निकाबबंदीने नाकेबंदी!

दि. ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणार्‍या नवीन शैक्षणिक वर्षात इजिप्तमध्ये विद्यालयातून विद्यार्थिनींनी निकाब (पूर्ण चेहरा झाकणारा बुरखा) परिधान करण्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थिनी त्यांचे केस झाकू शकतात. मात्र, संपूर्ण चेहरा त्यांना झाकता येणार नाही. पालकांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संमती देणे आवश्यक आहे, असे इजिप्तच्या सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेची पर्वा न करता त्यांना समान वागणूक मिळावी, यासाठी ही बंदी आवश्यक होती. ही बंदी इजिप्तच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाला सुसंगत असल्याचे तेथील सरकारचे म्हणणे.

इजिप्त व्यतिरिक्त ऑस्ट्रिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, कॅनडा, फ्रान्स, कझाकस्तान, कोसोवो, किर्गिस्तान, रशिया आणि उझबेकिस्तान यांसारख्या अनेक देशांनी अशाचप्रकारे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हेडस्कार्फ घालण्यावर बंदी घातली आहे. अन्य इस्लामिक देशांशी तुलना केल्यास असे दिसून येते की, विद्यालयांतून हिजाब आणि निकाबच्या सक्तीसाठी कोणतेही निश्चित, असे धोरण नाही. इराण आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांतील शाळांमध्ये हिजाब आणि निकाबवर कडक बंदी आहे. त्याचवेळी तुर्की आणि ट्युनिशिया येथील धोरणे निश्चित नाहीत. हिजाब आणि निकाबवरील बंदींवर काही मानवी हक्क संघटनांनी टीका केली असून, त्यांचा असा दावा आहे की, ही बंदी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. तथापि, देशाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळावी, म्हणूनच ही बंदी घालण्यात येत आहे, असे म्हटले आहे.

भारतातही धर्मनिरपेक्ष धोरणाला अनुसरून कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी करण्यात आली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही ही बंदी कायम ठेवली होती. हिजाब घालणे ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही, असे निरीक्षण त्यावेळी न्यायालयाने नोंदवले होते. मुस्लीम विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून उडुपी येथील महाविद्यालयात गेल्याने हिजाबचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशात हिजाब नसल्याने, त्यांना प्रवेश नाकारला गेला होता. विद्यार्थिनींना याचिका दाखल करीत, असा दावा केला होता की, हिजाब घालणे ही इस्लामची अविभाज्य प्रथा आहे. तसेच, घटनेच्या ‘कलम १४’ आणि ‘कलम २५’ द्वारे देण्यात आलेला मूलभूत हक्क आहे. मात्र, न्यायालयाने हिजाब घालणे ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचे सांगत हिजाबबंदी कायम ठेवली. अजानवरील बंदीचा निर्णयही, असाच हेतूतः वादग्रस्त करण्यात आला.

सौदी अरेबियामध्ये अजानसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली. ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच बिगर मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे सौदी अरेबियाने म्हटले. तिहेरी तलाक याबाबतही असेच काहीसे दिसून येते. इजिप्त, मोरोक्को आणि ट्युनिशियासह अनेक मुस्लीम देशांत तिहेरी तलाकवर बंदी आहे. महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी ही प्रथा असून, त्यांच्या हितासाठी ती मारक आहे, असे मानले जाते. तुर्की, ट्युनिशिया आणि इंडोनेशिया या देशांत बहुपत्नीत्वालाही कायद्याने परवानगी नाही. धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हणून काही संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवण्याचा केलेला प्रयत्न तेथील सरकारने हाणून पाडला. महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी, असे उपाय आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले गेले.

