जम्मू – काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करणे योग्यच : काश्मीर पंडित संघटना

नवी दिल्ली : काश्मिरी हिंदूंचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या युथ फॉर पनून या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ सालच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. अर्जात म्हटले आहे की, कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हे पूर्वीच्या जम्मू – काश्मीर राज्याचे उर्वरित भारताशी मानसिक एकीकरण न होण्याचे सर्वात मोठे कारण होते. त्यामुळे राज्यात फुटीरतावादी विचारांना बळ मिळून निर्दोष काश्मीरी पंडितांचा वंशविच्छेद घडला होता.

वकील सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाला काश्मिरी पंडितांवर झालेले अत्याचार आणि यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कलम ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये “हिंदूंच्या लक्ष्यित हत्या” वाढल्या आहेत, असे संघटनेने अधोरेखित केले आहे. त्याचप्रमाणे कलम ३७० मुळे भारतीय दंडविधान संहिता जम्मू – काश्मीरला लागू नव्हती. त्यामुळे समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसल्याचा सर्वोच्च न्यायलयाच निर्णय जम्मू – काश्मीरमध्ये लागू होऊ शकल नव्हता, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.