महिलांना समान वेतन आणि आर्थिक समाजभान

 

सध्याचा धकाधकीच्या जीवनात पैसे हे कोणाला नको असतात म्हणा! शैक्षणिक पातळीवरील ज्ञानाचा अर्थार्जनासाठी नक्कीच उपयोग होतो. पण, तुमचे प्रत्यक्षात काम करण्याचे कौशल्य, क्षमता तुम्हाला कार्यसिद्धीस नेत असते. हे असे पूर्वीपासून चालत आलेले. ज्या काळी जो मनुष्य जन्माला येतो, त्याला या सगळ्यातून जावेच लागते. याला महिलाही अपवाद नाहीत आणि पुरूषसुद्धा!‘एफ. डब्ल्यू. टेलर’ या ‘सायंटिफिक अप्रोच ऑफ’ या मॅनेजमेंट शाखेच्या गुरूने व्यवस्थापनाचे काही नियम लिहिले. पुढे अनेक शास्त्रज्ञांनी, अभ्यासकांनी यात सुधारणा होण्याची मागणी केली. ‘क्लासिकल अप्रोच ऑफ मॅनेजमेंट’ ही पारंपरिक पद्धतीचे व्यवस्थापनाचे नियम ठरवणारी शाखा. त्यातूनच ‘सायंटिफिक अप्रोच ऑफ मॅनेजमेंट’चा जन्म झाला. परंतु, काळाप्रमाणे जसे नियम बदलत गेले, तसे समस्याही बदलत गेल्या. एका शोधाच्या माध्यमातून नवीन अडचणी आणि नवीन अडचणीमधून नवीन शोध लागू लागले. परंतु, यात एक मोठी बाजू दुर्लक्षित राहिली ती म्हणजे वेतन. त्यातही महिला आणि पुरुषांच्या बाबतीत वेतनात तफावत हा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

प्रत्येक कंपनीची धोरणं, कामाचं स्वरूप, कामाची वेळ, पदवी अशा सगळ्याच बाबी भिन्न असतात. या सगळ्यातून जन्माला आलेले अपत्य म्हणजे पगार. पगाराची अनिश्चितता हाच पगाराचा मजबूत आणि कमजोर धागा म्हणता येईल. खासगी, सरकारी, महामंडळ, कॉर्पोरेट कंपन्या अशी सगळीकडेच कंपनीची वेतनश्रेणी ठरलेली. आता मानवी मेंदू त्याची योग्यता कशी ठरवतो हा कळीचा मुद्दा आहे.सर्वसाधारणपणे पूर्वी सरकारी नोकरी काही वर्गात प्रतिष्ठेची होती. काही वर्गात तितकीशी मान्यताप्राप्त नव्हती. परंतु, आज सरकारी नोकरीला स्थिरता आणि पगाराची हमखास निश्चितता, यामुळे मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रात मात्र अनिश्चितता कायम आहे. शासकीय संस्थेत श्रेणी, मुलवेतन (बेसिक), इतर भत्ते व सेवेची वर्ष याला स्थिरता आहे. खासगी क्षेत्रात शिक्षण, कौशल्य, कामांची क्षमता ही फार महत्त्वाची ठरवली जाते. काही खासगी कंपन्यांत अजूनही वेतन रक्कम खूप कमी असते, तर काही ठिकाणी अगदी भरघोस पगार आणि भरपूर फायदे, अशी ही तफावत.

हे सगळे ‘असे का?’ असेल याचा विचार आपण कधीतरी करायला नको का? अर्थात मान्य आहे काही जण आजही ‘क्लासिकल अप्रोच ऑफ मॅनेजमेंट’ व काही ‘सायंटिफिक अप्रोच ऑफ मॅनेजमेंट’ लागू करतात. पण, या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जमान्यात दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधला पाहिजे. यातसुद्धा महिला-पुरुष अशी तफावत आहेच. महिलेला पुरुषांपेक्षा वेतन कमी दिले जाते, हे अनेक जणांनी वेळोवेळी सांगितले. तसेच ही बाब अनेक सर्वेक्षणांतूनही अधोरेखित झाली आहे. एकाच श्रेणीत काम करताना महिलेला २५ ते ५० टक्के वेतन कमी दिले जाते, ही वास्तविकता म्हणून मान्य करावी लागेल. अर्थात, खासगी क्षेत्रात मालकाची आणि एचआरचे वेतनासाठी धोरण वेगळे असू शकते. परंतु, जेव्हा मूलभूत पगाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा कुठेतरी सर्वांच्या संमतीने हा प्रश्न निकाली काढल्यास ‘एचडीआय’ (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) नक्कीच वाढेल. तसेच देशाच्या विकासाला हातभार लागेल. मुख्य प्रवाहात स्त्रियांना वेतनसुद्धा पुरुषांसमान दिल्यास तो खरा सर्वांगीण विकास ठरेल. म्हणूनच समाजाच्या एका घटकावर, अर्ध्या लोकसंख्येवर अन्याय होणार नाही, ही आपली सगळ्यांचीच जबाबदारी.

