भारतातील बँकिंग क्षेत्राची प्रगती : सातत्यातून स्थैर्याकडे

दरवर्षीप्रमाणे डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘रिझर्व्ह बँके’ने भारतातील बँकिंग व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या प्रगतीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांच्या कार्याचा व प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने या अहवालातील ठळक निरीक्षणे आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी सूचवलेल्या उपाययोजना यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

सालाबादप्रमाणे याहीवर्षी डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘रिझर्व्ह बँके’ने भारतातील बँकिंग व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या प्रगतीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. साधारणपणे १९५६ पासून ‘रिझर्व्ह बँक’ असा अहवाल दरवर्षी प्रस्तुत करते, ज्यामध्ये त्या त्या वर्षासाठी भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांच्या कार्याचा व प्रगतीचा आढावा घेतलेला असतो. या अहवालाला बँकिंग क्षेत्रातील कल व प्रगती अहवाल - ‘रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स अ‍ॅण्ड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया’ असे म्हटले जाते. भारताच्या संदर्भात बँकिंग क्षेत्र हे निधी उभारणी आणि पतपुरवठा या दोन्हीच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावते. फार पूर्वीपासून बँका या संस्थात्मक पतपुरवठादार म्हणून भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना दिसून येतात.

तसेच १९९१ नंतर घडून आलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या परिणामी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थादेखील पतपुरवठ्यामध्ये कळीची भूमिका बजावत असल्याचे दिसून येते. म्हणून आजघडीला बँकिंग क्षेत्रातील विविध प्रकारचे कल आणि बँकिंग क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेत असताना, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. याच अनुषंगाने ‘रिझर्व्ह बँक’ अशा प्रकारच्या अहवालामध्ये व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्था यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या विदेचा अभ्यास करून त्या त्या वर्षासाठीचा बँकिंग क्षेत्राचा प्रगती अहवाल सादर करते. या अहवालामध्ये एका वित्तीय वर्षात बँका आणि तत्सम संस्थात्मक पतपुरवठा करणार्‍या संस्थांकडून होणारी पतपुरवठ्यातील वाढ, बँकांकडील ठेवींमध्ये होणारी वाढ, बँकांना मिळणारे परतावे, वित्तीय जोखीम आणि सध्याच्या परिस्थितीत महत्त्वाचे असणारे दोन घटक म्हणजे, वित्तीय तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर बँकिंग क्षेत्रात नव्याने येऊ घातलेले बदल आणि त्याचा सर्वच घटकांवर होणारा परिणाम, यासंबंधी विस्तृत विवेचन केलेले आहे.

‘रिझर्व्ह बँके’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बँकिंग क्षेत्र हे साधारणपणे व्यावसायिक बँका व सहकारी बँका अशा प्रकारच्या संस्थात्मक पतपुरवठादार वित्तीय संस्थांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून, बँकिंग क्षेत्राचा इतिहास लक्षात घेता, या संस्था वित्तीय आणि आर्थिक विकासात मोलाची कामगिरी बजावतात. बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा मुख्य अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरतो व म्हणून पतपुरवठ्याची साखळी नियमित असणे, हे एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. या वर्षीच्या अहवालातून असे लक्षात येते की, ‘कोविड’ नंतरच्या काळात भारतातील बँकिंग क्षेत्र हे पुन्हा उभारी घेण्याच्या अवस्थेत असून बँकांबरोबरच बिगर बँकिंग वित्तीय व्यवस्थादेखील वित्तीयदृष्ट्या स्थिर आहेत आणि त्यांची नफा क्षमता ही सातत्याने वाढत आहे. या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारतातील बँकांचा संयुक्त ताळेबंद १२.२ टक्क्यांनी वाढला असून, बँकांचा क्षेत्रीय पतपुरवठा हा प्रामुख्याने सेवा क्षेत्राला होत आहे व त्यातून बँकिंग क्षेत्राची नफा क्षमता वेगाने वाढत आहे. बँकांकडे असणार्‍या ठेवींचे प्रमाणदेखील लक्षणीयरित्या वाढत असून, वित्तीय जोखमींचा सामना करण्यासाठी बँकिंग संस्थांकडे बर्‍यापैकी भांडवल साठा असून आर्थिकदृष्ट्या जोखमीच्या असणार्‍या कर्जपुरवठ्याला तोंड देण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राकडचे भांडवल हे साधारणपणे १६.८ टक्के या वेगाने मागील वर्षात वाढले आहे.

अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मागच्या काही वर्षांत बँकांकडील ‘एनपीए’ म्हणजेच अनुत्पादक मालमत्तांचा प्रश्न हा खूप जटिल बनला होता. परंतु, मागच्या दोन वर्षांत अशा अनुत्पादित मालमत्तांची टक्केवारी वेगाने घसरत असून २०१८-१९ ते २०२२-२३ या काळात एकूण अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण ३.२ टक्के एवढेच राहिले आहे, तर त्याचबरोबरीने बँकांचे व्याज नफा गुणोत्तर हे वेगाने वाढत आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’ने अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उचललेली महत्त्वाची पाऊले व त्यासाठीची निश्चित अशी ध्येयधोरणे यांचा परिणाम म्हणून भारतीय बँकिंग क्षेत्र अनुत्पादित मालमत्तांच्या विळख्यातून हळूहळू मुक्त होताना दिसत आहे. याचाच परिणाम म्हणून मागच्या पूर्ण दशकातली ही सर्वांत वेगवान घट दिसून आली आहे. अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण कमी होणे म्हणजेच बँकांची नफा क्षमता वाढणे आणि त्यांच्याकडील भांडवलाचा पाया मजबूत होणे होय.

बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या जोमाने वाढलेल्या विस्तारामुळे बँकिंग क्षेत्रामध्ये स्पर्धा वाढली असून, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचे मुख्य प्रवाहातील बँकांवरचे निधीसाठीचे अवलंबन हा ‘रिझर्व्ह बँके’साठी कळीचा मुद्दा आहे. या अहवालातील निरीक्षणानुसार बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था मुख्य प्रवाहातील बँकांवर अनेक गोष्टींसाठी अवलंबून असतात आणि हे अवलंबन आणि त्यांच्यातील अंतर्गत व्यवहार याचा साखळी परिणाम वित्तीय संस्थेवर दिसून येतो. या अनुषंगाने रोखतेची कमतरता जाणवल्यास संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता असते. म्हणूनच या अहवालानुसार बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी स्वतःची संसाधने उभी करणे व त्यांचे मुख्य प्रवाहातील बँकांवर असणारे अवलंबन कमी करणे, या उद्देशाने प्रयत्न करायला हवेत. ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित जोखीम कमी होईल व बँकिंग क्षेत्राची वाढ होण्यास मदत होईल.

 हा अहवाल असेही निरीक्षण नोंदवतो की, बँकिंग क्षेत्राची अशा प्रकारे होणारी वाढ नजीकच्या काळात महागाईसारख्या समस्यांमुळे कुंठीत होऊ शकते. तसेच जोमाने वाढणार्‍या वित्तीय तंत्रज्ञानामुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रसारामुळे बँकांच्या व्यवहारात सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि कमकुवत अशा प्रकारचे जोखीम व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे, अन्यथा बँकांच्या कामगिरीवर याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. बँकिंग क्षेत्रावरील खातेदारांचा आणि इतर घटकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे आणि त्याद्वारे वित्तीय विकासातून आर्थिक विकास साध्य करणे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून बँकिंग क्षेत्राला नजीकच्या काळात पावले उचलावी लागणार आहेत. म्हणूनच बँकांकडे असणारा भांडवलाचा पाया मजबूत असावा, बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन तंत्र हे अद्ययावत असावे आणि सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी बँकिंग प्रणाली सुदृढ असावी, असा ‘रिझर्व्ह बँके’चा नेहमीच आग्रह राहिला आहे.

