कोलकत्ता हायकोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला ठोठावला ५० लाखांचा दंड; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचे प्रकरण!

भुवनेश्वर : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वार जिल्ह्यातील महिला सहकारी संस्थेतील घोटाळ्याशी संबंधित आहे. याचा तपास सध्या सीआयडी करत आहे. दंड ठोठावण्यासोबतच कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारलाही खडसावले आहे.

न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खरेतर, २०२० मध्ये बंगालच्या अलीपुरद्वार जिल्ह्यातील महिला सहकारी सोसायटीमध्ये ५० कोटींहून अधिक रुपयांच्या गंडा घालण्याचे प्रकरण समोर आले होते. या अनियमिततेमुळे सहकारी संस्था बंद पडून त्यात पैसे जमा करणाऱ्यांनाही त्यांचे पैसे परत मिळू शकले नाहीत.

याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास राज्य सीआयडीकडे सोपवण्यात आला होता. गेल्या तीन वर्षांपासून सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करत असून आतापर्यंत पाच जणांना अटक केली आहे. समितीकडून गंडा घालण्यात आलेला पैसा कुठे गेले याचा शोध अद्याप एजन्सीला लागलेला नाही. सीआयडीच्या संथ कारवाईमुळे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने नाराज होऊन हे पाऊल उचलले.

 

यापूर्वी, २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी याच प्रकरणावर सुनावणी करताना कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला सीआयडीकडून तपास केंद्रीय एजन्सी ईडी आणि सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. कोलकत्ता उच्च न्यायालयानेही बंगाल सरकारला तीन दिवसांत केंद्रीय यंत्रणांना सर्व तपशील देण्याचे आदेश दिले होते.

बंगाल सरकारने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. हे पाहता कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने हा दंड ठोठावला आणि आता आदेशाचे पालन न केल्यास राज्याच्या गृहसचिवांना न्यायालयात बोलावले जाईल, असे सांगितले. न्यायालयाने खडसावत म्हटले की, राज्य सरकार गरिबांच्या पैशाशी खेळत आहे.

दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे जमा करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. यासोबतच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सीआयडीकडून केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांच्याकडे ३ दिवसांत सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय म्हणाले की, तपास सुरू होऊन तीन वर्षे झाली आहेत, पण पैसे कोणी घेतले हे अद्याप सीआयडीला कळलेले नाही. ते म्हणाले, “न्यायालयाशी खेळताय? सीआयडीला माहीत नाही, पण मला माहीत आहे. हे तेच लोक आहेत जे एकेकाळी सायकल चालवून गरिबांचे पैसे खात होते, आता ते कारने प्रवास करत आहेत."

 

याआधीही न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारच्या अनियमिततेशी संबंधित अनेक प्रकरणांची सुनावणी केली होती. याची सरकारला काळजी होती. याच कारणामुळे तृणमूल काँग्रेसचे नेते त्यांच्या विरोधात अनेकदा वक्तव्ये करतात.