'बुलडोझर कारवाई' विषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण, निकाल राखीव
Total Views |
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी 'बुलडोझर न्याय' किंवा 'बुलडोझर कारवाई' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दंडात्मक उपाय म्हणून व्यक्तींची घरे पाडण्याच्या विरोधातील याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी स्थानिक कायद्यांचा गैरवापर होऊ नये आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जावे यासाठी जारी करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की केवळ एखादी व्यक्ती गुन्ह्यात आरोपी आहे किंवा दोषी आहे म्हणून त्याची संपत्ती पाडली जाऊ शकत नाही. त्याचवेळी अनधिकृत बांधकामे आणि सार्वजनिक अतिक्रमणांना संरक्षण मिळणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. न्यायालय "अखिल भारतीय मार्गदर्शक तत्त्वे" जारी करणार असून ते देशातील प्रत्येकासाठी लागू असतील, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की फौजदारी खटल्यातील आरोपांचे अस्तित्व किंवा एखाद्या खटल्यात दोषी ठरविणे ही त्यांची घरे पाडण्याचे कारण असू शकत नाही. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सहमती दर्शवली की फौजदारी खटल्यातील कथित सहभाग एखाद्याची इमारत पाडण्याचे कारण असू शकत नाही. तथापी, सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी १७ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने घातलेल्या विध्वंसावरील बंदीबद्दल चिंता व्यक्त केली. या निर्देशांमुळे वास्तविक अतिक्रमण हटविण्यात अडथळा आणू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
