केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव, मोदी सरकार मात्र निर्धास्त

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली आहे. त्याचवेळी अविश्वासच नव्हे तर कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मणिपूर प्रश्नावरून विरोधी पक्षांनी गदारोळा चालवला आहे. केंद्र सरकारने मणिपूरवर सविस्तर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितल्यानंतरही विरोधी पक्षांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यानंतर आता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी केली आहे.

लोकसभेत काँग्रेसतर्फे खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास ठराव मांडण्याची नोटीस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा ठराव मांडण्यासाठी आवश्यक सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची खातरजमा केल्यानंतर हा ठराव मांडण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला हे प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करणार असून त्यानंतर अविश्वास ठरावावरील चर्चा आणि मतदानासाठी दिवस निश्चित करतील. नियमानुसार, ठरावास मांडण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील १० दिवसात कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.

सत्ताधारी भाजपला मात्र या अविश्वास ठरावाची कोणतीही भिती नाही. कारण, लोकसभेत भाजपचे ३०३ आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ३३२ असे भक्कम संख्याबळ आहे. त्या तुलनेत काँग्रेससह विरोधी आघाडीकडे केवळ १४२ खासदार आहेत. त्यामुळे अविश्वास ठराव जिंकणे ही सरकारसाठी केवळ औपचारिकताच आहे. मात्र, अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने मणिपूर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी यांना बोलण्यास भाग पाडण्याची विरोधी पक्षांची रणनिती असल्याचे दिसते.

अविश्वास ठरावाविषयी बोलताना केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, जनतेचा पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर विश्वास आहे. गेल्या कार्यकाळातही विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव आणला होता. मात्र, त्यानंतर देशातील जनतेने त्यांना धडा शिकवल्याचा टोला जोशी यांनी लगाविला.

लोकसभेत २०१८ साली राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ साली विरोधी पक्ष पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव मांडतील, अशी भविष्यवाणी केली होती. ते म्हणाले होते, अहंकारामुळे एकेकाळी लोकसभेत ४०० जागा जिंकणारा काँग्रेस पक्ष आज ४० जागांवर आला आहे. तर एकेकाळी २ जागा असलेला भाजप आज स्वबळावर सत्तेत आला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने अशीच मेहनत घ्यावी, जेणेकरून २०२३ सालीदेखील त्यांनी अविश्वास ठराव मांडण्याची संधी मिळेल.