दिलासादायक रोजगार
Total Views |
आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२३ या कालावधीत देशात एकूण ५.२ कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले असल्याची माहिती ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अहवालातून नुकतीच समोर आली आहे. देशात बेरोजगारी वाढली असल्याचा खोटा दावा करणार्‍या विरोधकांना ही आकडेवारी म्हणजे एक सणसणीत चपराक. सर्वच क्षेत्रात रोजगारांची संख्या पुरेशा प्रमाणात वाढत असून, केंद्र सरकारचे उपक्रम रोजगाराला चालना देणारे असेच ठरले असल्याचे, यातून स्पष्ट होते.
भारतातील रोजगारासंबंधी सविस्तर माहिती देणारा ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. त्यानुसार २०२० ते २०२३ या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत देशात एकूण ५.२ कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले असल्याचे म्हटले आहे. ‘कोविड’नंतरच्या काळात जगभरात मंदीचे सावट असताना, भारतात निर्माण झालेले नवीन रोजगार ही दिलासादायक अशीच बाब. बेरोजगारीचा दर जास्त असला, तरी गेल्या काही वर्षांत माहिती- तंत्रज्ञान तसेच उत्पादन क्षेत्रात अधिक वेतनाचे रोजगार निर्माण केले आहेत. त्याचवेळी आदरातिथ्य तसेच अन्य क्षेत्रातही नवे रोजगार उपलब्ध होत आहेत. बेरोजगारी दर कमी करण्यासाठी या अहवालात काही शिफारसीही करण्यात आल्या आहेत.
कर्मचार्‍यांची रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि छोट्या व्यवसायांना पाठिंबा देणे, कामगार कायद्यात सुधारणा करणे, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात वाढ करणे, अशा या शिफारसी आहेत. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चा हा अहवाल भारतात रोजगारच नाहीत, असा कांगावा करणार्‍या विरोधकांना सणसणीत चपराक आहे. हा अहवाल भारतातील रोजगार परिस्थितीचे संतुलित आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रदान करतो.
अहवालातील निष्कर्ष अन्य माहितीशी सुसंगत असेच. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अंदाजानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के इतका होता. साथीच्या पूर्वी हाच दर ४.८ टक्के इतका होता. तथापि, कोरोनानंतरच्या आव्हानांचा विचार करता, तो खूप नियंत्रणात राहिला आहे, ही बाब अधोरेखित होते. कर्मचार्‍यांची रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे, हे आवश्यकच. उद्योजकतेला चालना देणे तसेच छोट्या व्यवसायांना पाठिंबा देणे, यामुळे स्वाभाविकपणे नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. आर्थिक विकासाला चालना मिळते. कामगारांना संरक्षण देण्याबरोबरच गरिबी कमी करण्यासाठी कामगार कायद्यात सुसंगत बदल हे आवश्यकच.
कर्मचार्‍यांची रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि छोट्या व्यवसायांना पाठिंबा देणे, कामगार कायद्यात सुधारणा करणे, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात वाढ करणे, अशा या शिफारसी आहेत. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चा हा अहवाल भारतात रोजगारच नाहीत, असा कांगावा करणार्‍या विरोधकांना सणसणीत चपराक आहे. हा अहवाल भारतातील रोजगार परिस्थितीचे संतुलित आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रदान करतो.
अहवालातील निष्कर्ष अन्य माहितीशी सुसंगत असेच. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अंदाजानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के इतका होता. साथीच्या पूर्वी हाच दर ४.८ टक्के इतका होता. तथापि, कोरोनानंतरच्या आव्हानांचा विचार करता, तो खूप नियंत्रणात राहिला आहे, ही बाब अधोरेखित होते. कर्मचार्‍यांची रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे, हे आवश्यकच. उद्योजकतेला चालना देणे तसेच छोट्या व्यवसायांना पाठिंबा देणे, यामुळे स्वाभाविकपणे नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. आर्थिक विकासाला चालना मिळते. कामगारांना संरक्षण देण्याबरोबरच गरिबी कमी करण्यासाठी कामगार कायद्यात सुसंगत बदल हे आवश्यकच.
