नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. ५ जुलै रोजी डेटा संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयकाचा प्रारंभिक मसुदा मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्याच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या होत्या या सल्लामसलत दरम्यान मिळालेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन दुसरा मसुदा तयार करून त्यानंतर आंतर-मंत्रालयीन चर्चा झाली करण्यात आली होती.
भारतात डिजिटल वैयक्तिक डेटाच्या प्रक्रियेवर या विधेयकाचा अधिकार असेल. यामध्ये ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन गोळा केलेला आणि नंतर डिजीटल केलेला डेटा समाविष्ट आहे. वस्तू किंवा सेवा ऑफर करणे किंवा भारतात व्यक्तींची प्रोफाइल करणे यासाठीदेखील हे विधेयक भारताबाहेरील डेटाच्या प्रक्रियेवर लागू होणार आहे. विधेयकाच्या अंतर्गत, वैयक्तिक डेटावर व्यक्तीच्या संमतीनेच कायदेशीर हेतूंसाठी प्रक्रिया केली जाऊ शकते.