म्हणजे काय तर इस्लाममधील सर्वच परंपरांबद्दल मतैक्य दिसून येत नाही. मतांची विविधता असल्यानेच वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे कायदे आणि प्रथा असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच कर्नाटकातील तत्कालीन भाजप सरकारने हिजाबबंदी केली, तेव्हा या निर्णयाला विरोध करताना, इस्लाम विरोधातील हा निर्णय असल्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली. भाजप हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे, म्हणूनच तो इस्लामी रुढीपरंपरांना मानत नाही, असा आरोपही विरोधकांनी केला. त्याचवेळी मुस्लीम असुरक्षित आहेत, असा कांगावाही करण्यात आला. या मानसिकतेतूनच हिजाबबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला.निकाबबंदी का? याचे कारण इजिप्तने दिले आहे. शाळा-महाविद्यालयांतून सर्व विद्यार्थी समान आहेत, त्यांच्यात भेदभाव होऊ नये, म्हणूनच निकाबबंदी करण्यात आली. धर्मनिरपेक्षता जपण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे तेथील सरकार म्हणते.

भारतात विशेषतः कर्नाटकात मात्र हिजाबबंदी ही धर्माविरोधातील असल्याचा आरोप केला गेला. विरोधकांनी साहजिकच राजकीय प्रश्न म्हणूनच याकडे पाहिले. भारतातील मुस्लीम नेते आणि उदारमतवादी हिजाबबंदीच्या विरोधात आक्रोश करताना दिसून येतात. धार्मिक स्वातंत्र्याचे हे उल्लंघन, असा गळा ते काढतात. मुस्लिमांसाठी हिजाब अत्यावश्यक तसेच महिलांना तो परिधान करण्याची परवानगी असावी, हा त्यांचा युक्तिवाद. खुद्द इस्लामी राष्ट्रे, असे मानत नाहीत, ही वस्तुस्थिती. प्रत्यक्षात हिजाब हे धार्मिक अतिरेकाचे प्रतीक. धर्मनिरपेक्ष शाळांमध्ये त्याला स्थान नाही. तसेच, तो लैंगिक भेदभावाचाही प्रकार. महिलांना त्यांचे शरीर झाकण्याची सक्ती तो करतो. म्हणूनच भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात अशा धार्मिक अतिरेकाला उत्तेजना देणार्‍या प्रथा कायमच्या बंद करण्याची गरज तीव्र झाली आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचा वापर ही कोणत्याही विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच धार्मिक संस्कृती दडपण्यासाठी केला जाऊ नये. भारताला समृद्ध असा सांस्कृतिक वारसा असून, विविधतेने तो समृद्ध आहे. म्हणूनच सर्वच संस्कृतींचा उत्सव उत्साहातच साजरा झाला पाहिजे. हिंदू धर्म हा सहिष्णू म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे. तो सर्वसमावेशक असाच. मात्र, एकगठ्ठा मतांच्या मोहापायी भारतातील काही राजकीय पक्ष लांगूलचालनाचे जे धोरण स्वीकारतात, ते निश्चितचपणे धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येलाच नख लावण्याचे पाप करतात. सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येत धार्मिक सद्भावना वाढीस कशी लागेल, याची पुरेपूर काळजी घेणे, हे आत्यंतिक गरजेचे.

इस्लामिक देश आधुनिक जगात अनावश्यक धार्मिक परंपरांना दूर करत असताना, भारतासारख्या देशात त्या कालबाह्य परंपरांचा पालन करण्याचा आग्रह का धरला जातो, याचा शोधही घ्यायला हवा. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात इस्लामी परंपरांचा पालन करण्याचा दुराग्रह हा एकसंघ समाजासाठी घातकच! जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी भारताची ओळख आहे. मात्र, त्याचवेळी सुधारणांना होणारा विरोध हा लोकशाहीसाठीच घातकच. विशेषतः पुराणमतवादी मुस्लीम घटकांकडून होणारा विरोध हा धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला, या आरोपाने केला जात आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्यातील समन्वय नेमकेपणाने साधणे म्हणूनच नितांत गरजेचे झाले आहे.