हा अहवाल भारतातील रोजगाराचे यथार्थ चित्रण मांडणारा ठरला आहे. त्याचबरोबर ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टिम’ (एनपीएस) ही ऐच्छिक सेवानिवृत्ती बचत योजना आहे, जी देशातील सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे. औपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठीचा ती एक योग्य पर्याय आहे. औपचारिक क्षेत्रातील बहुतेक नियोक्ते त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी ‘एनपीएस’ देऊ करतात. एका आकडेवारीनुसार ‘एनपीएस’ सदस्यांची संख्या आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ३.२ कोटी इतकी होती. ती यंदाच्या आर्थिक वर्षात ४.७ कोटी इतकी झाली आहे. म्हणजेच औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याच्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अहवालाला ती पुष्टी देते. प्रथमच नोकरी करणार्‍यांची संख्या यात लक्षणीय आहे.
२०२० या आर्थिक वर्षात ‘एनपीएस’ सदस्यांपैकी ५२ टक्के हे पहिल्यांदाच नोकरी करणारे होते. यंदाच्या वर्षी त्यांची संख्या तब्बल ६६ टक्के इतकी झाली आहे. औपचारिक क्षेत्र अधिक सर्वसमावेशक होत असून, कर्मचार्‍यांना नवनवीन संधी ते प्रदान करत आहे, हेच यातून समोर येते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, औपचारिक क्षेत्रातील सर्वच नियोक्ते त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी ‘एनपीएस’ देत नाहीत; तसेच काही कर्मचारी यात सहभागी न होण्याचा पर्याय निवडू शकतात. तसेच, अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची संख्या यातून समोर येत नाही. म्हणजेच प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक पटीने रोजगाराची संख्या असू शकते. या मर्यादेत राहूनही ‘एनपीएस डाटा’ भारतातील रोजगार परिस्थितीबद्दल महत्त्वाची माहिती देतो. गेल्या काही वर्षांत औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, ते अधिक समावेशक होत आहे.
तसेच, या क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होत आहेत, असे ‘एनपीएस’च्या आकडेवारीतून समोर येते. ही सकारात्मक बाब आहे. बेरोजगारी कमी होण्यास तसेच आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास त्याची मदत होणार आहे. रोजगाराच्या गुणवत्तेबाबत मतभिन्नता असून शकते. माहिती-तंत्रज्ञान तसेच उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार हे अधिक वेतन देणारे असतात, तर किरकोळ आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील रोजगार तुलनेने कमी वेतनाचे असतात. त्याचवेळी केंद्र सरकारचे प्रकल्प, हे रोजगार निर्मितीला बळ देणारे ठरले आहेत. अनेक प्रकल्पांना उभे करण्यासाठी तसेच ते चालवण्यासाठी कामगारांची आवश्यकता असते. यात पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उत्पादन आणि सेवांमधील प्रकल्पांचा समावेश होतो.
नवीन महामार्ग किंवा पॉवर प्लांटची उभारणी ही कामगार, अभियंते तसेच अन्य व्यावसायिकांसाठी रोजगार निर्माण करीत असते. यात प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश असतो. पुरवठा साखळीतून अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतात. कच्चा माल, उपकरणे आणि अन्य वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठादारांसाठी रोजगार निर्माण होत असतो. तसेच अशा प्रकल्पांचा अर्थव्यवस्थेवरही गुणाकार प्रभाव पडतो, ज्यामुळे अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतात. जेव्हा एखाद्या प्रकल्पावर कोणी काम करायला सुरुवात करते, तेव्हा ते त्यांचे वेतन वस्तू आणि सेवांवर खर्च करतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध करत असतात.
२०२० या आर्थिक वर्षात ‘एनपीएस’ सदस्यांपैकी ५२ टक्के हे पहिल्यांदाच नोकरी करणारे होते. यंदाच्या वर्षी त्यांची संख्या तब्बल ६६ टक्के इतकी झाली आहे. औपचारिक क्षेत्र अधिक सर्वसमावेशक होत असून, कर्मचार्‍यांना नवनवीन संधी ते प्रदान करत आहे, हेच यातून समोर येते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, औपचारिक क्षेत्रातील सर्वच नियोक्ते त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी ‘एनपीएस’ देत नाहीत; तसेच काही कर्मचारी यात सहभागी न होण्याचा पर्याय निवडू शकतात. तसेच, अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची संख्या यातून समोर येत नाही. म्हणजेच प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक पटीने रोजगाराची संख्या असू शकते. या मर्यादेत राहूनही ‘एनपीएस डाटा’ भारतातील रोजगार परिस्थितीबद्दल महत्त्वाची माहिती देतो. गेल्या काही वर्षांत औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, ते अधिक समावेशक होत आहे.
