मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; राजद्रोह कायदा रद्द!

 

 

नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक २०२३ आणि भारतीय पुरावा कायदा विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. तर विवादास्पद राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, या विधेयकांमुळे फौजदारी दंड संहितेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. यासह, भारतीय दंड संहितेला आता भारतीय न्याय संहिता म्हटले जाईल.

 

ही विधेयके मांडताना अमित शाह म्हणाले की, येत्या काळात या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर भारतीय न्यायिक संहितेत मोठे बदल होणार आहेत. या कायद्यामुळे मॉब लिंचिंगपासून ते फरार गुन्हेगारापर्यंतच्या कायद्यात अनेक बदल करण्यात येणार आहेत. मात्र, हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश राजवटीला संरक्षण देण्यासाठी आणण्यात आला होता, असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह म्हणाले की, मला सांगायचे आहे की या सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.