खटले चालवून बालविवाह थांबणार नाहीत; समुदाय-चालित दृष्टीकोन आवश्यक: सर्वोच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी बालविवाहावर बंदी घालणारा कायदा विविध समुदायांनुसार बनवला गेला पाहिजे आणि कायद्याची यशस्वीता सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करताना समुदाय-चालित दृष्टीकोन असावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले आहे.

 

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली. असे विवाह करणाऱ्या व्यक्तींवर खटला चालवणे प्रभावी प्रतिबंधक ठरले नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट खटला चालवणे नसावे, कारण खटला-आधारित दृष्टिकोन विरुद्ध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी बहु-क्षेत्रीय समन्वय आणि प्रशिक्षण असावे, असे खंडपीठाने म्हटले.

 

न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे म्हटले, प्रतिबंधात्मक रणनीती वेगवेगळ्या समुदायांनुसार तयार केली जावी. बहु-क्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच कायदा यशस्वी होईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. आम्ही यावर भर देतो की समुदाय-चालित" दृष्टीकोन आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की बालविवाह प्रतिबंध कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत आणि विशेषतः बालविवाहाच्या कायदेशीरतेबाबत कायदा मूक आहे या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे.

 

न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा विवाहांमुळे एखाद्या व्यक्तीचा जोडीदार निवडण्याचा पर्याय काढून टाकला जातो, त्यामुळे असे विवाह थांबवण्याची गरज आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.