बिहारमध्ये जात जनगणना करण्यास पटना उच्च न्यायालयाची परवानगी

नवी दिल्ली : बिहारमध्ये जातआधारित जनगणना करण्याच्या निर्णयास देण्यात आलेले आव्हान पटना उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता जातजनगणना करण्याचा बिहार राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जातिआधारित जनगणना करण्याच्या निर्णयास पटना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्या. पार्थसारथी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळनू लावल्या आहेत. त्यामुळे आता बिहारमध्ये जातिआधारित जनगणना करण्यास बिहार सरकारला मोकळीक मिळाली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘न्यायासह विकास’ प्रदान करण्याच्या न्याय्य उद्दिष्टासह, योग्य क्षमतेने सुरू केलेली, राज्याची कृती पूर्णपणे वैध असल्याचे न्यायालयास वाटते. त्यामुळे जातआधारित जनगणनेस परवानगी देण्यात येत असल्याचेही न्यायालाने नमूद केले आहे.

दरम्यान, ही जातजनगणना नसून सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे बिहार सरकारने न्यायालयास सांगितले होते. हे सर्वेक्षण दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.