कसं होणार मराठा समाजाचं सर्वेक्षण? वाचा प्रक्रिया काय?

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. २६ जानेवारीपासून ते बेमुदत उपोषण करणार आहे. यातच आता मराठा आरक्षणाप्रश्नी राज्य सरकारकडून ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत. मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी मराठा समाजाच्या सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण सुरु केले आहे. मुंबईतही हे सर्वेक्षण सुरु झाले असून महापालिकेचे कर्मचारी घरोघरी जात हे सर्वेक्षण करत आहेत.

 

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा व खुल्या प्रवर्गासाठी मंगळवार, २३ जानेवारीपासून मिशन सर्वेक्षण मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी तब्बल सव्वा लाख सर्वेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत मिशन मोडवर हे काम पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

 

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहिम राबिण्यात येत आहे. २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण १ लाख २५ हजार पेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी नियुक्ती करतानाच, त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे.

 

महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील व गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहत आहेत, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

 

 

मिशन सर्वेक्षण मोहीम ही डिजिटल स्वरूपात असल्याने याच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जमा होणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यात मदत कक्ष आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून या संपूर्ण सर्वेक्षणावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेऊन असतील. अचूकतेसाठी नोंदी आणि आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.

 

 

निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरू केल्यापासून महसूल विभाामार्फत २८ ऑक्टोबर ते १७ जानेवारीपर्यंत ५७ लाख नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत तब्बल १ लाख ५० हजर कुणबी दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे. सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.