ज्ञानवापी सर्वेक्षणांचे ३७ दिवस नेमंक काय घडलं?

नवी दिल्ली : वाराणसीच्या ज्ञानवापीमध्ये भारतीय पुरातत्व विभागाची टीम गेल्या ३७ दिवसांपासून सर्वेक्षण करत आहे. न्यायालयाकडून चार आठवड्यांचा अवधी मिळाल्यानंतर जिल्हा एएसआयचे पथक तयारीनिशी काम करत आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी विविध पैलूंवर तपास करण्यात येत आहे. पथकाने सर्वेक्षणाचा वेग वाढवला असून या महिन्याच्या अखेरीस संपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तळघरातील पुरावे तज्ञ तपासतील. तसेच जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल ६ ऑक्टोबरपर्यंत मागवला आहे.

त्रिस्तरीय सुरक्षेदरम्यान, भारतीय पुरातत्व विभागाची टीम ऐतिहासिक शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी सर्वेक्षण करत आहे. वाजुस्थळ वगळता संपूर्ण संकुलाचे सर्वेक्षण करण्यात गुंतलेल्या पथकाने आतापर्यंत २२० तासांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. सर्वेक्षणात वाराणसी. पाटणा, कानपूर, दिल्ली आणि हैदराबादच्या टीमचा समावेश आहे. आता यासह, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षणासाठी ठिकाणे आणि अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. एएसआय मानकांनुसार आगाऊ सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करत आहे आणि न्यायालयाकडून वेळ वाढवून मिळाल्यानंतर पुढे काम करेल.

जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या संमतीनंतर ७ ASI अधिकारी व कर्मचारी ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षण करत आहेत. ज्ञानवापीमध्ये आतापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करून सादर करताना एएसआयच्या पथकाने कारवाई पूर्ण करण्यासाठी ५६ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ५६ दिवस अतिरेक असल्याचे म्हटले आणि सर्वेक्षणाची गती वाढविण्यास सांगितले. सोबतच २८ दिवसांसाठी प्राथमिक मान्यता देण्यात आली. एएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणासह अन्य बाबींवरही काम सुरू केले असून, सर्वेक्षणाच्या कामाचा वेग वाढवला नाही. हा कालावधी वाढवण्यास मस्जिद समितीने विरोध केला असला तरी, न्यायाधीशांनी सर्वेक्षणाचा संपूर्ण अहवाल आवश्यक असल्याचे मानले.

 

दरम्यान आग्रा येथे दि. ११ सप्टेंबर रोजी वकिलांच्या संपामुळे आणि इटावाचे खासदार प्रा. रामशंकर कठेरिया यांच्यामुळे आग्राच्या शाही जामा मशिदीच्या पायऱ्यांखाली गाडलेली श्रीकृष्णाची मूर्ती या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. दोन्ही प्रकरणांमध्ये पुढील तारीख देण्यात आली. ५ ऑगस्ट रोजी, भाजप खासदार रामशंकर कठेरिया यांना आग्रा येथील खासदार-आमदार न्यायालयाने १२ वर्षांपूर्वी टोरेट पॉवरच्या अधिकार्‍यावर हल्ला आणि बंड केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात त्यांनी जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात अपील केले होते. जिल्हा न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्याच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व गमावण्याचा धोका टळला. या प्रकरणी ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती, मात्र वकिलांच्या संपामुळे त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. जिल्हा न्यायाधीशांने १८ सप्टेंबर तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचवेळी भाजप खासदार न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय आहुजा यांनी माफीचा अर्ज सादर केला.