध्ये अशा 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरांना मंजुरी दिली आहे. गती आणि व्याप्ती यांवर लक्ष केंद्रित करणारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली यातून दिसून येते. ही सर्व स्थाने ‘पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मंचा’वरील भू-स्थानिक डेटाचा वापर करून, मान्य करण्यात आली आहेत.

जेणेकरून सध्या अस्तित्वात असलेल्या वस्त्या आणि परिसंस्थेत कमीतकमी हस्तक्षेप व्हावा, राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेल्या भूखंडांना प्राधान्य मिळावे, तुलनेने कमी कृषिमूल्य असलेल्या जमिनीचा वापर व्हावा, मल्टी-मॉडेल कनेक्टिव्हिटीसाठी प्रमुख परिवहन साधने जवळपास असावी, आणि मागास व विकसित क्षेत्र जोडणीची उत्तम क्षमता साधता यावी, ‘पीएम गतिशक्ती’चा उपयोग करण्याचा नवा दृष्टिकोन अधिक चांगल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये महामार्ग, रेल्वे जोडणी, विमानतळ जोडणी यांच्या वाढीची सुनिश्चिती करतो. त्याचसोबत राज्यांना प्रकल्प कार्यान्वयनासह सामाजिक पायाभूत सुविधांमधील शाळा, अंगणवाड्या, आयटीएल, निवास व्यवस्था यांच्यातील दरी भरून काढण्यास सांगून, अशा प्रकारच्या नेटवर्क प्लॅनिंगला क्षेत्र नियोजन दृष्टिकोनासह जोडण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. वाहतूक नेटवर्क नियोजन आणि क्षेत्र नियोजनाच्या या संयोजनामुळे ,ग्रीन फील्ड औद्योगिक शहरांना, खासगी क्षेत्राच्या मागणीनुरूप ‘प्लग अ‍ॅण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट’ लिंक्स उपलब्ध होतील. भारताच्या विकासगाथेत सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या, परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी या सुविधा उपयुक्त ठरतील.

लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे भारताचे व्यवसाय सुलभता क्रमवारीतले स्थान 2014 मध्ये 143 होते, ते सुधारून 2020 मध्ये 63 वर आले. जमीन व्यवस्थापन आणि करार अनुपालन या व्यवसाय सुलभतेच्या दोन पैलूंमध्ये, भारताचा क्रमांक 100 पेक्षा अधिक कायम आहे. कराराची पूर्तता आणि सुधारणा न्यायिक सुधारणांच्या व्यापक मुद्द्याशी निगडित आहेत. मात्र, या शहरांमध्ये औद्योगिक ठिकाण मिळवू इच्छिणार्‍या, कोणत्याही गुंतवणुकदारांसाठी जमीन उपलब्धता आणि वाहतूक प्रशासन यांसंबंधी प्रश्नांवर, ‘राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रम’ राज्यांच्या समांतर पुढाकारांसह लक्षणीयरित्या तोडगा पुरवेल. हा कार्यक्रम गुंतवणुकदारांची, ज्याबद्दल नवीन गुंतवणुकदार चिंतित आहेत, त्या एका प्रमुख अनुपालनातील म्हणजे पर्यावरणीय मंजुरीबाबतची जोखीम कमी करतो. संपूर्ण टाऊनशिपसाठी संपूर्ण पर्यावरणीय मंजुरी आधीच असल्याची सुनिश्चिती हा कार्यक्रम करतो. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असलेल्या स्मार्ट शहरात वीज, सांडपाणी आणि कचरा प्रक्रिया, रस्ते इत्यादींसारख्या युटिलिटी सेवा आणि डिजिटाइज्ड तक्रार निवारण यंत्रणेची सोय इथे आहे.

अशा प्रकारे ‘राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रमा’त भारताच्या औद्योगिक परिदृश्यात परिवर्तन घडवून आणण्याची, वस्तुनिर्माण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्याची, सुवर्ण चतुर्भुजाच्या आधारे प्रादेशिक विखुरलेल्या ठिकाणी नवीन विकास केंद्र निर्माण करण्याची, 1.5 लाख कोटी रुपयांची संभाव्य गुंतवणूक निर्माण करण्याची, चार दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरवण्याची आणि अशा प्रकारे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची उदयोन्मुख भूमिका बळकट करण्यात साहाय्यभूत होण्याची मोठी क्षमता आहे.

राजेश कुमार सिंह