केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी ; ३० लाख कुटुंबांना होणार लाभ

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी १६ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात विश्वकर्मा योजना, सात बहुपदरी रेल्वेमार्ग प्रकल्प आणि ई-बस सेवा या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली आहे.

 

यावेळी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ई-बस सेवेसाठी ५७ हजार ६१३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून या योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे १० हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच या योजनेत ३ लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशभरातील १०० शहरांमध्ये ई-बसची चाचणी घेतली जाणार आहे.

 

यावेळी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विश्वकर्मा योजनेविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले की, लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारागिरांसाठी विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाने १३ हजार कोटी रुपयांच्या विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ३० लाख कारागीर कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

या योजनेंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ५ टक्के व्याजाने दिले जाणार आहे. सुतार, सोनार, शिल्पकार, कुंभार, शिंपी आदींसाठी ही योजना असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, महिला आणि दुर्बल घटकांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय रेल्वेच्या सात बहुपदरी रेल्वेमार्ग प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. नवीन रेल्वे लाईन टाकणे आणि लाईन अपग्रेड करण्याशी संबंधित हे प्रकल्प आहेत. ३२ हजार ५०० रुपये एवढा या योजनेसाठी खर्च येणार आहे. यासोबतच डिजीटल इंडिया योजनेच्या विस्तारालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. १४ हजार ९०३ कोटी रुपयांची ही योजना आहे. सध्या फक्त नागरिकांसाठी डिजीलॉकर उपलब्ध असून लवकरच एमएसएमईसाठी डिजीलॉकरचे नवीन विस्तार सुरू केले जाणार असल्याचेही मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.