उत्पादनक्षेत्राचे पॉवरहाऊस

आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये उत्पादनक्षेत्रातील नोकर्‍या आणि कामगारांच्या वेतनात अनुक्रमे 7.6 टक्के आणि 5.5 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे श्रेय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. सरकारच्या उद्योग वार्षिक सर्वेक्षणानुसार, या क्षेत्रातील रोजगार 2018-19 मधील 1.6 कोटी कामगारांवरून, 2022-23 मध्ये 1.9 कोटींवर पोहोचला आहे, तर कारखान्यांमधील रोजगाराचे केंद्रीकरणही वाढले आहे. प्रत्येक कारखान्यातील कामगारांची संख्या 2018-19 मधील 65च्या तुलनेत या कालावधीमध्ये 71 इतकी झाली आहे. त्याचवेळी, उत्पादनक्षेत्रातील प्रतिकामगार मजुरी तब्बल 5.5 टक्क्यांनी वाढली असून, 2018-19 मधील 1.69 लाख रुपयांवरून ती, गेल्यावर्षी वार्षिक सरासरी 2.05 लाख रुपये इतकी झाली. त्याचवेळी अन्य एका अहवालात 11 लाख नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचे भविष्य निर्वाह निधीच्या आकडेवारीतूनही स्पष्ट झाले आहे. वाढलेले रोजगार आणि उत्पन्न याचा अर्थ पुरेसे अन्न आणि जीवनमानात झालेली सुधारणा हाच होय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्पादनक्षेत्र रोजगारनिर्मितीचे पॉवरहाऊस म्हणून उदयास आले आहे, असे कौतुकोद्गारही सीतारामन यांनी काढले आहेत.

उत्पादनक्षेत्राला चालना देणार्‍या योजना, ‘मेक इन इंडिया’सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम, ‘आत्मनिर्भर भारत’सारखी योजना आणि कामगार कायद्यात झालेल्या सुधारणा रोजगारात वाढ करणारी ठरली आहे. कौतुकाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश यांसारखी भाजपप्रणित राज्ये उत्पादनक्षेत्राचे पॉवरहाऊस म्हणून उदयास आली आहेत. त्यामुळेच, उत्पादन आणि रोजगार या दोन्हीमध्ये घवघवीत वाढ झाली आहे. उद्योजकतेसाठी ओळखले जाणारे गुजरात एकूण उत्पादनाच्या 17.7 टक्क्यांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र 14.6 टक्के वाटा घेऊन दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशचा, राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा हा 7.1 टक्के इतका आहे. रोजगाराच्या बाबतीत महाराष्ट्राने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, एकूण लोकांपैकी 12.8 टक्के लोक उत्पादनक्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्याखालोखाल गुजरातचा वाटा 12.6 टक्के, तर उत्तर प्रदेशचा वाटा 8.1 टक्के इतका आहे. कारखान्यांच्या संख्येच्या बाबतीतही या तीन भाजपशासित राज्यांनी अव्वल स्थान पटकावले असून, गुजरातमध्ये 12.2 टक्के, महाराष्ट्रात 10.4 टक्के, आणि उत्तर प्रदेशात 7.5 टक्के इतके कारखाने आहेत. रालोआशासित आंध्र प्रदेशही 6.5 टक्के कारखान्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटकसह गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश हे भारताच्या उत्पादनक्षेत्राचा कणा म्हणून उदयास आले असून, भारतातील एकूण उत्पादन क्षेत्रातील नोकर्‍यांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक रोजगार ही राज्ये देत आहेत.

