पृथ्वीची निळाई राखणारा हरित करार!

नवी दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जी २०’ देशांच्या परिषदेत अनेक विषयांवर करार आणि घोषणा झाल्या असल्या, तरी त्यातील पुनर्निर्मित उर्जेची (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता तिप्पट करण्याचा करार हा सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे. या परिषदेचे ते सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरावे. या परिषदेच्या सदस्य देशांनी वातावरण बदलासंबंधी ज्या उपायांबाबत आपली कटिबद्धता दर्शविली आहे, त्यात या पुनर्निर्मित उर्जेची क्षमता २०३० सालापर्यंत तिप्पट करण्याचा निर्धार महत्त्वाचा अशासाठी आहे की, तो प्रत्यक्षात गाठता येणे शक्य आहे. हा करार म्हणजे, पृथ्वीवरील हरितगृह वायूंमध्ये कपात करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

आजवर विकसित देशांनी वातावरण बदल आणि जागतिक तापमानवाढीच्या समस्यांवर केवळ तोंडी आश्वासने दिली होती. पण, त्यासाठी लागणारी कटिबद्धता दिसून येत नव्हती. कारण, हे देश विशेषतः अमेरिका आपली जीवनशैली बदलण्यास तयार नसून, त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देत नव्हते. पण, नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जी २०’ बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या उपस्थितीत हा करार या दोन देशांमध्ये झाला आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या या परिषदेत झालेल्या कराराची पूर्वतयारी यंदा जूनमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका भेटीत करण्यात आली होती. आता भारताची ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ ही संस्था आणि अमेरिकेची ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ ही संस्था प्रत्येकी ५० कोटी डॉलर देऊन एक अब्ज डॉलरचा ‘रिन्यूएबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट’ हा निधी स्थापन करणार आहे.

या योजनेनुसार भारतातच तयार केलेल्या विजेवर चालणार्‍या बसेस विकत घेण्याची तयारी या दोन्ही संस्थांनी दर्शविली आहे. भारतातील सार्वजनिक वाहतुकीची प्रचंड व्याप्ती आणि गरज पाहता, या विजेवर चालणार्‍या बसेसमुळे नैसर्गिक इंधनाच्या ज्वलनामुळे निर्माण होणार्‍या कार्बनडाय ऑक्साईड किती मोठी घट दाखवितील, याची कल्पनाच केलेली बरी. अशा अपारंपरिक उर्जेच्या निर्मितीत सर्वात मोठा अडथळा त्यांच्यासाठी प्रारंभीच करावी लागणारी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक हा आहे. या खर्चामुळे अनेक प्रकल्प हे आतबट्ट्याचे ठरतात. हे लक्षात घेऊन हा फंड या भांडवली खर्चात कपात करण्याचे आणि अशा पर्यावरणप्रेमी वाहनांना लवकरात लवकर उपयोगात आणण्याचे तसेच बॅटर्‍यांची साठवणूक आणि नव्या हरित प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्याचे उपाय योजणार आहे. पण, केवळ हेच एक आव्हान नव्हते. नैसर्गिक इंधन हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे, अशा रशिया आणि सौदी अरब यांसारख्या देशांचा विरोध दूर करणे, हेसुद्धा एक आव्हान होते.

वातावरण बदलाच्या समस्येला प्रामुख्याने विकसित देश जबाबदार असून, या समस्येवरील उपायांचा खर्च या विकसित देशांनीच उचलला पाहिजे, ही भारताची भूमिका या परिषदेत मान्य करण्यात आली. विकसनशील देश हरितगृह वायूंची निर्मिती न करण्यासाठी उपाय योजतील. पण, त्यासाठी लागणारा निधी हा या विकसित देशांना द्यावा लागेल. भारतात जगातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक सौरऊर्जा प्रकल्प असून २०७० पर्यंत भारतात नैसर्गिक इंधनांचे ज्वलन जवळपास थांबविण्यास भारत कटिबद्ध आहे. त्यासाठी लागणार्‍या विजेच्या बॅटर्‍यांची साठवणूक करण्यावर भारताने कटाक्ष ठेवला आहे. कारण, सौरऊर्जा असो की पवनऊर्जा, त्यांच्यासाठी विजेवर चालणार्‍या बॅटर्‍या या सर्वात महत्त्वाचा घटक आहेत. या दोन्ही क्षेत्रात अनेक प्रकल्प भारतात उभे राहात असून, ते कायमस्वरुपी टिकण्यासाठी या बॅटर्‍यांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे.

याच्या जोडीला भारताने ग्रीन हायड्रोजनचाही वापर इंधन म्हणून करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. २०३०-३१ सालापर्यंत भारतात ताशी चार हजार मेगावॉट हरितऊर्जेची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने ३ हजार, ७६० कोटी रुपयांचा निधी निर्माण केला असून, त्याद्वारे अशा बॅटरींची साठवणूक केली जाणार आहे. सध्या जगभर विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे. जगात पुनर्निर्मित उर्जेच्या क्षमतेत दरवर्षी दहा टक्के या दराने वाढ होत असून, त्यांचा सर्वाधिक वापर भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये होत आहे.

कोणत्याही योजनेची सफलता ही ती राबविणार्‍यांचा त्या योजनेवर विश्वास किती आहे, त्यावर अवलंबून असते. मोबाईलद्वारे देशातील गरीब व्यक्तीपर्यंत सरकारी योजनेचे सर्व लाभ पोहोचविणे शक्य आहे, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ठाम विश्वास होता आणि म्हणूनच त्यांनी आधी देशातील गरीब जनतेला ‘जन-धन बँक खाती’ उघडण्यास भाग पाडले आणि नंतर सर्व सरकारी योजनांचे लाभ हे मोबाईल फोनमार्फत गरजूंपर्यंत पोहोचविले. केंद्राने दिलेल्या एका रुपयातील केवळ १५ पैसेच गरिबांपर्यंत पोहोचतात, अशी नामुष्कीची कबुली पंतप्रधान राजीव गांधी दिली होती.

पण, अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्राच्या योजनांचे संपूर्ण लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचविण्यात मोदी सरकारला यश आले. मोदी यांचा आधुनिक तंत्रज्ञानावरील विश्वासच त्यामागे होता. मोदी सरकारने यापूर्वीच सौरऊर्जेचा जागतिक करार केला असून, आताच्या बैठकीत हा पुनर्निर्मित ऊर्जेचा करार करण्यात त्यांना यश आले आहे. या प्रकल्पांना लागणारा निधी हा पुरेसा आणि वेळेवर उपलब्ध होईल, याचे वचन अमेरिकेने दिले आहे. तसे झाले तर पृथ्वी या निळ्या ग्रहाची निळाई कायम राहील.