‘उल्फा’च्या ऐतिहासिक शांतता कराराची ईशान्यगाथा...

 

‘उल्फा’सोबतच्या शांतता करारावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, “हा ऐतिहासिक करार आहे. आसाम आणि संपूर्ण ईशान्येला बराच काळ हिंसाचार सहन करावा लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृहमंत्रालय अतिरेकी, हिंसाचार आणि संघर्षापासून मुक्त ईशान्य भारताच्या दृष्टिकोनातून कार्यरत आहे. भारत सरकार, आसाम सरकार आणि ’उल्फा’ यांच्यात झालेल्या करारामुळे आम्ही आसाममधील सर्व सशस्त्र गटांना इथून संपवण्यात यशस्वी झालो आहोत. आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या शांततेसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” त्याचवेळी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी आसामसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले. ‘उल्फा’ शिष्टमंडळात १६ ‘उल्फा’ सदस्य आणि १४ नागरी समाजातील लोकांचा समावेश आहे. यापूर्वी केंद्राने प्रस्तावित कराराचा मसुदा ‘प्रो-टॉक ग्रुप’ला एप्रिलमध्ये पाठवला होता, तर ऑगस्टमध्ये नवी दिल्लीत या गटाशी चर्चेची दुसरी फेरी झाली होती.

बांगलादेशातून म्हणजेच तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधून बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर एप्रिल १९७९ मध्ये ’उल्फा’ ही फुटीरतावादी संघटना स्थापन झाली. फेब्रुवारी २०११ मध्ये ते दोन गटांमध्ये विभागले गेले आणि अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हिंसाचार सोडला. या गटाने सरकारशी बिनशर्त चर्चा करण्याचे मान्य केले. मात्र, इतर ’उल्फा’ गटाचे नेतृत्व करणारे, परेश बरुआ हे चर्चेच्या विरोधात होते. चर्चा समर्थक गटाने जमीन अधिकारांसह आसामच्या स्थानिक लोकांची ओळख आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारणांची मागणी केली होती.

२००० ते २०२४ पर्यंत ’उल्फा’ने आसाम मध्ये केलेल्या २ हजार ९५० हिंसाचारी घटनांमध्ये/दहशतवादामध्ये २ हजार २२७ नागरिक, सुरक्षा दलांतील ३४० जवान, २ हजार ३६२ दहशतवादी, असे मिळवून ६ हजार ७९ लोक मृत्युमुखी पडले. म्हणजे ’उल्फा’ची हिंसक शक्ती प्रचंड होती. एका वेळेस ईशान्य भारतातला तो सर्वात मोठा दहशतवादी गट होता. अर्थात, गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘उल्फा’च्या हिंसाचारामध्ये घट झाली होती. कारण, भारतीय सैन्याने ’उल्फा’च्या विरुद्ध राबविलेले दहशतवादविरोधी अभियान.

प्रारंभी या संघटनेची ओळख गरीब आणि पीडितांना मदत करणारी अशी होती. पण, नंतर या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे उचलली आणि सरकार आणि व्यवस्थेशी उभा संघर्ष सुरू केला. परेश बरुआ, अरबिंदा राजखोवा आणि अनुप चेतिया हे ’उल्फा’ संघटनेचे नेतृत्व करीत होते. त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून या तिघांना आसाम हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बनवायचे होते. १९८० साली ’उल्फा’ने काँग्रेस नेत्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर राज्याबाहेरील व्यापार्‍यांची घरे, चहाच्या बागा आणि सरकारी कंपन्या, विशेषतः तेल आणि वायू कंपन्यांवर ही संघटना हल्ले चढवू लागली. शस्त्रास्त्रांच्या बळावर संघटनेची ताकद वाढू लागली.

आसाममध्ये प्रफुल्ल कुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आसाम गण परिषदे’च्या १९८५ ते १९९० या कार्यकाळात ’उल्फा’ने संपूर्ण राज्यात अशांतता निर्माण केली होती. १९९० मध्ये ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे व्यापारी लॉर्ड स्वराज पॉल यांचे भाऊ चहाचे मळ्याचे मालक सुरेंद्र पॉल यांची ’उल्फा’ने हत्या केली होती.

१९९१ मध्ये रशियन अभियंता सर्गेईचे ’उल्फा’ने अपहरण केले आणि नंतर त्याची हत्या केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी झाली. ’उल्फा’ने खंडणी, अपहरण, खून अशा घटनांची मालिकाच सुरू केली. आसामला अशांत क्षेत्र घोषित करून, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू करण्यात आला आणि ‘उल्फा’ला फुटीरतावादी आणि बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले.

 

दि. २८ नोव्हेंबर १९९० रोजी लष्कराने ’उल्फा’विरुद्ध ’ऑपरेशन बजरंग’ सुरू केले. या ऑपरेशनचे नेतृत्व तत्कालीन ॠजउ ४ कॉर्प्स कमांडर लेफ्टनंट जनरल अजय सिंह यांनी केले. लेफ्टनंट जनरल अजय सिंग यांना नंतर आसामचे राज्यपाल बनवण्यात आले. मात्र, दि. ३१ जानेवारी १९९१ रोजी ’ऑपरेशन बजरंग’ थांबवण्यात आले.

