शस्त्रास्त्र निर्यातीचा भारतवेध
06 Jul 2023 20:18:10
शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश अशी ओळख असलेला भारत शस्त्रास्त्रांची गेल्या काही वर्षांत विक्रमी निर्यात करू लागला. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने संरक्षण क्षेत्रात २.१ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. २०२५ पर्यंत ही निर्यात पाच अब्ज डॉलर करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ही आत्मनिर्भरता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
लढाऊ विमानांच्या जेट इंजिन उत्पादनासाठीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण अमेरिकेने भारताला केल्यानंतर भारताच्या संरक्षण उत्पादनांची क्षमता आणि या क्षेत्रातील वाढती निर्यात ऐरणीवर आली. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण निर्यात १५ हजार, ९१८ कोटी म्हणजेच २.१ अब्ज डॉलरच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत संरक्षण निर्यातीत पाच अब्ज डॉलरचे लक्ष्य ठेवले आहे. शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश अशी भारताची ओळख आहे. आता त्यांची निर्यात करणारा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाऊ लागले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध उपाययोजना कळीच्या ठरत आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणात्मक बदलांमुळे मध्यम ते दीर्घकालीन आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होण्याबरोबरच देश प्रमुख संरक्षणविषयक करार करत आहे. हे चित्र अर्थातच सुखावणारे असेच आहे. ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रासाठी फिलिपाईन्सबरोबर, तर अर्मेनियाशी शस्त्रास्रांचा करार करण्यात येत आहे.
एका संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीने नुकतेच फ्रान्स, इस्रायल तसेच अमेरिकेबरोबर निर्यात करार केले आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात देश स्वावलंबी होण्याबरोबरच आयात कमी करण्याबरोबर जागतिक संरक्षण बाजारपेठेतील स्वतःचा हिस्सा सुरक्षित करू लागला आहे.अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जात आहे. संशोधन आणि विकासाला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. ‘डीआरडीओ’सारख्या संस्था म्हणूनच आपल्या क्षमतांचा अधिकाधिक वापर करताना दिसून येतात. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर पुरवल्या जात आहेत. त्याचवेळी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवला जात आहे. पाच अब्ज डॉलरचे लक्ष्य साधण्यासाठी भारतासमोर उच्च दर्जाची संरक्षण उत्पादने तयार करण्याचे आव्हान आहे. यासाठी संशोधन आणि विकास तसेच उत्पादन क्षमतांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. निर्यात बाजारपेठ वाढवणे देखील आवश्यक आहे.
नवनवीन देशांपर्यंत पोहोचणे तसेच संभाव्य खरेदीदारांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज तीव्र होणार आहे. कंपन्यांना संरक्षण उत्पादने निर्यातीस प्रोत्साहित करण्यासाठी आकर्षक निर्यात प्रोत्साहन देणेही तितकेच महत्त्वाचे. यामध्ये कर सवलत, कर्ज हमी आणि इतर आर्थिक साहाय्य यांचा समावेश असू शकतो. गेल्या काही वर्षांत संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याअंतर्गत संरक्षण निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना गेल्या वर्षी करण्यात आली आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देणे तसेच ती सुलभ होईल, याची काळजी ही परिषद घेईल. संरक्षण उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन देशांपर्यंत पोहोचत आहे. मलेशियाला ‘सुखोई-३०’ लढाऊ विमानांची विक्री तसेच इंडोनेशियाला ‘अर्जुन’ रणगाड्यांची केलेली विक्री यांसह अनेक प्रमुख निर्यात सौद्यांचा यात समावेश आहे.
एका संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीने नुकतेच फ्रान्स, इस्रायल तसेच अमेरिकेबरोबर निर्यात करार केले आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात देश स्वावलंबी होण्याबरोबरच आयात कमी करण्याबरोबर जागतिक संरक्षण बाजारपेठेतील स्वतःचा हिस्सा सुरक्षित करू लागला आहे.अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जात आहे. संशोधन आणि विकासाला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. ‘डीआरडीओ’सारख्या संस्था म्हणूनच आपल्या क्षमतांचा अधिकाधिक वापर करताना दिसून येतात. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर पुरवल्या जात आहेत. त्याचवेळी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवला जात आहे. पाच अब्ज डॉलरचे लक्ष्य साधण्यासाठी भारतासमोर उच्च दर्जाची संरक्षण उत्पादने तयार करण्याचे आव्हान आहे. यासाठी संशोधन आणि विकास तसेच उत्पादन क्षमतांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. निर्यात बाजारपेठ वाढवणे देखील आवश्यक आहे.