याबरोबरच ‘रिझर्व्ह बँके’ने बँकिंग वित्तीय संस्थांना त्यांच्या ग्राहक सेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सल्लादेखील दिलेला आहे. अंतिमतः ग्राहकांच्या सेवेतील गुणवत्तेवरच बँकिंग क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असते, म्हणूनच ठेवीदार आणि इतर ग्राहकांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी अधिक तत्पर असणे ‘रिझर्व्ह बँके’ला अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने या अहवालात काही शिफारशीदेखील मांडण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, ‘रिझर्व्ह बँक’ ही केवळ बँकांसाठीची नियामक संस्था नाही, तर ती पतधोरण ठरवणारी सर्वोच्च संस्थादेखील आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे नियमन आणि मौद्रिक धोरण यांचा मेळ घालताना ‘रिझर्व्ह बँके’ला बँकिंग क्षेत्राचा विकास आणि पतपुरवठ्याचे नियंत्रण या दोन्ही उद्दिष्टांची पूर्तता करावी लागते. यादृष्टीने विचार करता ‘रिझर्व्ह बँके’च्या अंदाजानुसार, २०२४ च्या मध्यानंतर जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या परिणामी आर्थिक विकासाला भारतासारख्या देशात काही प्रमाणात खेळ बसू शकते आणि त्याचा परिणाम म्हणून महागाई दर वाढू शकतो. वाढता महागाई दर, कमकुवत नफा क्षमता आणि वाढलेल्या वित्तीय जोखीम यांचा परिणाम म्हणून बँकिंग क्षेत्राला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

म्हणून ‘रिझर्व्ह बँके’चे मौद्रिक धोरण हे सावधगिरीचे असून पुढच्या किमान दोन ते तीन वर्षांसाठी ‘रिझर्व्ह बँक’ मौद्रिक आकुंचनाकडे कल दाखवेल, असा अंदाज आहे. संकुचिततावादी मौद्रिक धोरणामुळे बँकांची पतपुरवठा क्षमता आणि रोख राखीव दराचे व्यस्त प्रमाण यामुळे सध्या दिसून येणारी पतपुरवठ्यातील वाढ पुढील काळात टिकून राहील, अशी शाश्वती नाही. म्हणूनच बँकांनी त्यांच्या भांडवलाचा पाया अधिकाधिक मजबूत करणे, वित्तीय जोखीम कौशल्याने हाताळणे आणि नफा क्षमता टिकवून ठेवणे, याकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे हा अहवाल सांगतो. बँकांच्या नफा क्षमतेबरोबरच ‘रिझर्व्ह बँके’ने बँकांच्या कामगिरीवर परिणाम घडवणार्‍या सायबर गुन्ह्यांचीदेखील या अहवालात दखल घेतलेली आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’च्या निरीक्षणानुसार या वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीत बँकिंग व्यवहारातील घोटाळ्यांची संख्या १४ हजार, ४८३ कोटी एवढी होती, ज्यातून २ हजार, ६४२ कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचे दिसून येते. अर्थात, मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असले तरीदेखील बँकांनाहे प्रमाण कमी करण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वित्तीय संस्थांनी सायबर गुन्हे टाळून विदा सुरक्षा साध्य करण्यासाठी व बँकिंग क्षेत्र अधिकाधिक कार्यक्रम होण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी आणि ग्राहक सेवेतील गुणात्मक वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जागतिक वित्तीय यंत्रणेच्या परिप्रेक्षात भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा विचार करता १९९१ साली झालेल्या आर्थिक सुधारणा, त्यानंतर आलेली वित्तीय संकटे आणि नजीकच्या काळात येऊन गेलेले ‘कोविड’ महामारीचे संकट, यातून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेने अनेक चढउतारांचा सामना केलेला आहे आणि तरीही बँकिंग क्षेत्र सातत्य, स्पर्धाक्षमता आणि नवीन तंत्रज्ञानाला आपलेसे करण्याची मानसिकता यातून वित्तीय स्थैर्य राखून सातत्याने प्रगती करत आहे, अशी समाधानकारक बाब या अहवालातून पुढे येत असली तरीदेखील ‘रिझर्व्ह बँके’च्या मौद्रिक धोरणांचे परिणाम, चलन दर व महागाई दर यातील स्थित्यंतरे, जागतिक जोखीम यांचे अस्तित्व आणि विदेशी वित्तीय संस्थांच्या अस्थिर निर्णयांचे धक्के यातून भारतीय बँकिंग क्षेत्राला भविष्यात वाटचाल करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक बदल करावे लागतील व सुधारणांच्या मार्गाने बँकिंग क्षेत्र अधिकाधिक स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम होईल, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.