राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती

मुंबई : राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ८ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
 

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून, २०२३ पर्यंत देशात ५ मिलियन टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्मित करण्याचे उद्द‍िष्ट आहे. राज्यामध्येदेखील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी ०.५२ मिलियन टन इतकी असून २०३० पर्यंत १.५ मिलियन टनांपर्यंत पोहचू शकते.

 

मंत्रिमंडळात जाहीर करण्यात आलेल्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन अॅक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्चेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, महाऊर्जा कार्यालयाकडे हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना २५ हजार प्रति मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागणार असून प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येईल.

दरम्यान, हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येणार असून हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यांदी बाबींकरिता वार्षिक ४ कोटी याप्रमाणे १० वर्षांसाठी ४० कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.