धार्मिक उन्मादाला न्यायालयाची वेसण

कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोहरम दरम्यान निघणार्‍या मिरवणुकीत ढोल वाजवण्याच्या वेळेचे नियमन करण्याचे आदेश पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. शनिवार, दि. २९ जुलै रोजी मोहरम साजरा केला जाणार आहे. सण साजरा करण्यासाठी सातत्याने ढोल वाजवण्याला कोणताही धार्मिक सिद्धांत परवानगी देत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती टी. एस. शिवगणनम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने मोहरमच्या वेळी ढोल वाजवणे, हा धार्मिक प्रथेचा भाग असू शकतो, हा राज्य सरकारचा दावा अमान्य केला. धर्माचा उपभोग घेण्याचा अधिकार तसेच जगण्याचा अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

‘चर्च ऑफ गॉड’ विरुद्ध ‘केकेआर मॅजेस्टिक कॉलनी वेल्फेअर’मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ खंडपीठाने दिला आहे. दि. २९ रोजी साजरा होणार्‍या मोहरमनिमित्त दिवस-रात्र ढोल वाजवण्याच्या प्रकाराविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. लहानगी मुले, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण यांच्यासह प्रत्येकाला शांततापूर्ण वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षण आहे. त्याचा विचार करण्याचा सल्ला खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिला. ढोल-ताशा अखंडितपणे वाजवण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे ढोल वाजवण्याच्या वेळेचे नियमन करणारी सार्वजनिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले जातील. रात्री १० नंतर ध्वनिवर्धक लावण्यास कायद्याने मनाई आहे.

तथापि, पोलीस अधिकारी याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम प्रत्यक्षात असले, तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही, असेही म्हटले आहे. मर्यादित पातळीचा भंग होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी प्रदूषण महामंडळाने मानक कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार अल्पसंख्यांकांचे अनुनय करण्यासाठी देशभरात प्रसिद्ध आहे. त्या ममता यांच्या सरकारला उच्च न्यायालयाने ही चपराकच दिली आहे. त्याचवेळी कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोहरम मिरवणुकीतील आवाजी उच्छादावर मर्यादा आणल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनही.

भारतात हिंदू बहुसंख्य असतानाही यापूर्वी केवळ हिंदूंच्या सणउत्सवावर आक्षेप घेणार्‍या याचिका तथाकथित मानवतावादी, पर्यावरणवादी यांच्याकडून दाखल केल्या जातात. श्रीगणेशोत्सव असो वा शारदीय नवरात्रोत्सव. दिवाळीतील प्रदूषणाबद्दल तावच्या ताव लेख लिहिणारे, ख्रिसमसवेळी जी झाडांची बेसुमार तोड होते, फटाके फोडून ख्रिस्ती नववर्षाचे जे स्वागत केले जाते, त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारत नाहीत, उच्चारणारही नाहीत. अल्पसंख्याकांच्या प्रथा-परंपरांवर कोणीही बोट ठेवण्याचे धैर्य एकगठ्ठा ‘व्होट बँक’ जपण्यासाठी दाखवित नव्हते. जे ख्रिस्ती नववर्ष, नाताळ यावेळी घडते. तसेच, बकरी ईद साजरी करताना घडते. मुस्लीम तर रस्त्यावरही नमाज पठण करतात. रमझान काळात संपूर्ण शहरात नमाज पठण होताना दिसून येते. रेल्वे, बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या ठिकाणीही अडवणूक करून प्रार्थना करणार्‍यांना रोखण्याचे धारिष्ट कोणतीही कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा दाखवत नाही. शुक्रवारी देशभरात सर्वत्र रस्त्यांवरील वाहतूक अप्रत्यक्षरित्या ठप्प करून नमाज पठण केले जाते, कोणीही त्याला आक्षेप घेत नाही.

रमझान काळातच रात्री चालणारी हुल्लडबाजी कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवणारी असेत. सार्वजनिक मालमत्तेची याच दरम्यान नासधूस केली जाते. तथापि, या हुल्लडबाज धर्मांधांना कोणीही रोखत नाही. श्रीगणेशोत्सवाच्या दरम्यान होणार्‍या कथित प्रदूषणाविरोधात सर्वच सेवाभावी संस्था एकत्र येतात. ‘श्रीं’चे विसर्जन कसे करावे, कुठे करावे, हे त्यांच्याकडूनच ठरवले जाते. सरकारही त्यांच्या दबावापुढे झुकताना दिसून येते. त्यानुसार नदीपात्रात, समुद्रात विसर्जन करण्यास निर्बंध लादले जातात. ऐरवी वर्षभर याच नदी-समुद्रात सनदशीर मार्गाने जे प्रदूषण होत असते. ते रोखण्यासाठी मात्र कोणीही पुढाकार घेत नाही, त्याविरोधात याचिका दाखल करत नाही. हिंदू सणवार पार पडले की, प्रदूषणाचा सार्‍यांनाच विसर पडतो. बकरी ईदच्या दिवशी देशभरात सर्वत्र ज्या ‘कुर्बानी’ दिल्या जातात, रस्त्यांवर रक्ताचे पाट वाहतात, त्याकडे ‘धृतराष्ट्री’पणे दुर्लक्ष केले जाते. बीभत्स असे एकाच शब्दात या ‘कुर्बानी’चे वर्णन केले जाऊ शकते. असे असतानाही देशातील प्रदूषणाला जबाबदार केवळ आणि केवळ हिंदूंचे सण-उत्सव. या नकारात्मक पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक प्रथा-परंपरांविरोधात प्रथमच कोणीतरी आवाज उठवला आहे, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न्याययंत्रणेने दिला आहे. त्याचे स्वागत हे केलेच पाहिजे.

घटनेचे कलम २५ (१) अन्वये धर्माचा उपभोग घेण्याचा अधिकार आणि घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार जगण्याचा जो अधिकार दिलेला आहे, यांच्यात समतोल हा साधला गेलाच पाहिजे. हा समतोल राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. इतरांची शांतता भंग करून नमाज पठण केले जावे, असा कोणताही धर्म सांगत नाही. म्हणूनच मोहरमदरम्यान ढोल वाजवण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. ढोल-ताशांच्या आवाजावर मर्यादा ही असलीच पाहिजे. त्यांच्या आवाजाची डेसिबल पातळी अनुज्ञेय मर्यादेपलीकडे जाणार नाही, याची खबरदारी आता राज्य सरकारने घ्यावयाची आहे. केवळ मुस्लीम आहे. म्हणून धार्मिक उन्माद यापुढे सहन केला जाणार नाही, कायदे नियम आणि समाजभान हे पाळावेच लागेल, हाच आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. त्याचे स्वागत हे केलेच पाहिजे.