भारतीय ज्ञान परंपराधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

सत्याचा चेहरा तेजस्वी सोनेरी आवरणाने झाकलेला आहे; हे तेजोमय सूर्य! सत्याच्या प्राप्तीसाठी, प्रत्यक्ष दर्शनासाठी तुम्ही ते आवरण काढून टाका. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला लागलेले मेकॉलेप्रणित ग्रहण आता राष्ट्रीय शिक्षा नीतीच्या लागू होण्याने सुटण्याच्या दृष्टिपथात आहे.

ऋग्वेदातील दहाव्या मंडलाच्या ७१व्या सूक्तातील या मंत्रानुसार, डोळे आणि कान असलेले मनुष्य जरी बाह्य रुपात सारखे दिसत असले, तरी मनाच्या वेगात म्हणजे मानसिक विचार आणि प्रवृत्ती स्वरूपात, भिन्न ज्ञानामुळे, जलाशयातील पाणी एखाद्या माणसाच्या कक्षेपर्यंत, दुसर्‍याच्या चेहर्‍यापर्यंत जसे पोहोचते आणि भिन्न शरीरामुळे कधी-कधी मनुष्य जलात पूर्णपणे बुडून जातो, त्याचप्रमाणे ज्ञानाचे विविध चरण आहेत. हाच मंत्र भारतीय शिक्षा नीतीचा मूलमंत्र आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान आणि प्रज्ञा यांचा सुंदर संगम आहे, ज्यात ज्ञान-विज्ञान, लौकिक-पारलौकिक, कर्म आणि धर्म, भोग आणि त्याग यांचा समन्वय दिसतो. वेदकाळापासूनच भारतीय हिंदू शिक्षण व्यवस्था नैतिक, भौतिक, आध्यत्मिक आणि बौद्धिक मूल्यांचे संवर्धन करीत आहे. या शिक्षण व्यवस्थेने अनेक शतके विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता आणि सर्वाभूती समभाव या गुणांचा विकास भारतीय समाजात केला.

विष्णु पुराणात म्हटले आहे -

अर्थात, कर्म हे बंधनातून मुक्त होणारे आणि विद्या हीच जी मुक्तीचा मार्ग दाखवते. याशिवाय जी काही कामे आहेत, ती सर्व केवळ कौशल्य देण्यासाठी आहेत. शिक्षणाचा हा संकल्प भारतीय परंपरेत वर्षानुवर्षे स्वीकारला गेला आहे आणि त्यानुसार विद्यापीठे आणि गुरुकुलांमध्ये शिक्षण दिले जात असे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या ताकदीचा हा परिणाम होता की, अनेक परकीय आक्रमकांचे आक्रमण आणि भारताच्या मोठ्या भूभागावर त्यांची सत्ता असतानाही भारताचा नैतिक आणि सांस्कृतिक पाया मजबूत राहिला. आक्रमणकर्ते मंदिरे आणि पुतळे उद्ध्वस्त करू शकले. पण, भारतीयांच्या हृदयातील संस्कारांचा मजबूत किल्ला ते ध्वस्त शकले नाहीत. १८३५ मध्ये आणलेल्या इंग्रजी शिक्षण कायद्याद्वारे, ब्रिटिश सरकारने भारतीय भाषांमध्ये, विशेषतः संस्कृत आणि फारसी भाषेत दिल्या जाणार्‍या शिक्षणावर जोरदार आघात केला आणि इंग्रजी शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. ब्रिटिश निघून गेल्यानंतरही गेली सात दशके भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर मेकॉलेचे अनभिषिक्त राज्य सुरू होते, हे मात्र खेदाने म्हणावे लागेल. दि. २९ जुलै २०२० रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीती’ लागू करण्याचा निर्णय हा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील सुवर्णदिन म्हणावा लागेल. ’राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’ने खर्‍या अर्थाने ’सा विद्या या विमुक्तये’चा संदेश भारतात आणला आहे.

