३ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात आता ग्रंथालय; महायुती सरकारचे पाऊल

मुंबई : किमान ३ हजार लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील प्रत्येक गावात आता सुसज्ज असे ग्रंथालय उभारले जाणार आहे. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमा'त सुधारणा करण्याबाबत गठीत केलेल्या समितीने आपल्या अहवालात तशी शिफारस केली असून, आगामी अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

राज्यातील ग्रंथालयांच्या संदर्भात 'महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७' लागू आहे. या अधिनियमाला १ मे १९६८ रोजी संमती मिळाली होती. त्याला ५० वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरी कोणत्याही सुधारणा न केल्याने ग्रंथालयांच्या संदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालयांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी महायुती सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रंथालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने प्रचलित अधिनियमात अनेक सुधारणा करण्याच्या शिफारसी आपल्या अहवालात केल्या आहेत. शुक्रवार, दि. ६ डिसेंबर रोजी मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे या अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. राज्यातील ज्या गावांची लोकसंख्या ३ हजारांपेक्षा अधिक आहे, तेथे ग्रंथालय स्थापन करण्याची शिफारस त्यात करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ३ हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ज्या गावांमध्ये सध्या शासनमान्य ग्रंथालय नाही, अशा गावांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच या अहवालातील आवश्यक कालानुरुप सुधारणांच्या प्रारुपास त्यांनी मान्यता दिली असून, पुढील विहित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ग्रंथालय इमारतींचे नुतनीकरण होणार

सन २०१२-१३ पासून ग्रंथालयांना मान्यता व दर्जाबदल देणे शासनाने स्थगित केले आहे. या बाबीवर नवीन कालसुसंगत निकष तयार करून प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच शासकीय ग्रंथालय इमारतींची दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे आवश्यकतेनुसार सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असेही निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर व समितीचे सदस्य सचिव व ग्रंथालय उपसंचालक शशिकांत काकड उपस्थित होते.