तसेच, या क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होत आहेत, असे ‘एनपीएस’च्या आकडेवारीतून समोर येते. ही सकारात्मक बाब आहे. बेरोजगारी कमी होण्यास तसेच आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास त्याची मदत होणार आहे. रोजगाराच्या गुणवत्तेबाबत मतभिन्नता असून शकते. माहिती-तंत्रज्ञान तसेच उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार हे अधिक वेतन देणारे असतात, तर किरकोळ आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील रोजगार तुलनेने कमी वेतनाचे असतात. त्याचवेळी केंद्र सरकारचे प्रकल्प, हे रोजगार निर्मितीला बळ देणारे ठरले आहेत. अनेक प्रकल्पांना उभे करण्यासाठी तसेच ते चालवण्यासाठी कामगारांची आवश्यकता असते. यात पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उत्पादन आणि सेवांमधील प्रकल्पांचा समावेश होतो.
नवीन महामार्ग किंवा पॉवर प्लांटची उभारणी ही कामगार, अभियंते तसेच अन्य व्यावसायिकांसाठी रोजगार निर्माण करीत असते. यात प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश असतो. पुरवठा साखळीतून अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतात. कच्चा माल, उपकरणे आणि अन्य वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठादारांसाठी रोजगार निर्माण होत असतो. तसेच अशा प्रकल्पांचा अर्थव्यवस्थेवरही गुणाकार प्रभाव पडतो, ज्यामुळे अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतात. जेव्हा एखाद्या प्रकल्पावर कोणी काम करायला सुरुवात करते, तेव्हा ते त्यांचे वेतन वस्तू आणि सेवांवर खर्च करतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध करत असतात.
रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यात ‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’, ‘रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’, ‘कौशल्य भारत’, ‘मेक इन इंडिया’ आदींचा समावेश आहे. ‘कौशल्य भारत’ या योजनेतून ४०० दशलक्ष नागरिकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी आहे. या योजना पायाभूत सुविधा, उत्पादन तसेच सेवा या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला बळ देत आहेत. लाखो नागरिकांना त्याचा थेट लाभ झाला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ने २०१४ पासून २०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत केली आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणी वीज प्रकल्प यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली जात आहे. म्हणूनच हे प्रकल्प लाखो रोजगारांची निर्मिती करत आहेत.
याशिवाय ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ हे उपक्रम लाखो उद्योजकांना तयार करीत आहेत. तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा तसेच शिक्षण यांसह अनेक क्षेत्रांत रोजगार निर्मितीसाठी ते हातभार लावत आहेत. शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारत सरकार विशेष लक्ष देत आहे. म्हणूनच कोट्यवधी भारतीयांना रोजगार मिळाला आहे. देशातील बेरोजगारीचा मुद्दा घेऊन सरकारविरोधात अपप्रचार करणार्‍यांना अहवालातील आकडेवारी, ही आरसा दाखवणारी आहे. विरोधकांनी टीका करताना थोडेसे भान राखले, अभ्यास केला तरी पुरे. इतकीच अपेक्षा आहे.
याशिवाय ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ हे उपक्रम लाखो उद्योजकांना तयार करीत आहेत. तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा तसेच शिक्षण यांसह अनेक क्षेत्रांत रोजगार निर्मितीसाठी ते हातभार लावत आहेत. शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारत सरकार विशेष लक्ष देत आहे. म्हणूनच कोट्यवधी भारतीयांना रोजगार मिळाला आहे. देशातील बेरोजगारीचा मुद्दा घेऊन सरकारविरोधात अपप्रचार करणार्‍यांना अहवालातील आकडेवारी, ही आरसा दाखवणारी आहे. विरोधकांनी टीका करताना थोडेसे भान राखले, अभ्यास केला तरी पुरे. इतकीच अपेक्षा आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.