अशी पाखरे जाती...

बई काँग्रेसचा एक आश्वासक चेहरा असलेले नेते मिलिंद देवरा यांनीही अखेरीस काँग्रेसला राम राम केला. मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शवित, शिवसेनेत नुकताच प्रवेश केला. त्यांना आता शिवसेनेतर्फे राज्यसभेत पाठविले जाईल, असे सांगण्यात येते. कदाचित लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण मुंबईतून त्यांना शिवसेनेची उमेदवारी मिळण्याचीही शक्यता आहे. मिलिंद देवरा यांच्या काँग्रेस त्यागाने काँग्रेसमधील आणखी नेतेही त्यांचे अनुकरण करतील, याचीच दाट शक्यता.

 

देवरा यांनी यापूर्वी दोनदा लोकसभेची निवडणूक जिंकली असली, तरी २०१४ मध्ये भाजपचा उदय झाल्यापासून, त्यांना लोकसभा निवडणुकीत विजयाने हुलकावणी दिली. दोनदा पराभव झाल्यानंतरही राज्यसभेसाठी त्यांचा विचार होत नसल्याने, मिलिंद देवरा यांची राजकीय कोंडी झाली होती. पक्षात जरी त्यांना संयुक्त कोषाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले असले, तरी त्यावर देवरा समाधानी नव्हते. मिलिंद देवरा हे उच्चशिक्षित नेते असून हिंदी व इंग्रजीवर त्यांचे प्रभुत्व. लोकसभेत यश आले नसले, तरी राज्यसभेत त्यांना पक्षाची बाजू मांडण्याचे काम देता आले असते. भाजपकडे उत्तम वक्त्यांची आणि तरूण नेत्यांची कमतरता नसली, तरी केंद्रीय पातळीवर पक्षाची बाजू मांडणार्‍या उत्तम वक्त्याची उणीव शिवसेनेला नक्कीच जाणवत होती. मिलिंद देवरा यांच्या रुपाने त्यांना एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे, असे म्हणता येईल.

 

मिलिंद देवरा यांच्या काँग्रेस त्यागाने राहुल गांधी यांच्या खास मर्जीतील तुलनेने तरूण नेत्यांची एक फळी आता काँग्रेसपासून दुरावली आहे, ज्यांच्यापुढे निदान २५-३० वर्षांची राजकीय कारकिर्द शिल्लक आहे, अशा तुलनेने तरूण नेतृत्वाच्या मनात काँग्रेसमध्ये आपल्याला भवितव्य नसल्याची भावना निर्माण होणे, ही काँग्रेससाठी घातक घटना म्हटली पाहिजे. मिलिंद देवरा यांनी केंद्रात मंत्रिपदही भूषविले होते. तीच स्थिती ज्योतिरादित्य सिंधिया, आर. पी. एन. सिंह, जितीन प्रसाद यांचीही होती. जितीन प्रसाद यांनी आपले भवितव्य लवकर ओळखले आणि ते भाजपमध्ये सहभागी झाले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात त्यांना मंत्रिपदही मिळाले. आर. पी. एन. सिंह यांचे पुनर्वसन होणे अजून बाकी आहे.

 

मध्य प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात २०१९ मध्ये कधी नव्हे, ते काँग्रेसचे सरकार स्थापन होत होते. अशावेळी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासारख्या तरूण आणि लोकप्रियतेचे वलय लाभलेल्या नेत्याच्या हाती सत्तेची सूत्रे सोपविली असती, तर कदाचित आज वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. पण, तेव्हाही गांधी घराण्याची हुजरेगिरी करण्यात हयात घालविलेल्या, कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले. त्यांनीही नव्या रक्तावर जबाबदारी सोपविण्याऐवजी या नव्या नेतृत्वाचे पंख छाटण्याचेच काम करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा ज्योतिरादित्य यांना पक्ष सोडण्यावाचून पर्याय शिल्लक राहिला नाही. त्यांच्या बंडामुळे काँग्रेसच्या हातून राज्याची सत्ताही गेली आणि नव्या रक्ताचा उत्साह आणि आशावादही गेला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी तर लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसचे भवितव्यही अंधारून टाकले आहे.

 

मुख्यमंत्रिपद दिल्यामुळे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे नेतृत्व प्रस्थापित झाले असते आणि राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्येही नवा उत्साह निर्माण झाला असता. पण, काँग्रेस नेतृत्वाला नेमके हेच व्हावयास नको आहे. राहुल गांधी यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय आणि समर्थ नेतृत्व पक्षात उभेच राहू द्यायचे नाही, हेच काँग्रेसचे धोरण. त्यामुळेच राजीव गांधी यांच्यानंतर त्यांचे विश्वासू असलेल्या राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया यांच्यासारख्या नेत्यांची उपेक्षा करण्यात आली आणि हे नेतृत्वच संपुष्टात आणण्यात आले. याचा दीर्घकालीन परिणाम काँग्रेसपासून तरूण रक्त आणि नवे कार्यकर्ते दूर होण्यात झाला आहे. केवळ गांधी घराण्याची हुजरेगिरी करणारे मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारखे नेते त्या पक्षात शिल्लक राहिले आहेत. आता राहुल गांधी यांच्या तरूण विश्वासू नेत्यांपैकी केवळ सचिन पायलट हेच काँग्रेसमध्ये राहिले आहेत. अर्थात, तेसुद्धा पक्ष नेतृत्वावर नाखूशच आहेत. कारण, अशोक गेहलोत यांनी त्यांचे बंड मोडून काढले होते आणि पक्षश्रेष्ठींनी गेहलोत यांचीच बाजू उचलून धरली होती. आता राज्यात सत्तापालट झाल्यामुळे निदान पाच वर्षे तरी (तोपर्यंत ते काँग्रेसमध्ये टिकले, तर) पायलट यांना प्रतीक्षा करावी लागेल.

 

लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येईल, तशी काँग्रेसमधून बाहेर पडणार्‍यांची गर्दी वाढत जाईल. वेळच्या वेळी योग्य पद आणि जबाबदारी मिळाली नाही, तर नेतृत्व कुंठित होते. पक्षात अनेक वर्षे प्रसिद्धीपासून दूर राहून निष्ठेने काम करणार्‍या कार्यकर्त्याला वेळेत पद कसे द्यावे, ते भाजपने दाखवून दिले आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील दणदणीत विजयानंतर पक्षाने आपल्या अशाच निष्ठावान आणि कामसू कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवून नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. भक्कम बहुमत लाभल्यामुळे तुलनेने नवखे असलेल्या, या मुख्यमंत्र्यांना पक्षाची धोरणे राबविण्यास मुक्त वाव मिळाला आहे. त्यात त्यांना यश आले, तर त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होईल आणि ज्याच्याकडे पाहून मतदार मत देईल, अशा नेत्यांची संख्या भाजपमध्ये वाढेल. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असली, तरी ती योग्य वेळी प्रारंभ केल्यास तिचे लाभ भरभरून मिळतात. उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांनी त्याचा प्रत्यय आणून दिलाच आहे.

राहूल बोरगावकर