भारतीय ज्ञान परंपरा ही चिरपुरातन असली, तरी नित्यनूतन आणि शाश्वत आहे. प्राचीन काळातील शिक्षण प्रणाली, ज्ञान, परंपरा यांनी सदैव मानवतेला प्रोत्साहन दिले. भारतातील तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जयिनी, काशी इत्यादी जगप्रसिद्ध शिक्षण आणि संशोधनाची प्रमुख केंद्रे होती आणि अनेक देशांतील विद्यार्थी येथे शिकण्यासाठी येत असत. वैदिक काळात स्त्रीशिक्षणाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कीर्ती होती. त्यात मैत्रेयी, ऋतंभरा, अपला, गार्गी आणि लोपामुद्रा इत्यादी नावे प्रमुख आहेत. बोधायन, कात्यायन, आर्यभट्ट, चरक, कणाद, वराहमिहिर, नागार्जुन, अगस्त्य, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद यांसारख्या अनेक महापुरुषांनी भारतभूमीवर जन्म घेऊन आपल्या कर्तृत्वाने भारतीय ज्ञान परंपरेला जगात समृद्ध करण्यात मोठे योगदान दिले आहे.

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ हे प्राचीन आणि शाश्वत भारतीय ज्ञान आणि विचारांच्या समृद्ध परंपरेच्या पृष्ठभूमीवर तयार करण्यात आले आहे. भारताने २०१५ मध्ये स्वीकारलेल्या ’शाश्वत विकास अजेंडा २०३०’च्या ध्येय चारमध्ये उद्धृत केल्याप्रमाणे २०३० पर्यंत जगातील सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आणि समान दर्जाचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि आजीवन सर्वंकष संधींना प्रोत्साहन देणे, हे उद्दिष्ट आहे. यासाठीच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ क्रियान्वयन करीत असताना भारतीय ज्ञान परंपरेचा अंतर्भाव त्यात करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, २०४० पर्यंत भारताला सदैव अग्रेसर राहणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जी व्यवस्था उच्च दर्जाचे शिक्षण कोणत्याही सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना समन्यायी तत्त्वावर उपलब्ध असेल.

१९व्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण असेल, जे आपल्या देशाच्या विकासासाठी आवश्यक गरजा पूर्ण करत असतानाच भारताच्या देदीप्यमान सांस्कृतिक परंपरा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा पाया अक्षुण्ण राखण्यासाठी सदैव कटिबद्ध असेल. भारतीय ज्ञान परंपरेवर आधारित हे शैक्षणिक धोरण प्रत्येक स्तरावरील शिक्षकांची समाजातील असणारी प्रतिष्ठा उंचावण्यास साह्यभूत ठरेल. भविष्यातील भारतीय नागरिकांच्या पिढीला खर्‍या अर्थाने आकार देणारे हे शिक्षण धोरण असून, शिक्षकांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी व त्यांना सक्षम करण्यासाठी सर्वस्तरावरून पाऊले उचलण्याची बृहद योजना म्हणजे ’राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ आहे. या धोरणाचा उद्देश दया आणि सहानुभूती, धैर्य आणि लवचिकता, वैज्ञानिक स्वभाव आणि सर्जनशीलता, कल्पनाशक्ती, नैतिक मूल्ये असणारे मनुष्य निर्माण करणे आणि भारतीय संविधानाने परिकल्पित केलेल्या सर्वसमावेशक समाजाच्या निर्मितीसाठी अधिक योगदान देणे हा आहे.

भारतीय भाषांना महत्त्व देत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह जवळपास सर्वच अभ्यासक्रमांमध्ये भारतीय भाषेचा पर्याय या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या विशेष क्षमतांची ओळख आणि त्याच्या विकासासाठी शिक्षक आणि पालकांना संवेदनशील करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शैक्षणिक आणि इतर क्षमतांमधील सर्वांगीण विकासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याचा संदर्भ शैक्षणिक धोरणात आहे. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व विद्यार्थी साक्षरता आणि संख्याशास्त्र विषय इयत्ता तिसरीपर्यंत शिकण्यासाठी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात करतील. या शैक्षणिक धोरणात घोकंपट्टीला नाकारण्यात आली आहे आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेण्यास आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वैचारिक समज, सर्जनशील आणि तार्किक विचारांच्या शिक्षणावर भर देऊन शिक्षणाचा विकास करण्याची योजना विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

