गुजरात विधानसभा ‘पेपरलेस’

नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते बुधवार, दि. १३ सप्टेंबर रोजी गुजरात विधानसभेत राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू विधानसभेला संबोधित करणार आहेत. ई-विधान अनुप्रयोग सुरू झाल्यानंतर गुजरात विधानसभा सभागृहाचे कामकाज पूर्णपणे ‘पेपरलेस’ होणार आहे. त्यासाठी सभागृहाच्या सर्व आसनांवर फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता गुजरातमधील आमदार सभागृहात पेन-कागदाने नव्हे, तर टॅबलेटने प्रश्न-उत्तरे विचारून आपल्या भागातील प्रश्न मांडताना दिसणार आहे. सर्व ठिकाणांचे संपूर्ण तपशील टॅबलेटमध्ये नोंदवले जाणार असून, या प्रकल्पामुळे सभागृह पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे.

पंजाब, ओडिशा, बिहार (दोन्ही सभागृहे), मेघालय, मिझोराम, मणिपूर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, पुद्दुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, तामिळनाडू, सिक्कीम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (दोन्ही सभागृहे) आणि झारखंड या राज्यांनी ‘नेवा’ स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे.

‘नेवा’ म्हणजे नेमकं काय?

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) हा एक ‘मिशन मोड’ प्रकल्प आहे, ज्याअंतर्गत देशातील सर्व विधानसभांचे कामकाज ’पेपरलेस’ करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विधिमंडळांना डिजिटल करण्यासाठी ’वन नेशन, वन अ‍ॅप्लिकेशन’ या थीमवर ते विकसित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, राज्य विधानमंडळांना ’डिजिटल हाऊसेस’ म्हणून सक्षम करण्याची तयारी आहे, जेणेकरून ते राज्य सरकारच्या विभागांशी ‘डिजिटल मोड’मध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासह संपूर्ण सरकारी कामकाज ’डिजिटल’ माध्यमांवर करू शकतील.