लुप्तप्राय प्रजातींची ‘महासत्ता’

जगभरात प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या प्रजाती आढळतात. कधी काळी मुबलक असलेल्या, या जैवप्रजाती आजघडीला अत्यल्प किंवा क्वचितच आढळतात. देशनिहाय प्रजातींची नोंद ’रेड डाटा बुक’मध्ये करण्यात आली आहे. त्यात पर्यावरणाबाबत अधिक जागरूक असलेल्या, महासत्ता अमेरिकेचाही समावेश आहे. अमेरिकेत १ हजार, ७०० प्रजाती लुप्तप्राय असल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. या प्रजातींचे संगोपन करण्यासाठी, अमेरिकन सरकारच्यावतीने दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सचा निधीही खर्च करण्यात येत आहे. परंतु, यात समानता नसल्याचा आरोप शास्त्रज्ञांकडून केला जात आहे. ज्या प्रजातींचे जैविकदृष्ट्या अधिक महत्त्व आहे, त्यांच्यासाठी कमी, तर ज्यांचे महत्त्व फारसे नाही, त्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी अधिक निधी मिळत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.

 

नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या १ हजार, ७०० प्रजातींसाठी अमेरिकन सरकारने १.२ अब्ज डॉलर्सची वार्षिक तरतूद केली आहे. हा निधी लुप्तप्राय प्राणी आणि वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र, यात खर्चाच्या टक्केवारीत वनस्पतींसाठी कमी, तर प्राण्यांसाठी अधिक तरतूद आहे. एकूण निधीपैकी अर्धाअधिक निधी ‘सालमोन (रावस)’ आणि ‘स्टीलहेड ट्राऊट’ या दोन माशांच्या प्रजातींसाठी खर्च होणार आहे. त्यामुळे अन्य प्रजातींच्या संवर्धनासाठी पुरेसा निधीच नसल्याची ओरड शास्त्रज्ञांकडून केली जात आहे.

 

जलचर ‘मॅनटीज राईट व्हेल’ हा देवमासा, ‘ग्रिझली’ प्रकारचे अस्वल आणि ठिपकेदार घुबड यांच्या संवर्धनासाठीही सढळ हस्ते काही लाख डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या वनस्पती झपाट्याने लुप्त होत आहेत, त्यांच्यासाठी अत्यल्प निधी उपलब्ध आहे. डोंगरदर्‍यांत आढळणार्‍या ’व्हर्जिनिया फ्रिन्जड’ या गोगलगायीच्या संवर्धनासाठी सर्वात कमी म्हणजेच अवघे १०० डॉलर्स मिळणार आहेत.

 

गेल्या ३५ वर्षांपासून वर्षातून केवळ एकदाच आढळणारी भूगर्भीय गोगलगायीच्या संवर्धनासाठी काहीच उपाययोजना केली जात नाही. त्याचप्रमाणे वनस्पतींच्या २०० प्रजाती लुप्त होत असताना, राजकीय अनास्थेमुळे यावर तोकडी तरतूद करण्यात आल्याचे जैवशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. लुप्तप्राय प्रजातींसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत ६७ टक्के वाटा माशांच्या दोन प्रजातींसाठी आहे, तर उर्वरित निधीत इतर लुप्तप्राय प्रजातींचा समावेश आहे.

 

पर्यावरणीयदृष्ट्या ज्यांचे महत्त्व अधिक आहे, अशा लुप्तप्राय होणार्‍या वनस्पतींच्या प्रजातींसाठी अत्यल्प निधी आहे. वास्तविक या प्रजातींचे संवर्धन सहज शक्य आहे; परंतु निधी अभावी हा प्रकल्प रखडला असल्याचे अ‍ॅरिझोना विद्यापीठाच्या वनस्पती शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या करारानुसार, लुप्तप्राय प्रजातींसाठी ६२.५ दशलक्ष डॉलर्सची घोषणा केली. मात्र, त्यानुसार निधी उपलब्ध केलाच नाही. या निधीतून सुरुवातीला ३२ लुप्तप्राय होणार्‍या प्रजातींचे पहिल्या टप्प्यात, तर दुसर्‍या टप्प्यात अन्य ३०० प्रजातींचे संवर्धन शक्य आहे. यात ‘फर्नस (नेचे)’ तसेच डोंगरदर्‍यांतील जंगली झाडे-झुडपे यांचा समावेश आहे. त्यातील काही औषधी वनस्पती आहेत.

 

लुप्तप्राय जैविक घटकांसाठी निधीच्या तरतुदीत होणारा भेदभाव अयोग्य असल्याचे अमेरिकेतील मत्स्य वन्यजीव सेवा विभागाचे माजी संचालक जेमी रॅपोर्ट क्लार्क यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीतच निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याच्या घटना किंवा बातम्या आपल्याच देशात प्रसिद्ध होतात असे नव्हे, तर महासत्ता अमेरिकेलाही ही व्याधी लागल्याचे या घटनेवरून निदर्शनास येते. मात्र, पर्यावरण संवर्धनासाठी ज्या बाबी आवश्यक आहेत. त्याकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कारण, तसे केल्यास त्याची फार मोठी किंमत मानवजातीला भोगावी लागेल, हे लक्षात घ्यायलाच हवे.