मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला पत्र लिहिले आहे की, “अहमदिया मुस्लिम समुदायाकडून २० जुलै २०२३ रोजी एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यात म्हटले आहे की, वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदायाला विरोध करत आहेत आणि त्यांना इस्लाममधून वगळण्यासाठी बेकायदेशीर ठराव पास करत आहेत. हे अहमदिया समुदायाविरुद्ध द्वेषाचे कृत्य आहे. वक्फ बोर्डाला अहमदियांसह कोणत्याही समुदायाची धार्मिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार नाही."
अल्पसंख्याक मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की वक्फ कायदा १९५५ अंतर्गत वक्फ बोर्डाला भारतातील वक्फ मालमत्तेची देखभाल आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. राज्य वक्फ बोर्डाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही. वक्फ बोर्डाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याचेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाला असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. विशेषत: जेव्हा अशा आदेशामुळे एखाद्या विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेष आणि असहिष्णुता निर्माण होण्याची शक्यता असते.