भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभा खासदार अकबर लोन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठेची शपथ घेण्याचे सांगून जम्मू – काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सुर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले, अकबर लोन यांनी भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठा असल्याची शपध घेत असल्याचे आणि जम्मू – काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे मान्य असणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर दाखल करावे.

खासदार अकबर लोन यांनी जम्मू – काश्मीर विधानसभेमध्ये 'पाकिस्तान जिंदाबाद' अशी घोषणा दिल्याचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहे.लोन यांनी अनेकदा दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचे समर्थन करणारी भाषणे केली आहेत, त्यामुळे ते दहशतवाद – फुटीरतावादास विरोध करतात हे त्यांनी स्पष्ट करण्याची मागणी सॉलिसीटर जनरल मेहता यांनी केली. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांनीदेखील लोन हे एकीकडे मुलभूत अधिकार लागू करण्याची मागणी करतात आणि दुसरीकडे विरोधी भूमिका घेत असल्याचे न्यायालयास सांगितले.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कोणीही भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिलेले नाही. लोन हे लोकसभेचे सदस्य आहेत. अर्थातच, जम्मू आणि काश्मीर भारताचा भाग आहे यावर त्यांचा विश्वास असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयास सांगितले. मात्र, तरीदेखील सरन्यायाधीशांनी लोन यांना निष्ठेची शपथ घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.