भारत आणि चीन यांचे संबंध वरकरणी सलोख्याचे दिसत असले, तरी या दोन देशांमध्ये आणखी एक युद्ध होणार आहे, हे निश्चित. असे असले, तरी या दोन देशांमध्ये पुन्हा एकदा युद्ध होईल. त्याची रणभूमी कदाचित हिंदी महासागर असेल. कारण, चीनला हिंदी महासागरात प्रवेशच नसल्याने ती त्याची सर्वात कमकुवत बाजू आहे.
पहिल्या महायुद्धात सुरुवातीच्या हल्ल्यानंतर दोन्ही फौजांनी सरहद्दीवर खंदक खोदून एकमेकांवर टेहळणी करण्याची रणनीती अवलंबिली. अनेक महिने प्रत्यक्ष चढाई किंवा लढाई होतच नव्हती. तेव्हा दोस्त पक्षाकडून आपल्या मुख्यालयाला जाणारा एक संदेश खूपच लोकप्रिय झाला होता. तो म्हणजे, ‘ऑल क्वाएट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट!’ म्हणजे पश्चिम सरहद्दीवर शांतता आहे. म्हणजे पश्चिम सरहद्दीवर प्रत्यक्ष युद्ध होत नसले आणि शांतता असली, तरी ती धुमसणारी शांतता आहे.
भारत-चीन सरहद्दीवर सध्या अशीच धुमसणारी शांतता पसरली आहे. 2020 मध्ये चिनी सैन्याने लडाखमधील गलवान खोर्यात घुसखोरी करण्याचा जो उद्दामपणा केला होता, त्याला भारतीय सैन्याने चोख प्रत्युत्तर देत चीनचा भूमी व्यापण्याचा प्रयत्न उधळून लावला. भारतीय सैन्याकडून अशा प्रकाच्या प्रतिक्रियेची अपेक्षाच चीनने केलेली नसल्याने, त्याच्या सैन्याच्या मनोधैर्यावर झालेला तो सर्वात मोठा आघात होता. त्यातून सावरण्यासाठी चीनने वेगळेच धोरण अवलंबिले. चीनने आपले हजारो सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरच तैनात करून ठेवले. तसेच, सरहद्दीलगत नवी गावे वसविण्यास प्रारंभ केला. चीनने सरहद्दीलगतच्या भागात अनेक पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या आहेत. असे करून तो भारतावर मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
भारताला चीनचे हे सारे कावे चांगलेच ठाऊक आहे. पण भारतीय सैन्याकडे योग्य परिस्थितीची वाट बघत मनावर संयम ठेण्याचा जो गुण आहे, त्याची चीनला कल्पना नाही. भारत गेली 40 वर्षे सियाचीनसारख्या जगातील सर्वात उंच जागी असलेल्या रणभूमीचे रक्षण अशाच प्रकारे संयमाने करीत आहे. मानवी जीवनाला पूर्णपणे प्रतिकूल असलेल्या वातावरणात जर भारताचे सैनिक इतकी वर्षे तग धरून भारतीय भूमीचे रक्षण करीत असतील, तर तुलनेने कमी प्रतिकूल असलेल्या लडाखच्या रणभूमीवर त्यांना पहारा देण्यास फारशी अडचण होणार नाही.
अर्थात सरहद्दीवर लाखभर सैन्य सदैव सज्ज स्थितीत तैनात करून ठेवणे, ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नव्हे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना लागणारा शिधा आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची सोय करणे, आणि त्यांना लागणारे इंधन आणि शस्त्रास्त्रे अखंडित पुरविणे, ही अतिशय खर्चिक बाब आहे. लडाखसारख्या वैराण भूमीवर अहोरात्र सज्ज मनःस्थितीत पहारा देणे, हेही मनाला थकविणारे काम आहे. त्यात तेथील हवामान हे थंडीत अधिकच खडतर बनते. ही गोष्ट भारताप्रमाणेच चिनी सैन्यालाही लागू होते म्हणा. म्हणूनच युद्ध होणार नसेल, तर परिस्थिती पुन्हा पहिल्यासारखी करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. पण खरा प्रश्न चीनबद्दल वाटणार्या अविश्वासाचा आहे.
भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी यांनी नुकताच लडाखचा दौरा केला, आणि सरहद्दीवरील युद्धसज्जतेची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी हीच भावना बोलून दाखविली. सरहद्दीवरील स्थिती सध्या तरी स्थिर असली, तरी ती संवेदनशील असून चीनबद्दल वाटणारा अविश्वास त्यास कारणीभूत आहे. भारताला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर 2020 सालापूर्वीची स्थिती पुन्हा निर्माण करायची असली, तरी चीनच्या खड्या सैन्यामुळे आम्हालाही आपले सैन्य तैनात करावे लागते, असे ते म्हणाले. थोडक्यात सरहद्दीवर सध्या असलेली शांतता ही आतून धुमसत आहे, असेच दिसते.
चीनलाही आपले इतके मोठे सैन्य आणि अन्य जामानिमा कायम ठेवणे जड जात आहे. तरीही मोदींचा भारत हा मागे हटणारा नव्हे, आणि तो येईल त्या संकटाला तोंड देत आपल्या भूमीचे रक्षण करीत राहील, ही गोष्ट चीनने ओळखली आहे. म्हणूनच गेल्या महिन्यात चीननेही काहीसे नरमाईचे धोरण स्वीकारले. लडाखमधील सरहद्दीवरील काही ठिकाणांवरील सैन्यात चीनने कपात केली आहे. पण खरा प्रश्न डेप्सांग आणि डेमचोक या दोन महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचा आहे. या दोन ठिकाणांवर असलेली पकड ढिली करण्यास, कोणताच देश तयार नाही. भारताला स्वसंरक्षणाच्या दृष्टीने आणि चीनला आक्रमणाच्या दृष्टीने, या दोन स्थानांवर वरचष्मा ठेवणे गरजेचे वाटते. याशिवाय, गेल्या काही महिन्यांत चीनने पूर्व क्षेत्रात म्हणजेच सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेश येथील सरहद्दीत नव्याने 90 हजार सैन्य तैनात केले आहे.
चीनची सध्या चारी बाजूंनी कोंडी झाली आहे. बलुचिस्तानात पुन्हा एकदा बंडाळीसदृश वातावरण निर्माण झाले असून, तेथे बलुची टोळ्यांनी पाकिस्तानी सैनिकांचे हत्याकांड केले आहे. पाकिस्तानने चीनला आंदण दिलेले अरबी समुद्रावरील ग्वादर हे बंदर बलुचिस्तानातच आहे. या बंदराला एका महामार्गाने चीनशी थेट जोडले आहे. तेथूनच चीनमधील माल अरबी समुद्राद्वारे युरोपला जातो. त्यावर जर बलुची टोळ्यांनी ताबा बसविला, तर चीनला युरोपपर्यंत माल पाठविणे अशक्य होईल. तसेच, पख्तुनख्वा खोर्यावर तालिबानचा डोळा असून, तेथील परिस्थिती ही नेहमीच अस्थिर आणि धोकादायक असते. हा महामार्ग याच खोर्यातून जातो. दुसरीकडे भारत चीनच्या दादागिरीपुढे झुकत नसून, मोदी सरकारने चीनवर अनेक व्यापारी निर्बंधही लागू केले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रातील तैवानचा घास घेण्यास चीन आसुसलेला असला, तरी त्याला साधा हातही लावणे शक्य होत नाहीये. अमेरिकेच्या एका आरमारी डिव्हिजनने आपला नांगर तैवानजवळ टाकला आहे. कोविडच्या उद्रेकापासून चीनबाबत अनेक देशांनी सावधगिरीचे धोरण घेतले असून, चीनच्या निर्यातीत घटच होत चालली आहे.
भारत-चीन यांच्यात संघर्ष उडणार, ही काळ्या दगडावरील रेषा आहे. सध्या तरी भारत-चीनच्या सरहद्दीवरील, म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती ‘ऑल क्वाएट ऑन नॉर्दर्न फ्रंट’ अशी असली, तरी ती धुमसणारी शांतता आहे. भारतावर आक्रमण करण्याच्या योग्य संधीची चीन वाट पाहात होता. लोकसभा निवडणुकीत फासे उलटे पडले असते, तर चीनला आपले धोरण राबविणे खूपच सोपे गेले असते. पण मोदी यांची पकड ढिली पडलेली नाही. त्यामुळेच सरहद्दीवर धुमसणारी शांतता कायम ठेवण्याचे धोरण त्याने अवलंबिले आहे.
राहुल बोरगांवकर