राम मंदिर सोहळ्यावरून तामिळनाडूमध्ये राजकारण तापले; प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली : श्री रामललाच्या मुर्ती प्राणप्रतिष्ठापना सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत पार पडला. देशभरात राममय वातावरण पाहायला मिळत असताना तामिळनाडूत याच मुद्द्यावरून आता राजकारण तापले आहे. या प्रकरणी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणी सरकारने एलईडी हटवून थेट प्रक्षेपणावरही बंदी घातली आहे.

दरम्यान, तामिळनाडू सरकारने राज्यातील मंदिरांना रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे प्रसारण आणि विशेष पूजा आयोजित करण्यापासून रोखल्याने सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी तामिळनाडू सरकारला फटकारत सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, केवळ या भागात इतर समुदाय राहत असल्याच्या आधारावर परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. 

तसेच, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, तामिळनाडूच्या अधिकाऱ्यांना राज्यभरातील सर्व मंदिरांमध्ये विशेष प्रार्थना आणि अभिषेकाच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालणाऱ्या कोणत्याही मौखिक आदेशावर नव्हे तर कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे.