जम्मू – काश्मीरचा ‘केंद्रशासित प्रदेश’ दर्जा तात्पुरता

नवी दिल्ली : जम्मू – काश्मीरला देण्यात आलेला ‘केंद्रशासित प्रदेश’ हा दर्जा तात्पुरता असून लवकरच त्यास पुन्हा ‘पूर्ण राज्य’ दर्जा बहाल करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.

जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी जम्मू – काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी केली. जम्मू – काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यासाठीची कालमर्यादा काय आहे, याविषयी केंद्र सरकारने अधिकृत निवेदन देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

जम्मू – काश्मीरला देण्यात आलेला ‘केंद्रशासित प्रदेश’ हा दर्जा कायमस्वरूपी नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, प्रदेशात परिस्थिती सर्वसाधारण झाल्यानंतर लगेचच जम्मू – काश्मीरला ‘पूर्ण राज्या’चा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे लडाखचा ‘केंद्रशासित प्रदेश’ हा दर्जा आणखी काही काळ कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारतर्फे याविषयी येत्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार असल्याचेही मेहता यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना घटनेच्या ‘कलम ३५ अ’ अंतर्गत विशेषाधिकार देण्यात आले होते. परंतु या कलमामुळे देशातील लोकांचे तीन मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले. या कलमामुळे इतर राज्यातील लोकांच्या नोकरी, जमीन खरेदी आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले होते, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केली आहे.