दि. ५ ते १४ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेल्या आसाममधील १३ निरनिराळ्या घटनांमध्ये ’उल्फा’ने थंड डोक्याने बिहारमधून आसाममध्ये आलेले दूधविक्रेते, वीटभट्टी कामगार इत्यादी ६० गरीब कामगारांचे शिरकाण केले. हे सर्व हिंदी बोलणारे कामगार होते. त्यांना बंगाली, आसामी बोलणार्‍या कामगारांतून वेगळे काढून गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. ’उल्फा’ने २००० आणि २००३ सालाही अशाचप्रकारे दीडशे हिंदी भाषिक बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील गरीब कामगारांना ठार केले.

‘उल्फा’चे सर्व नेते हिंदू, आसामी बोलणारे आहेत. १९८० नंतर त्यांनी लाखो अनधिकृत बांगलादेशी मुस्लीम स्थलांतरितांना हाकलून देण्याकरिता चळवळ सुरू केली होती. जसजसे ते बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील गुप्तवार्ता संस्थांवर पैसा, प्रशिक्षण, शस्त्रे आणि सवलतींकरिता अवलंबून राहू लागले, तसतसे; बांगलादेश, पाकिस्तानने अतिशय हुशारीने त्यांचा वापर करणे सुरू केले. त्यांना अनधिकृत बांगलादेशी मुस्लीम स्थलांतरितांविरुद्धची मोहीम सोडून द्यायला लावली. त्याऐवजी भारतातील इतर भागांतून आलेल्या हिंदूंविरुद्ध जे उपजीविकेकरिता आसामात येऊन राहिले होते, त्यांच्याविरुद्ध ही मोहीम सुरू करायला लावली. ’उल्फा’च्या अनेक नेत्यांनी बांगलादेशात बांगलादेशी गुप्तवार्ता संस्थांचा पाहुणचार उपभोगल्याचीही उदाहरणे आहेत.

 

‘पीपल्स कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप’ (पीसीजी) ‘उल्फा’चा एक मुखवटा होती. त्यांनी व अनेक गैरसरकारी संघटनांनी, ’उल्फा’च्या हिंसक कृत्यांची निंदा करणे टाळले. त्यांनी आसाममध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्यास असलेल्या, लाखो बांगलादेशींबाबत ’ब्र’ही उच्चारला नाही. ते बिहार, राजस्थान, बंगालच्या लोकांना घालवून देण्याची मागणी करत होते.

आसाममधील फुटीरतावादी ‘उल्फा’ने हिंसाचाराचा मार्ग सोडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारशी करार करणे, हा गेल्या साडेचार दशकांच्या रक्तरंजित इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणावा लागेल. ईशान्येकडील राज्यांत शांतता नांदण्यासाठी; तसेच मूळ निवासींना प्रगतीची संधी देण्यासाठी हा त्रिपक्षीय करार उपयुक्त ठरू शकतो.

सार्वभौम आसामच्या स्थापनेसाठी सुरू झालेल्या, ‘उल्फा’चे अनेक गट असल्याने आणि अधिक कट्टरवादी परेश बरुआ गट ताज्या करारात सहभागी नसल्याने, या बंडखोर संघटनेचा उपद्रव लगेचच थांबणार नाही. परंतु, बरुआ गटातील बंडखोरांची संख्या तुलनेने कमी आहे. शिवाय शांतता करारानंतर या गटातील काही बंडखोर मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करतील.

‘उल्फा’च्यावतीने अरविंद राजखोवा यांनी शांतता करारावर सह्या केल्या. शांतता प्रक्रियेबाबत राजखोवा गट गेल्या दहाहून अधिक वर्षांपासून तयारी दर्शवित आला आहे, हे विशेष.

२०१२ मध्ये या गटाने बारा कलमी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्या मागण्यांचा विचार केंद्राकडून यंदा झाला आणि चर्चेच्या फेरीनंतर करारासाठी पावले उचलली गेली. आसाममध्ये स्थानिकांचे हक्क आणि त्यांची सांस्कृतिक ओळख अबाधित ठेवण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. मतदारसंघांची फेररचना करताना, मूळनिवासींचे लोकप्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.

केंद्र आणि आसाम सरकार यांच्यातर्फे ईशान्येकडील या राज्यात तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या सर्व बाबींची क्रमशः अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अंमलबजावणीचा हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची मुदतीत पूर्तता झाली पाहिजे. त्यामुळे केंद्र आणि आसाम सरकारांने अंमलबजावणीबाबत दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. या करारामुळे संपूर्ण ईशान्येतील बंडखोरांचा उपद्रव कमी होऊन, शांततेची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची आशा आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी स्थानिकांच्या भावना समजून घेऊन, कृती करायला हवी. फुटीरतावाद्यांना बळ मिळू नये, यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.