देशातील अनेक विद्यापीठात, केंद्रीय संस्थानात आणि स्वायत्त महाविद्यालयात भारतीय ज्ञान परंपरेवर आधारित ’राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ लागू करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’त उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल सूचविण्यात आले असून, त्यात बहुविद्याशाखीय विद्यापीठांची स्थापना आणि आंतरविद्याशाखीय संशोधन हे प्रमुख आहेत. उच्च शिक्षणात तीन प्रकारच्या संस्था असतील- संशोधन विद्यापीठ, अध्यापन विद्यापीठ आणि स्वायत्त पदवी प्रदान करणारे महाविद्यालय. याशिवाय, विद्यार्थ्यांचा अनुभव वाढविण्यासाठी अभ्यासक्रम, ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेसह उच्च शिक्षणाच्या सर्व एकल नियामकाद्वारे लवचिक परंतु स्थिर नियमन तयार करणे इ. पदवी कार्यक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील. ज्यामध्ये एक वर्ष पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनी डिप्लोमा आणि तीन वर्षांनंतर पदवी दिली जाईल. चार वर्षांचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एका वर्षानंतर पदव्युत्तर पदवी दिली जाईल.

‘शैक्षणिक पतपेढी’ची स्थापना हा एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणातील एकूण विद्यार्थी नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. २०३० पर्यंत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना बहुविद्याशाखीय आणि २०४० पर्यंत सर्व विद्यमान उच्च शिक्षण संस्थांना स्वतःला बहुविषयसंस्था म्हणून स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट ज्ञानकेंद्रित भारतीय मूल्यांसह प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार उच्च शिक्षण प्रदान करणे आहे. हे धोरण भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवून एक चैतन्यशील आणि न्याय्यसंगत समाजात परिवर्तन करण्यास प्रभावी ठरेल. या शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सर्व स्तरांवर भारताला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. भारताच्या परिस्थितीनुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. जागतिक स्तराची आणि स्पर्धेची यात चर्चा आहे, पण, केवळ जगात स्थान मिळवण्यासाठी अंधानुकरणाची चर्चा नाही. या नीतीत जागतिक गोष्टींना देशानुकूल करण्याचे सूत्र आहे. ’राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ हे भारताला समृद्धी आणि प्रगतीकडे नेणारे एक युगप्रवर्तक पाऊल आहे. ज्या भावनेने हे धोरणाची रचना करण्यात आली आहे, त्याच भावनेने त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी आशा करायला हवी. असे झाले तर विश्वगुरू परमवैभवी भारताचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होताना दिसेल.

भारतीय ज्ञान परंपराआधारित शिक्षा नीतीचे क्रियान्वयन करण्यासाठी प्रशिक्षित प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता लक्षात घेऊन ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ आणि शिक्षा मंत्रालयाधीन भारतीय ज्ञान परंपरा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील सहा ठिकाणी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होत असून, या प्रशिक्षणाचा देशव्यापी शुभारंभ दि. ३१ जुलै रोजी नागपुरातून होतो आहे. डॉ. चंद्रशेखर देठे यांच्या नेतृत्वात देशातील विद्वत्जनांसह नागपुरातील सुविख्यात जगद्गुरू श्रीदेवनाथ वैदिक विज्ञान व अनुसंधान केंद्राचे आचार्य श्रेयसशास्त्री कुर्‍हेकर यांचे मार्गदर्शन सहभागी प्राध्यापकांना होणार आहे. ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानासह प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा वसा आणि वारसा जपण्यासाठी समग्र शिक्षण व्यवस्था कटिबद्ध झाली आहे. शून्य मैलाचे स्थान आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची गंगोत्री असलेल्या नागपुरातून, हे अभिनव प्रशिक्षण प्रारंभ होणे, ही भारताच्या भाग्योदयाची नांदी ठरो हीच मंगलकामना!