प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारचे गुंड आणि गुन्हेगारांना संरक्षण : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर

नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या सदस्यांनी राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्येही जावे आणि तेथील हिंसाचाराच्या स्थितीचा आढावा घ्यावा, असे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती व प्रसार मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी शनिवारी केले आहे.

प. बंगाल दौऱ्यावर असणाऱ्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विरोधी पक्षांच्या खासदारांना राजस्थान आणि बंगालमधील हिंसाचाराचा आढावा घ्याला, असा टोला लगावला आहे. ते म्हणाले, विरोधी पक्षांच्या आघाडाने बंगाल आणि राजस्थाचा दौरा करण्याची आणि तेथे होत असलेल्या हिंसाचाराची माहिती घेण्याची गरज आहे. बंगालमध्ये ज्यांच्या हत्या झाल्या, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही त्यांच्या घरी जावे. बंगालमधील पंचायत निवडणुकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नाकाखाली हिंसाचार झाला आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकार गुंड आणि गुन्हेगारांना संरक्षण देत असून आता ममता बॅनर्जी यांची राजकीय कारकिर्द आता मावळत चालली असल्याचे ठाकूर म्हणाले.

विरोधी आघाडीच्या खासदारांचा मणिपूर दौरा हा फार्स असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, विरोधी आघाडीचे शिष्टमंडळ मणिपूरहून परत आल्यानंतर त्यांवा बंगालविषयी प्रश्न विचारण्यात येतील. राजस्थानमध्ये महिलांविरोधात अत्याचार आणि त्यांच्या होत आहेत, त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे शिष्टमंडळ राजस्थानमध्येही जाणार का; असा सवाल अनुराग ठाकूर यांनी केला आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे शिष्टमंडळ मणिपूर येथे दाखल झाले आहे. या शिष्टमंडळामध्ये काँग्रेस, जदयु, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, माकप, भाकप, राजद, सपा, झामुमो, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, आप, शिवसेना (उबाठा), आरएसपी, व्हिसीके आणि रालोद या पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे.

मणिपूरच्या राज्यपाल अनुसूया उईके यांनी चुरचंदपूर येथील मदत केंद्रांना भेट दिली. त्या म्हणाल्या की, राज्यात शांतता कधी प्रस्थापित होईल, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही समाजातील लोकांनी एकमेकांशी संवाद साधावा यासाठी मी सतत प्रयत्नशील आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

मणिपूरमधील महिला अत्याचाराच्या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्यात येणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार सीबीआयने प्रकरणाचा तपास करण्यास प्रारंभ केला असून एफआयआर दाखल केला आहे.