नवनवीन देशांपर्यंत पोहोचणे तसेच संभाव्य खरेदीदारांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज तीव्र होणार आहे. कंपन्यांना संरक्षण उत्पादने निर्यातीस प्रोत्साहित करण्यासाठी आकर्षक निर्यात प्रोत्साहन देणेही तितकेच महत्त्वाचे. यामध्ये कर सवलत, कर्ज हमी आणि इतर आर्थिक साहाय्य यांचा समावेश असू शकतो. गेल्या काही वर्षांत संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याअंतर्गत संरक्षण निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना गेल्या वर्षी करण्यात आली आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देणे तसेच ती सुलभ होईल, याची काळजी ही परिषद घेईल. संरक्षण उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन देशांपर्यंत पोहोचत आहे. मलेशियाला ‘सुखोई-३०’ लढाऊ विमानांची विक्री तसेच इंडोनेशियाला ‘अर्जुन’ रणगाड्यांची केलेली विक्री यांसह अनेक प्रमुख निर्यात सौद्यांचा यात समावेश आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने या क्षेत्रात केलेली प्रगती उत्साहवर्धक अशीच. तथापि, जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत भारताला रशिया, चीन आणि अमेरिका यांसारख्या देशांकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे. या देशांना संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करण्याचा असलेला मोठा इतिहास आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असलेले मोठे जाळे यांची मदत होते. भारताची संरक्षण उत्पादने अद्याप अन्य देशांइतकी प्रसिद्ध नाहीत. भारत हा निर्यातदार म्हणून ओळख प्रस्थापित करत आहे. भारतातील प्रमुख संरक्षण निर्यातदारांमध्ये ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’चा समावेश होतो. ही कंपनी ‘सुखोई-३०’ तसेच ‘तेजस’ या लढाऊ विमानांची निर्मिती करते. संरक्षण क्षेत्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक आणि रडार प्रणालीची निर्मिती करणारी ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’, लहान शस्त्रे, दारुगोळा आणि अन्य संरक्षण उपकरणे तयार करणारी ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड’, तर ‘डीआरडीओ’ ही संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी काम करणारी कंपनी कार्यरत आहे. ‘डीआरडोओ’ने ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रासह ‘अर्जुन’ हा रणगाडा तसेच अनेक संरक्षण उत्पादने विकसित केली आहेत. ‘टाटा समूह’, ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’, ‘महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा’ या खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही निर्यात व्यवसायात आहेत.
‘तेजस’ या लढाऊ विमानाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले आहे. अद्याप भारताने कोणत्याही देशाला याची निर्यात केलेली नाही. तथापि, अनेक देशांनी याच्या खरेदीत स्वारस्य दाखवले आहे. मलेशियाला ‘तेजस’च्या १८ विमानांची आवश्यकता आहे. लढाऊ विमानांसाठीचा पर्याय म्हणून मलेशियाने ‘तेजस’ची निवड केली आहे. अर्जेंटिनानेही ‘तेजस’च्या खरेदीबाबत भारताशी चर्चा केली आहे. इजिप्तने विमानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी हवाई दलाच्या अधिकार्‍यांची एक टीम भारतात पाठवली होती. त्याचबरोबर बोत्स्वानानेही ‘तेजस’मध्ये स्वारस्य दाखवले असून, निर्यात कराराच्या शक्यतेवर चर्चा होत आहे. अनेक देशांकडून ‘तेजस’च्या खरेदीबाबत दाखवलेला रस हा भारताच्या संरक्षण उद्योगासाठी सकारात्मक संकेत मानला जाईल. नजीकच्या काळात ‘तेजस’ निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, हे नक्की. ‘ब्राह्मोस’ हे क्षेपणास्त्रही तितकेच महत्त्वाचे. फिलिपाईन्सला याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्याबाबतचा करार गेल्या वर्षी झाला आहे.
‘तेजस’ या लढाऊ विमानाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले आहे. अद्याप भारताने कोणत्याही देशाला याची निर्यात केलेली नाही. तथापि, अनेक देशांनी याच्या खरेदीत स्वारस्य दाखवले आहे. मलेशियाला ‘तेजस’च्या १८ विमानांची आवश्यकता आहे. लढाऊ विमानांसाठीचा पर्याय म्हणून मलेशियाने ‘तेजस’ची निवड केली आहे. अर्जेंटिनानेही ‘तेजस’च्या खरेदीबाबत भारताशी चर्चा केली आहे. इजिप्तने विमानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी हवाई दलाच्या अधिकार्‍यांची एक टीम भारतात पाठवली होती. त्याचबरोबर बोत्स्वानानेही ‘तेजस’मध्ये स्वारस्य दाखवले असून, निर्यात कराराच्या शक्यतेवर चर्चा होत आहे. अनेक देशांकडून ‘तेजस’च्या खरेदीबाबत दाखवलेला रस हा भारताच्या संरक्षण उद्योगासाठी सकारात्मक संकेत मानला जाईल. नजीकच्या काळात ‘तेजस’ निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, हे नक्की. ‘ब्राह्मोस’ हे क्षेपणास्त्रही तितकेच महत्त्वाचे. फिलिपाईन्सला याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्याबाबतचा करार गेल्या वर्षी झाला आहे.
देशाची वाढती आर्थिक शक्ती, जागतिक बाजारपेठेत संरक्षण उत्पादनांची वाढती मागणी आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाला चालना देण्यावर सरकारचे लक्ष यांसह अनेक कारणांमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यातीत वाढ होत आहे. देशात तांत्रिक कौशल्याचा खजिना असलेला मजबूत संरक्षण उद्योग आहे. योग्य रणनीती आणि अंमलबजावणीसह, भारत आपले पाच अब्ज डॉलरचे संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य गाठू शकतो आणि जगाला संरक्षण उत्पादनांचा प्रमुख पुरवठादार बनू शकतो, हे मात्र नक्की!