उत्पादनक्षेत्रातील रोजगारांमध्ये झालेली 7.6 टक्के वाढ ही या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींचा लक्षणीय विस्तार दर्शवणारी आहे. विविध उद्योगांमध्ये वाढलेले उत्पादन आणि क्षमता यातून दिसून येतात. या वाढीसाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरलेले आहेत. देशांतर्गत उत्पादनाला मिळालेली चालना या क्षेत्राला बळ देत आहे. त्याचवेळी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणारा केंद्र सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’ हा उपक्रम या वाढीचा प्रमुख चालक आहे, असे म्हणावे लागेल. या उपक्रमामुळेच विदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित होत असून, त्यामुळे नवीन कारखाने उभे राहात आहेत. त्याशिवाय, आता जे कारखाने आहेत, त्यांचा विस्तार होत आहे. पुरवठा साखळीतील जागतिक बदल, भू-राजकीय घटकांमुळे उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत आहे. आता केंद्र सरकारने कौशल्य विकास तसेच व्यवसाय करणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, सरकारी योजना आखल्या आहेत. भारताला उत्पादनासाठी अधिक आकर्षक गुंतवणुकीचे ठिकाण बनवण्यात या योजनांचा मोठा हातभार आहे.

देशांतर्गत रोजगाराचे इतके सकारात्मक चित्र असतानाही, काँग्रेसने केंद्र सरकारवर आरोप करणे थांबवलेले नाही. देशात बेरोजगारी वाढलेली आहे, असा एकच एक आरोप काँग्रेस सातत्याने करत आहे. त्याचवेळी, जीएसटी आणि नोटबंदी यावरही काँग्रेसने टीकास्त्र डागले आहे. म्हणजे विरोधाला विरोध या एकाच न्यायाने काँग्रेस सरकारविरोधात आगपाखड करत असून, काँग्रेसच्या आरोपांना कोणताही आधार नाही, असेच म्हणावे लागेल. देशद्रोही धोरणांसाठी कुप्रसिद्ध असलेली काँग्रेस म्हणूनच देशाचा लौकिक वाढविणार्‍या घटना का सहन करू शकत नाही? हा प्रश्नच आहे. तसेच केंद्र सरकार रोजगाराच्या डेटामध्ये फेरफार करत आहे, असाही काँग्रेसचा आरोप. काँग्रेसचा असा दावा आहे की, सरकार बेरोजगारीच्या आकडे कमी नोंदवत असून, रोजगाराशी संबंधित आव्हाने लपवून ठेवण्यासाठी खोटी सांख्यिकीय आकडेवारी सादर करत आहे.

महाराष्ट्रात भाजपप्रणित महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, राज्यातील रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागले असून, राज्यात नवनवे प्रकल्प येत आहेत. उत्पादनक्षेत्रात राज्याने केलेली कामगिरी म्हणूनच लक्षणीय अशीच आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वात मोठे आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण असून, त्यात उत्पादन, सेवा त्यात विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान आणि वित्त, तसेच कृषी आणि व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरांचा या आर्थिक पराक्रमात महत्त्वाचा वाटा आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. महाराष्ट्र हे औद्योगिक प्रकल्पांचे घर असून, देशातील औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यात या दोन्हीमध्ये सर्वोच्च स्थानी आहे. कापड, ऑटोमोबाईल्स आणि रसायनांसह मोठ्या कंपन्या राज्यात आहेत. राज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांसह विकसित पायाभूत सुविधा आहेत. त्यामुळे व्यापार आणि वाणिज्य सुलभ होते. मुंबईतील बंदरे देशातील सर्वात व्यस्त बंदरांपैकी एक असून, ती सागरी व्यापारात भरीव योगदान देत आहेत. त्याचवेळी राज्यात नवोद्योगही मोठ्या प्रमाणात आहेत. हे नवोद्योग विविध क्षेत्रांमध्ये नवकल्पना आणि उद्योजकतेला समर्थन देण्याचे काम करत आहेत. उत्पादनक्षेत्रात राज्याने केलेली कामगिरी ही कौतुकास्पद अशीच असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम त्याने केले आहे. महायुती सरकारमुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र देशात अग्रेसर झाला असून, देशाच्या वाढीत मोलाचे योगदान तो देत आहे.