केंद्राकडून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची पुनर्रचना; पुढील आठवड्यात बैठक होणार!

    02-Oct-2024
Total Views | 92
new-external-members-ahead-of-key-rbi


मुंबई : 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)च्या पतधोरण समितीची पुनर्रचना केली आहे. आरबीआयच्या
कायद्यानुसार, १९३४ (कलम 45ZB)द्वारे पतधोरण समितीत केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त तीन सदस्य असे एकूण सहा सदस्य असतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन नवीन बाह्य सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली असून नव्या सदस्यांसह आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक येत्या दि. ०७ ऑक्टोबरला होणार आहे. केंद्राने नियुक्त केलेले सदस्य चार वर्षांच्या कालावधीसाठी पदावर राहतील.


 

दरम्यान, सरकारने नियुक्त केलेल्या विद्यमान तीन सदस्यांची मुदत नियोजित एमपीसी बैठकीपूर्वीच संपणार आहे. त्यानुसार आगामी बैठकीत नवीन नियुक्त तीन सदस्यांचा समावेश केला जाणार असून यात दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विद्यापीठाचे संचालक, प्रा. राम सिंग तसेच इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे संचालक डॉ. नागेश कुमार व अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य यांच्या नियुक्तीला केंद्राने मान्यता दिली आहे.


केंद्राने पुनर्रचना केलेली पतधोरण समिती पुढीलप्रमाणे :-
 
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर - पदसिद्ध अध्यक्ष
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, पत विषयक धोरणाचे प्रभारी - पदसिद्ध सदस्य
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा एक अधिकारी (केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे नामनिर्देशित) - पदसिद्ध सदस्य
प्रा. राम सिंग, संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विद्यापीठ - सदस्य
सौगता भट्टाचार्य, अर्थतज्ज्ञ - सदस्य
डॉ. नागेश कुमार, संचालक, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली - सदस्य



अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121