महायुतीचा मराठवाड्याला 'महा'बूस्टर डोस!

मुंबई : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या औचित्यावर राज्य शासनाच्या वतीने मराठवाड्याला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रासलेल्या मराठवाड्याला या त्रासदीतुन बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून मराठवाड्यासाठी मोठ्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांच्या सरकारकडून तब्बल ५९ हजार कोटींची घसघशीत तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जाहीर केले आहे. छ. संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील या निर्णयांतून 'महायुती'ने मराठवाड्याला 'महा'बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या औचित्यावर मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटींच्या तरतुदीची घोषणा करण्यात आली असून इतर प्रकल्पांसाठी सुमारे ४५ हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेतून ही माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, महायुती सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या या घोषणांवर अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षाने टीका केली आहे. सरकारने घोषणा करून मराठवाड्यातील जनतेच्या अपेक्षा धुळीस मिळवल्या अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. विरोधकांच्या टीकेचा आणि मविआ नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या विधानांचा उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी आपल्या खास शैलीत समाचार घेत उद्धव ठाकरेंवर थेट निशाणा साधला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ''४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढे आलेल्या ३१ विषयांपैकी अनेक विषय मार्गी लागले आहेत. त्या ३१ विषयांपैकी २३ विषय पूर्ण झाले असून ७ विषय पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. तर प्रलंबित असलेला एक विषय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना व्यपगत झाला आहे. सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता आमच्या काळात देण्यात आल्या होत्या, त्यातून हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. काही प्रकल्पांचे डीपीआर ठाकरे सरकारच्या समोर आले. मात्र, तत्कालीन शासनाने मान्यता दिली नाही. मराठवाड्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या सिंचन प्रश्नी निर्णय घेत वॉटर ग्रीड योजनेचे ७ जिल्ह्यासाठी काम देखील करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. त्यापैकी एका जिल्ह्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात देखील झाली होती. परंतु, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने वॉटरग्रीडचा मुडदा पाडला,'' अशी घणाघाती टीका फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर केली आहे. तसेच यापूर्वी संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत प्रश्न विचारणार्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात मराठवाड्यासाठी काय काम केलं ? असा प्रतिप्रश्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना विचारला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ''शेतकरी आणि सिंचन प्रश्नाला केंद्रस्थानी मानून आम्ही ३५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता आम्ही दिली, त्यातून ८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या निर्णयातून मराठवाड्याला मोठा फायदा होणार आहे. मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या सिंचनावर राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करत अनेक दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले आहेत. मराठवाड्याला ओलिताखाली आणण्यासाठी, पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही विशेष निधीची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षभरात आमचे सरकार राज्यात जनतेसाठी काम करत आहे. आमचे सरकार केवळ घोषणाबाजीवर भर देणारे नसून प्रत्यक्षात काम करणारे आहे,'' अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महाविकास आघाडीवर केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी 'मराठवाडा वॉटरग्रीड' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. फडणवीसांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या ८ जिल्ह्यांना पिण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी पुरवण्याचा हा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मात्र रखडवला गेला. परंतु, आता पुन्हा एकदा फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी मराठवाड्यासाठी आखलेला हा ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी करण्यात आलेल्या १४ हजार कोटींच्या अतिरिक्त तरतुदीमुळे सिंचनाच्या इतर कामांसह वॉटरग्रीडला देखील निधी मिळणार आहे. तसेच फडणवीसांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे देखील बळ मिळणार असून हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जलसंपदा - 21 हजार 580 कोटी 24 लाख

सार्वजनिक बांधकाम - 12 हजार 938 कोटी 85 लाख

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय - 3 हजार 318 कोटी 54 लाख

नियोजन - 1 हजार 608 कोटी 28 लाख

परिवहन - 1 हजार 128 कोटी 69 लाख

ग्रामविकास - 1 हजार 291 कोटी 44 लाख

कृषी विभाग - 709 कोटी 49 लाख

क्रीडा विभाग - 696 कोटी 38 लाख

गृह - 684 कोटी 45 लाख

वैद्यकीय शिक्षण - 498 कोटी 6 लाख

महिला व बाल विकास - 386 कोटी 88 लाख

शालेय शिक्षण - 400 कोटी 78 लाख

सार्वजनिक आरोग्य - 374 कोटी 91 लाख

सामान्य प्रशासन - 286 कोटी

नगरविकास - 281 कोटी 71 लाख

सांस्कृतिक कार्य - 253 कोटी 70 लाख

पर्यटन - 95 कोटी 25 लाख

मदत पुनर्वसन - 88 कोटी 72 लाख

वन विभाग - 65 कोटी 42 लाख

 

 महसूल विभाग - 63 कोटी 68 लाख

 

उद्योग विभाग- 38 कोटी

वस्त्रोद्योग - 25 कोटी

कौशल्य विकास - 10 कोटी

विधी व न्याय - 3 कोटी 85५ लाख