वस्ती ते संसद : महिलांच्या स्वप्नांना पंख

 

देशाच्या जडणघडणीत लोकशाही सरकारची भूमिका अग्रणी असते. त्या सरकारमध्ये महिलांची निर्णय प्रक्रियेतील सहभागिता ही असायलाच हवी. यासाठी संसद आणि विधानसभेमधील महिलांची संख्या वाढवणे गरजेचे. म्हणूनच राजकीय क्षेत्रात कल्याणकारी सर्वसमावेशक न्यायप्रविष्ठता निर्माण करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयक संसदेत पारित करून घेतले, यात शंकाच नाही.

‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयक संमत झाल्यावर नरेंद्र मोदी म्हणाले, ”नारीशक्ती वंदन कायदा मंजूर झाल्यामुळे, आम्ही भारतातील महिलांसाठी अधिक मजबूत प्रतिनिधित्व आणि सक्षमीकरणाच्या युगाची सुरुवात करत आहोत. हा केवळ कायदा नाही. आपल्या देशाच्या उभारणीसाठी अथक कार्यविचार करणार्‍या असंख्य महिलांना ही श्रद्धांजली आहे. त्यांच्या योगदानामुळे भारत समृद्ध झाला आहे, ”तर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ”जेव्हा मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि सरकार बनले, तेव्हापासून महिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि सहभागिता ही या सरकारचा श्वास आणि प्राण आहे.”

गेली अनेक दशके या विधेयकावर केवळ चर्चाच सुरू होत्या. पण, विधेयकाच्या सर्वसहमतीवर कुणीही पोषक वातावरण निर्मिती केली नव्हती. ती वातावरण निर्मिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील भाजप सरकारने केली. या आरक्षणाचा लाभ महिलांना जनगणना आणि परिसीमन झाल्यानंतर २०२९ सालापर्यंत मिळेल. असू दे २०२९ तर २०२९ , कधी तरी महिलांच्या राजकीय आरक्षणाला खर्‍या अर्थाने सुरुवात तर होणार आहेच.

पण, मोदींनी महिलांची राजकीय क्षेत्रातील पायवाट सोपी केल्यावर आता राहुल गांधी म्हणतात की, यात इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांना आरक्षण नाही, तर ओवेसी म्हणतात की, यात मुस्लीम महिलांसाठी आरक्षण नाही. खरे तर या विधेयकानुसार अनुसूचित जातीजमातींच्या भगिनींना जातीनिहाय राखीव मतदारसंघातून आरक्षण मिळणार आहे. घटनेमध्ये ओबीसी आणि मुस्लीम पुरुष उमेदवाराला राखीव मतदारसंघ नाहीत. मग राहुल आणि ओवेसी ही मागणी का करतात? यावर असे वाटते की, महिलांना राजकीय क्षेत्रात संधी आणि सहभागिता देणार्‍या या विधेयकाच्या कार्यवाहीला फाटे फोडून हे दोघे आडवळणाने महिला आरक्षणाला विरोधच करत आहेत.

असो. ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकामुळे राजकारणातील महिलांची सक्रिय सहभागिता वाढणार आहे. कुणाला तरी वाटले म्हणून किंवा रिकाम्या जागा भरा, म्हणून नेता झाले असे जे चित्र सर्रास असते ते बदलेल, ही आशा आणि खात्री आहे. काही मोजके लोक म्हणतात की, ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकामुळे महिलांना खासदार, आमदार बनता येईल. पण, ही संधी पुरुष नेत्याच्या मर्जीतील महिलांनाच मिळेल.

यानिमित्ताने मोदी जेव्हा गुजरात भाजपचे संघटनमंत्री होते, तेव्हाचा त्यांचा एक अनुभव आवर्जून सांगावासा वाटतो. भाजपचे संघटनमंत्री असताना मोदी गावोगावी बैठका लावत. जिथे महिला सरपंच असे. अशा काही गावी बैठकांमध्ये सर्वांत मोठी खुर्ची ठेवलेली असायची. ही खुर्ची ‘एसपी’साठी असे. ‘एसपी’ म्हणजे ‘सरपंच पती’, म्हणजेच सरपंच असलेल्या महिलेचा पती. गावाची सरपंच महिला असली तरी तिच्यापेक्षाही मोठा अधिकार तिच्या पतीचा! ही गोष्ट सांगून मोदी सांगत की, ”महिला उपजत बुद्धिमान असतात. सुरुवातीला अनेक महिलांना राजकीय सत्ताकारणाचा अनुभव नव्हता.

मात्र, उपजत कष्टाळू आणि न्यायिक वृत्ती, समन्वय साधण्याची हातोटी यामुळे सर्वच महिला थोड्याच दिवसांत उत्तम प्रकारे राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व करू लागल्या.” मोदींनी विषद केलेली घटना सांगण्याचा उद्देश हाच की, कदाचित सुरुवातीला अशाप्रकारे पुरुष नेत्यांच्या मार्गदर्शन आणि मर्जीनुसार महिला आमदार-खासदार काम करतील. राजकीय निर्णयही घेतील. पण, ही परिस्थिती फार काळ टिकणार नाही. तसेच अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीतून निरक्षर आणि निर्धन महिलाही कुटुंबाच्या जगण्यासाठी विजयी संघर्ष करते. त्यासाठी काय करायचे, हे ती अनुभवातून शिकते. मग या महिला तर खासदार-आमदार असणार. त्याही शिकतील, संघर्ष करतील. संसदेमध्ये, विधानसभेमध्ये महिलांचे म्हणून महिलांच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न मांडतील. ते प्रश्न त्या एकजुटीने सोडवतीलही आणि समन्वय करत देशाचे राज्यशकट यशस्वीपणे चालवतील.