२०२३च्या ‘मॉन्स्टर सॅलरी सर्व्हे’नुसार, स्त्रियांना १९ टक्के वेतन हे पुरुषांपेक्षा कमी मिळते. ४६.१९ टक्के रक्कम पुरुषांना समान संधी मिळते, हे त्यांचे निरीक्षण. खासकरून ‘आयटी’ तंत्रज्ञान, शैक्षणिक क्षेत्र, करमणूक, मीडिया, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यात हे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. भारतात ‘किमान वेतन कायदा १९४८’ व ‘इक्वल रेम्युनरेशन कायदा, १९७६’ असतानादेखील त्यांचे किती पालन होते, हे वेगळ सांगण्याची गरज नाही.

 

मग महिला आणि पुरुषांच्या वेतनातील तफावतीमागची नेमकी कारणं तर कोणती?

१) कायदा, ज्ञान, जेंडर इक्वालिटी सक्षमीकरणाचा अभाव

२) एका क्षेत्रात एकसमान एचआर धोरणाचा अभाव

३) करियरमधील असुरक्षितता

४) कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधील त्रुटी

५) समान नागरी कायद्याअंतर्गत आवश्यक तरतुदी

६) खासगी यंत्रणेवर वेतनाबाबतीत केलेले दुर्लक्ष

अशा असंख्य कारणांमुळे आज समाजभान जपणे ही काळाची गरज आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवल्यामुळे वेतनातील लिंगभेद कमी ठेवण्यास नक्कीच मदत होईल. आता नुसतं सतत सरकारवर ताशेरे ओढण्यापेक्षा आपण यावर उपाय काढू शकतो, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे. वेतनाबाबतीत शासकीय धोरण आखणे हे सरकारचे काम असले तरी धोरण राबवणे, हे नोकरशाही आणि उद्योजकांचे कर्तव्य आहे.

हल्ली कमी वेतनावर काम करण्यासाठी एक गोड शब्द प्रचलित आहे तो म्हणजे ’इंटर्न’ (प्रशिक्षणार्थी) म्हणतो. ज्याला पूर्वी ‘अप्रेटिंस’म्हणायचे. नवीन भरती उमेदवाराला प्रशिक्षणार्थी म्हणून वेतन कमी मिळणे, हे स्वाभाविक रास्तदेखील आहे. परंतु, या नावाखाली संधी बदल्यात फुकट काम करून घेण्याची प्रवृत्ती दिवसागणिक वाढत आहे. याशिवाय त्या ट्रेनीला पुन्हा संधी मिळेल का, याची शाश्वती नाही. महिला असल्यास अजून कमी वेतन मिळते. तेव्हा, कुठे तरी याबाबत समानता असण्याची आणि आणण्याची नितांत गरज आहे.

चेंबर ऑफ कॉमर्स, विविध संघटना, काऊंसिल, महिला आयोग, राजकीय पक्षही याबाबत हिरीरीने भूमिका घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अन्याय हा उद्योजकांचा नफा असू शकत नाही. वेतनावर कमी पैसा खर्च करणे हे उद्योगासाठी तात्पुरते लाभाचे ठरेलही. पण, ते समाजाचे मोठे नुकसान करणारे आहे. कारण, शेवटी आर्थिक व्यवस्थेतसुद्धा याचे मोठे परिणाम होत असतात.महिला बचतगट, विविध आस्थापना, महिला कामगार संघटना यांचे धोरण एकजुटीने राबवणं शक्य आहे. जास्त पगार मिळणे ही समस्या नसली तरी मर्यादेपेक्षा कमी पगार मिळणे, हा एखाद्याचा स्वत्वावर आघात असतो. महागाईच्या काळात आर्थिक चणचण ही समाजाच्या निम्न स्तरातील स्त्रियांना नक्की जाणवते. एखाद्या घरच्या एकट्या कमावत्या स्त्रियांना याचा दैनंदिन सामना करावा लागतो.आर्थिकदृष्ट्या यावर विचारमंथन झाले तरी यावर इतर कंगोरे तपासण्याची नितांत गरज आहे. ‘इक्वल पे’ व ‘इक्वल जेंडर पे’ हा नैतिकदृष्ट्यादेखील मूलभूत अधिकार आहे. तोच अधिकारी जपण्यासाठी आर्थिक स्तरांवर वेतनाची समान संधी हे प्रत्येक संस्थेचे कर्तव्यदेखील आहे, हे विसरून चालणार नाही.

 

 

 

-मोहित सोमण