उज्ज्वला योजनेद्वारे ७५ लाख गॅस जोडण्या देणार

नवी दिल्ली : येत्या ३ वर्षात उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशात ७५ लाख गॅस जोडण्या देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. याशिवाय न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी ई-कोर्ट मिशन राबवण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूकीद्वारे (एफडीआय) सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडमध्ये ९ हजार कोटींपर्यंतच्या गुंतवणूकीसदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना 75 लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना 1,650 कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या एकूण महिलांची संख्या 10.35 कोटी होणार आहे. यासाठी एकूण 1,650 कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्याचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांना दिली जाईल, असे ठाकूर यांनी सांगितले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रसरकारी योजना म्हणून ई-कोर्टस प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला चार वर्षांच्या (2023 पासून) कालावधीसाठी मंजुरी दिली आहे. यासाठी 7210 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामधील यश पुढे नेत, डिजिटल व्यवहार स्वीकारणे, वारसा नोंदींसह सर्व नोंदींचे डीजीटायझेशन करून, न्यायालयांचे कामकाज ऑनलाईन आणि पेपर लेस बनवणे, आणि सर्व न्यायालय संकुलांना ई-सेवा केंद्रांशी जोडून, ई-फायलिंग/ई-पेमेंटचे सार्वत्रिकीकरण करणे, यासारख्या उपायांद्वारे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक सुलभता आणणे, हे ई-कोर्टस टप्पा-३ चे उद्दिष्ट आहे. यामुळे खटल्यांचे नियोजन करताना किंवा त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना, न्यायाधीश आणि रजिस्ट्रींना डेटा-आधारित निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करणारी बुद्धिमान स्मार्ट प्रणाली स्थापित होईल. न्यायव्यवस्थेसाठी एक सारखे तंत्रज्ञान व्यासपीठ उपलब्ध करणे, हे तिसर्‍या टप्प्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, ते न्यायालये, याचिकाकर्ते आणि इतर भागधारक यांच्यात अखंड आणि पेपरलेस समन्वय निर्माण करणार आहे.