मदरशांमध्ये बिगर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना प्रवेश! NCRPC करणार कडक कारवाई

 

 

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या हिंदू मुलांसह गैर-मुस्लिम मुलांची ओळख पटवण्याच्या निर्देशाचे पालन करण्यात विलंब केल्याबद्दल समन्स बजावण्यात आला आहे.

 

एक वर्षापूर्वी, एनसीपीसीआर ने कारवाईचे आदेश दिले होते की मदरशांमध्ये गैर-मुस्लिम मुलांची नोंदणी करणे हे संविधानाच्या कलम २८(३) चे उघड उल्लंघन आहे. हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि अंदमान निकोबार बेटांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आले आहेत.

 

एनसीपीसीआर म्हटले आहे की, शैक्षणिक संस्थांना पालकांच्या संमतीशिवाय विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिकवणीत भाग घेण्यास बाध्य करण्यास प्रतिबंध आहे. मदरसे, संस्था म्हणून, मुलांना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी आहेत. आमच्या लक्षात आले आहे की, मदरसे अनुदानित किंवा सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त आहेत ते धार्मिक शिक्षण तसेच मुलांना काही औपचारिक शिक्षण देतात.

 

आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांच्या म्हणण्यानुसार, बालहक्क संस्था गेल्या एक वर्षापासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदरशांमध्ये जाणारे किंवा मदरशांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू आणि इतर गैर-मुस्लिम मुलांची ओळख पटवून त्यांना इतर संस्थांमध्ये स्थलांतरित करून प्रवेश देण्यास सांगत आहे.

 

एनसीपीसीआरने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मदरशांमध्ये गैर-मुस्लिम तरुणांना शिक्षणाची परवानगी देणाऱ्या सर्व सरकारी अनुदानित आणि मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करावी. एनसीपीसीआरने विनंती केली होती की या तपासणीत तरुणांना शाळेत प्रवेश देण्यापूर्वी त्यांची शारीरिक पडताळणी करण्यात यावी.